पाच वर्षांपूर्वी 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी राष्ट्रवादीच्या अप्रत्यक्ष पाठिंब्यावर जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती त्यानंतर महाराष्ट्रभरातून त्यांच्यासह भाजपावर फेसबुकसारख्या सोशल मीडियातून मोठी टीका झाली होती. सिंचन घोटाळ्यासह अन्य अनेक आरोप ज्या राष्ट्रवादीवर तुम्ही केले त्यांच्यासोबतच सत्तेचा सोपान कसे काय चढता? असा सवाल त्यावेळी विचारण्यात आला होता. त्याची दखल घेत भाजपाने विरोधात लढलेल्या आपल्या मित्रपक्ष शिवसेनेला थोडे बॅकफूटवर जात सत्तेत सहभागी करून घेतले. गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रवादी आणि पवारांना टार्गेट करून भाजपाने राजकारण केले. असे असताना आणि महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होण्यास काही तास उरलेले असताना राज्याच्या हिताचे कारण देत थेट अजित पवार यांच्यासोबत रातोरात फडणवीसांनी शपथविधी आटोपला.
“तीन तिघाडा काम बिघाडा’पेक्षा दोन पक्षांचे सरकार राज्याला सुव्यवस्थित आणि स्थिर सरकार देऊ शकेल, असा युक्तिवाद यासाठी करण्यात आला. पण अखेर अपेक्षेप्रमाणे अल्पमतात आल्यामुळे अतिअल्पकाळातच हे सरकार कोसळले आहे. कै. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार 14 दिवसांत कोसळल्याची जितकी चर्चा आजवर झाली, त्याहूनही अधिक चर्चा फडणवीसांच्या या औट घटकेच्या सरकारची होणार आहे. एकाच महिन्यात मुख्यमंत्रिपदाचा दोन वेळा राजीनामा देण्याचा विक्रम फडणवीस यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उद्याच बहुमत चाचणी घ्यावी आणि गुप्त मतदानाऐवजी या चाचणीचे लाइव्ह प्रक्षेपण करा, असा निकाल दिल्यानंतर काही तासातच फडणवीस आणि अजितदादांनी राजीनामा देत आपला पराभव उघडपणाने मान्य केला आहे. या घटनेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा भूकंप झाला असे वर्णन केले जात असले तरी गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी पाहता ही घटना अपेक्षित आणि अटळ होती हे लक्षात येते.
विशेषतः सोमवारी सायंकाळी जेव्हा “आम्ही 162′ असा दावा करण्यासाठी शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आमदार फोटोसेशनसाठी ग्रॅंड हयात हॉटेलमध्ये जमले तेव्हाच फडणवीस सरकारचे काय होणार याचा निकाल लागला होता. मात्र तरीही भाजपाकडून “उद्या विधीमंडळ सभागृहात पहा काय होतंय ते’ असा दावा करत “गिरे तो भी टांग उपर’ अशी भूमिका घेतली जात होती. राजीनामा देताना आणि दिल्यानंतरही भाजपातील अनेकांनी या सर्वांचे खापर शिवसेनेच्या माथी फोडत स्वतःची फसलेली चाल झाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. अपवाद फक्त एकनाथ खडसे यांचा. अजितदादांच्या राजीनाम्याचे वृत्त आल्यानंतर वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना नाथाभाऊंनी “व्यक्तिगत मत’ असे सांगत प्रांजळपणाने झालेल्या चुका मान्य केल्या. विधानसभा निवडणुकांच्या आधीपासूनच 2024 पर्यंत आपण सत्तेत आहोत अशा आविर्भावात वावरणाऱ्या भाजपा नेत्यांची अवस्था “हाती धुपाटणे आले’ अशी झाली आहे.
खरे पाहता, हे सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही तासातच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला जेव्हा अजितदादांसोबत शपथविधीला असणाऱ्या आमदारांपैकी तीन जण उपस्थित झाले आणि त्यांनी आपल्यावरील “आपबिती’ सांगितली, फसवणूक झालेली सांगितली तेव्हाच भविष्यात काय घडणार याचा अंदाज येऊ लागला होता. नंतरच्या 48 तासांमध्ये राष्ट्रवादीच्या 54 पैकी जवळपास 52 आमदारांना सोबत आणून शरद पवारांनी आपली ताकद दाखवून दिली. यादरम्यान राष्ट्रवादीच्या एका आमदाराला जेव्हा शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनीच पकडून आणल्याचे वाहिन्यांवर दिसले तेव्हा या तिन्ही पक्षांचे इरादे आणि त्यांच्यातील एकीचेही प्रत्यंतर जनतेला आले.
