– सरकारी बॅंकांची संख्या 27 वरुन 12
– ग्राहकांचे कुठलेही नुकसान होणार नाही
– बॅंक कर्मचाऱ्यांची कपात होणार नाही
नवी दिल्ली – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली आहे. अर्थमंत्र्यांची ही एकच आठवड्यातली दुसरी पत्रकार परिषद आहे. गेल्या पत्रकार परिषदेप्रमाणे त्यांनी यावेळीही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अनेक बॅंकांचे विलीनीकरण होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी या पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.
कॅनरा, युनायटेड, सिडिंकेट, आंध्रा या मोठ्या बॅंकांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. यावेळी एकूण दहा बॅंकांचे विलीनीकरण केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारी बॅंकांची संख्या 27 वरुन 12 वर आली आहे. पण या विलीनीकरणात बॅंक कर्मचाऱ्यांची कोणतीही कपात केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया आणि ओरिएन्टल बॅंक ऑफ कॉमर्सचे पंजाब नॅशलन बॅंकेत विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. यामुळे पंजाब नॅशनल बॅंक ही देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंक होणार आहे. तसेच सिंडिकेट बॅंकेचे कॅनरा बॅंकेत, तर अलाहबाद बॅंकचे इंडियन बॅंकेत एकत्रिकरण करण्यात येणार आहे. या विलिनीकरणामुळे ग्राहकांचे कुठलेही नुकसान होणार नाही. ग्राहकांना बॅंक ऑफ बडोदा, विजया बॅंक आणि देना बॅंकेच्या विलीनीकरणामुळेही त्रास झाला नव्हता. त्यामुळे या विलीनीकरणामुळेही त्यांना समस्या होणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
तसेच बॅंक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या रूपाने सुरू असतील. बॅंकेचे बोर्ड निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र असतील. बीओआयला 3800 कोटी रुपये, सेंट्रल बॅंकेला 3300 कोटी, यूको बॅंकेला 2100 कोटी रुपये देईल. युनायटेड बॅंक ऑफ इंडियाला 1600 कोटी रुपये देण्यात येतील. तर पंजाब आणि सिंध बॅंकेला 750 कोटी रुपये मिळतील. विलीनीकरण करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. या बॅंकांची जागतिक पोहोच आहे. यापैकी 14 बॅंका फायद्यात आहेत. कॅनरा बॅंकेचा एनपीए 5.37 टक्के आहे. सरकार पीएनबीला 16 हजार कोटी रुपये, यूनियन बॅंकेला 11,700 कोटी रुपये, बॅंक ऑफ बडोदाला 7 हजार कोटी रुपये, कॅनरा बॅंकेला 6500 कोटी रुपये, तर इंडियन बॅंकेला 2500 कोटी रुपये देणार आहे.
उपभोगाला चालना दिली जाईल- सीतारामन
उपभोगाला चालना देण्याच्या गरजेवर जोर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले की, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक इतर उपायांवर चर्चा सुरु आहे. येणाऱ्या आठवड्यात त्याची घोषणा केली जाईल.
असे असणार विलिनीकरण
* इंडियन बॅंकेचे अलाहाबाद बॅंकेत विलिनीकरण होईल.
8.08 कोटींच्या व्यवासायासह सार्वजनिक क्षेत्रातील सातवी सर्वांत मोठी बॅंक होईल.
* यूनियन बॅंक ऑफ इंडियाचे आंध्र आणि कॉर्पोरेशन बॅंकेत होणार विलिनीकरण
* कॅनरा बॅंक आणि सिंडिकेट बॅंकेचे विलिनीकरण केले जाईल. 15.20 लाख कोटींच्या व्यवसायासह सार्वजनिक क्षेत्रातील चौथी सर्वांत मोठी बॅंक होईल.
* पीएनबी, यूनायटेड बॅंक आणि ओबीसी बॅंकेच्या विलिनीकरणाची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. त्या म्हणाल्या की, यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसरी सर्वांत मोठी बॅंक बनवली जाईल. त्यांचा आर्थिक व्यवसाय 17.95 लाख कोटी होईल.