शेतमजुरांच्या किमान वेतनात वाढ होण्याची शक्यता
नवी दिल्ली दि. 14 – शेतमजुरांच्या किमान वेतनदरात त्वरित वाढ करण्याची शिफारस राज्य सरकारांना करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. देशात सुमारे 4.7 कोटी शेतमजूर आहेत. गेल्या 3 वर्षांत अनेक राज्यांत किमान वेतन दर वाढविण्यात आले. परंतु नुकतीच केंद्र सरकारतर्फे एक पाहणी करण्यात आली, तीवरून असे दिसून येते की, हे सुधारित दरही शेत मजुरांच्या किमान गरजा भागविण्यास अपुरे असून त्यात आणखी वाढ होण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.
स्त्री-पुरुषांना समान वेतन हवे. स्त्री-शेतमजुरांना पुरुषांपेक्षा कमी वेतन मिळता कामा नये. देशातील एकूण शेतमजुरांमध्ये एक तृतियांश स्त्रिया आहेत. त्यांना अल्प मजुरी मिळते.
बातमीचे उगमस्थान सांगण्याची सक्ती नाही
बॉन – एखादी बातमी कोठून मिळाली ते सांगण्यास नकार देण्याचा अधिकार पश्चिम जर्मनीतील पत्रकारांना येत्या 1 ऑगस्टपासून मिळणार आहे. त्या बातमीसंबंधी काही कागदपत्रंही कोणाच्या स्वाधीन करण्यास नकार देता येईल. पश्चिम जर्मन वरिष्ठ सभागृहांत या संबंधीच्या तडजोड मसुद्यास सरकारतर्फे काहीही आक्षेप घेण्यात आला नाही. त्यावरून सरकारने हा नकाराधिकार पत्रकारांना दिला आहे.
मुख्यमंत्री कमी खर्चाच्या घरात राहणार
गांधीनगर – मुख्यमंत्र्यांच्या सध्याच्या बंगल्याचे रूपांतर गेस्ट हाउसमध्ये करण्यात यावे, आपण स्वतः कमी खर्चाच्या घरात राहावयास जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल म्हणाले.