ग्रामीण भागातील कर्मचारी चिंताग्रस्त : ग्रामसभेच्या ठरावाला विरोध
टाकळी हाजी- राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, शिक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक यांना घरभाडे मिळवण्यासाठी मुख्यालयी रहात असल्याबाबत ग्रामसभेचा ठराव देण्याचा आदेश ग्रामविकास खात्याने काढला आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे भत्ते हे पगाराचा भाग आहे. घरभाडे भत्ता हा काय वेगळा पगार नव्हे. शिक्षकाची नोकरी अध्यापनाशी निगडीत आहे. त्यांचे अध्यापनाचे तास निश्चित आहेत. या वेळेव्यतिरिक्त गावात शिक्षकाची गरज पडेल, असे नाही. ज्यावेळी शिक्षकाची गरज गावात असते. तेव्हा तो कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता स्वतः अगोदर हजर असतो. शासनाने कर्मचाऱ्यांनी गावात राहण्यासाठी कुटुंबाच्या निवासाची कोणतीही सोय केलेली नाही.
कर्मचाऱ्यांचा दुसरा जोडीदार दुसऱ्या गावात नोकरी करतो. त्यामुळे त्या दोघांनी कोणत्या गावात रहावे, याचाही विचार झालेला नाही. इतर कर्मचारी यांना निवासाची सोय असते. तशी कोणतीही सोय शासनाने केलेली नाही.
गावात असणाऱ्या गावाच्या गटा-तटाच्या राजकारणाचा शिक्षकांना त्रास होऊ शकतो. महिला कर्मचारी गावात एकट्या राहिल्याने त्यांच्या सुरक्षतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
अनेक कारणांमुळे शासनाने कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा आदेश काढला आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. ग्रामविकास विभागाने या निर्णयाचा फेरविचार करून मागे घ्यावा. शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शिक्षक नेते शिवाजीराव वाळके, अनिल पलांडे, शंकरराव लोखंडे, अविनाश चव्हाण, सुरेश सातपुते, बापूसाहेब लांडगे, संपत पोखरकर, लहू शितोळे यांनी केली आहे.