उलटपक्षी, भाजपाने घाई करत सरकार स्थापनेचा गोंधळ घातला नसता तर या तिन्ही पक्षांचे चर्चेचे महागुऱ्हाळ आणखी काही दिवस चालले असते आणि त्यातील वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांना बहर येत गेला असता; परंतु आता मात्र या तिन्ही पक्षांतील बंध अधिक घट्ट झालेले दिसत आहेत. भाजपा हटाव या सूत्रावरून त्यांच्यातील एकीचे बळ आता वाढलेले दिसत आहे. गेल्या 60-70 तासांमध्ये घटनात्मक तरतुदींचा, राज्यपालांच्या अधिकारांचा आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांचा बराच किस पाडला गेला. भारतीय जनता पक्षाची सर्व मदार ही विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवर आणि राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ नेतेपद कायदेशीरदृष्ट्या अजितदादांकडेच राहील यावर होती. तथापि, शरद पवारांनी अजितदादांची त्या पदावरून हकालपट्टी करत जयंत पाटील यांची नियुक्ती केली होती. तसेच ग्रॅंड हयातमधील फोटोसेशन समारंभाच्या वेळी त्यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही, अजितदादांचा व्हिप बेकायदेशीरच असेल हे मी घटनातज्ज्ञांशी, विधीमंडळातील माजी सचिवांशी चर्चा करून सांगत आहे असे सांगितले होते.
शरद पवार हे गेल्या 50 वर्षांपासून राज्याच्या-देशाच्या राजकारणात आहेत. राजकारणातील मुरब्बी आणि मुत्सद्दी नेतृत्त्व म्हणून त्यांची जितकी ओळख आहे तितकीच त्यांच्या अभ्यासूपणाबद्दल सर्वांना खात्री आहे. कोणत्याही विषयाची पूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय बोलायचे नाही, हा त्यांचा शिरस्ता आहे. त्यामुळे अजितदादांनी टाकलेला डाव पलटवून टाकताना त्यांनी एका बाजूला राजकीय मुत्सद्देगिरी पणाला लावतानाच दुसऱ्या बाजूला सर्व कायदेशीर-घटनात्मक बाबींची माहिती घेऊन व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवादानंतर
न्यायमूर्तींनी खुलेपणाने बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिल्यामुळे पवारांचा मार्ग पूर्णतः मोकळा झाला आणि दुसऱ्या बाजूला अजितदादांना आपला डाव फसल्याची जाणीव झाली. त्यामुळेच त्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला आणि या उतावीळ सरकारची मृत्यूघंटा वाजवली.
जवळपास 78 ते 80 तासांच्या या सत्तानाट्याची अखेर आता झाली असली तरी त्याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्रासह देशाच्या राजकारणावर होणार आहेत. शिवसेनापक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे हे राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होणे ही बाब भारतीय जनता पक्षासाठी सणसणीत चपराक असणार आहे. 2014 पासूनच कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीसह देशातील भाजपेतर पक्ष मोदी यांचा अश्वमेध रोखण्यासाठीची व्यूहरचना आखत आहेत. कर्नाटकातील प्रयोग काही काळ यशस्वी होऊन फसला असला तरी आता महाराष्ट्राच्या रूपाने त्यांना नवी संधी मिळाली आहे.
भाजपाच्या सत्तानाट्यामुळे घट्ट झालेले बंध पाच वर्षे कायम टिकले तर 2024 च्या देशपातळीवरील राजकारणावर याचे परिणाम होतील. आज राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये भाजपासोबत असलेल्या पक्षांची संख्या हळूहळू कमी होत चालली आहे. येणाऱ्या काळात शिवसेनेसारखीच भूमिका इतर पक्षांनी घेतल्यास भाजपासाठी ती डोकेदुखी ठरणार आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल झारखंडच्या होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपाविरोधात लढत आहे. तेथील निकालांनंतर नितीशकुमार कोणती भूमिका घेतात हे पाहावे लागेल. त्यामुळे महाराष्ट्रात अतिघाईने केल्याने भाजपाच्या अडचणी वाढवणारा ठरणार आहे.