कोलकाता: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शनिवारी आपल्या राज्यात परतणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. या मजुरांच्या विशेष श्रमिक रेल्वे गाड्यांना पश्चिम बंगालमध्ये प्रवेश दिला जाईल, तसेच या स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाचा संपूर्ण खर्च पश्चिम बंगाल सरकार उचलणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
उत्तर प्रदेशातील अपघातात मरण पावलेल्या 24 स्थलांतरित मजुरांपैकी पश्चिम बंगालमधील 3 मजुरांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई दिली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. तृणमूल कॉंग्रेस सरकारने केलेल्या या घोषणांची भाजप आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या विरोधी पक्षांनी खिल्ली उडवली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारच्या या घोषणा म्हणजे “आपत्ती व्यवस्थापन’ असून पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून या घोषणा करण्यात आल्या आहेत, अशी टीका या दोन्ही पक्षांनी केल्या आहेत.
स्थलांतरित मजुरांना आपापल्या राज्यात परत पाठवण्यात पश्चिम बंगालकडून थंड प्रतिसाद दिला गेला होता. या मजुरांच्या विशेष श्रमिक रेल्वे गाड्यांना पश्चिम बंगालमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी भूमिका ममता बॅनर्जी यांनी प्रथम घेतली होती. मजुरांच्या सुखरूप परतीच्या प्रवासासाठी पुरेशा उपाय योजना न केल्याबद्दल केंद्र सरकारने पश्चिम बंगाल सरकारवर ताशेरेही ओढले होते.
दुसरीकडे तृणमूल कॉंग्रेसने लॉकडाऊन लागू करताना अहंकारी वृत्ती दाखवली आणि लाखो स्थलांतरित मजुरांना वेठीस धरल्याची टीका केंद्र सरकारवर केली होती. केंद्राने तयार केलेल्या सध्याच्या धोरणानुसार, स्थलांतरित मजुरांच्या वाहतुकीचा 85 टक्के खर्च रेल्वे आणि उर्वरित खर्च राज्य सरकारकडून केला जातो. मात्र पश्चिम बंगाल सरकारने सर्व खर्च उचलायची घोषणा केली आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने 16 राज्यांमधील 105 रेल्वे गाड्यांना परवानगी दिली आहे. या संदर्भातील निर्णय रेल्वे बोर्डाला कळवण्यात आला आहे, अशी माहिती पश्चिम बंगालचे गृह सचिव अल्फान बंडोपाध्याय यांनी सांगितले.