नवी दिल्ली – जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन निवडणुका शिल्लक आहेत. राज्यात पहिली त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था लागू होताच पहिल्या पंचायत निवडणुका होणार आहेत. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच निवडणुकांची घोषणा होऊ शकते, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टात कलम 370 वरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारकडून हे वक्तव्य आल्यानंतर आता राज्यात विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने मोर्चेबांधणी सुरू होण्याची शक्यता बळावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, लेह हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या निवडणुका संपल्या असून कारगिलमध्ये सप्टेंबरमध्ये निवडणुका होणार आहेत.
मात्र, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत देण्यासाठी आपण अंतिम मुदत देऊ शकत नाही. तथापि, जम्मू आणि काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा तात्पुरता आहे आणि त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही केली जात आहे, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला सांगितले की, जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांबाबतचा निर्णय भारत निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तीन पातळ्यांवर निवडणुका होतील – प्रथम पंचायत निवडणुका, दुसरी नगरपालिका निवडणूक आणि नंतर विधानसभा स्तरावरील निवडणुका.
केंद्राने 29 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, जम्मू आणि काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायमस्वरूपी नाही आणि 31 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात या गुंतागुंतीच्या राजकीय मुद्द्यावर सविस्तर विधान केले जाईल. कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सरकारला पूर्वीच्या राज्यात निवडणूक लोकशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठी विशिष्ट वेळ निश्चित करण्यास सांगितले होते.
परिस्थिती सुधारलेली आहे…
जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये 45.2 टक्के घट झाली आहे. वर्ष 2018 मधील परिस्थितीची 2023 मधील परिस्थितीशी तुलना करता ही चांगली सुधारणा आहे. त्याचवेळी घुसखोरीत 90.2 टक्के घट झाली आहे. यावरून जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती सुधारत असल्याचे दिसून येते. तसेच राज्यातील पर्यटकांचा ओघ वाढल्याने आर्थिक उलाढाल मोठी होताना दिसत आहे. एकट्या जानेवारी 2022 मध्ये 1.8 कोटी पर्यटक आले आणि 2023 मध्ये जानेवारीपासून आतापर्यंत 1 कोटी पर्यटक आले. दंगली, जमावबंदी, संचारबंदी अशा उपाययोजना आता कराव्या लागत नाहीत. मोहरमच्या मिरवणुका असोत की स्वातंत्र्यदिनाचा कार्यक्रम, नागरिक प्रत्येक गोष्टीचा आनंद लुटत आहेत.
“राज्यात कलम 144 अजूनही लागू असून 5000 लोक नजरकैदेत आहेत. सरकार न्यायालयाला चुकीची माहिती देत आहे. राज्यात इंटरनेट बंद असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. पण सरकार सांगत आहे की, इंटरनेट सुरू आहे. अजूनही केंद्राला वाटते तितके आलबेल नाही.”
– कपिल सिब्बल, याचिकाकर्त्यांचे वकील