केंद्र आणि आसाम सरकारने मागितली एनआरसीसाठी मुदतवाढ

नवी दिल्ली – आसामातील नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीझीन्सचे कामकाज पुर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जुलैची अंतिम मुदत दिली आहे पण हे काम अजून बऱ्याच अंशी पुर्ण झालेले नसल्याने त्याला मुदत वाढ दिली जावी अशी मागणी केंद्र व आसाम सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारला सुनावले की भारत हा निर्वासितांची जागतिक राजधीनी होणार नाही याची काळजी घ्या.

नागरीकत्वाच्या या रजिस्टर मध्ये बांगला सीमेवरील लक्षावधी लोकांचा यात अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने समावेश करण्यात आला आहे. त्यांची पुन्हा तपासणी करावी लागणार असल्याची माहिती सरकारच्यावतीने न्यायालयात देण्यात आली. आसामात बांगला देशातून मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी झाली आहे. सन 1951 पासून भारतात ही घुसखोरी होत असून लक्षावधी लोक येथे घुसले आहेत.

त्यांची ओळख पटून त्यांना बाहेर घालवण्यासाठी प्रत्येक नागरीकांची शहानिशा केली जात आहे. त्यासाठी हे नागरीकत्वाचे रजिस्टर मेंटेन केले जात आहे. हे काम 31 जुलै पर्यंत पुर्ण व्हावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पण ती तारीख जवळ आली तरी हे काम अद्याप अपुर्ण असल्याने त्यासाठी ही मुदत वाढ मागण्यात आली आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)