2024च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप विरोधकांची मोट बांधली जाणार का, या प्रश्नाचे उत्तर आता नकारात्मक येऊ लागले आहे.
अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राऊत यांना ईडीच्या तपासानंतर तुरुंगात जावे लागले. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव तुरुंगवासाची शिक्षा भोगून सध्या बाहेर आले आहेत. परंतु लालू आणि त्यांचे चिरंजीव व बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्याशी संबंधित असलेल्यांच्या घरांवर छापे पडले आहेत. तर नवी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनाही कोठडीत टाकण्यात आले आहे. देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तपास यंत्रणांच्या या कारवायांच्या विरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही पाठवले आहे. परंतु उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी स्वतःची स्वतंत्र भूमिका मांडली आहे.
“कॉंग्रेसप्रमाणेच भाजपनेही छापेसत्र सुरू केले असून, उद्या कॉंग्रेसप्रमाणेच भाजपचीही स्थिती होणार आहे’, अशी भविष्यवाणी त्यांनी वर्तवली आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या “भारत जोडो’ यात्रेत सपा सामील झाली नव्हती. कॉंग्रेस नेतृत्वाखालील विरोधकांच्या आघाडीस आपला अजिबात पाठिंबा नाही, हेच अखिलेश अधोरेखित करत आहेत. यापूर्वीच्या निवडणुकांत एकदा कॉंग्रेसशी आणि एकदा बहुजन समाज पार्टीशी युती करून त्यांना पश्चाताप झाला. उत्तर प्रदेशात भाजपला केवळ सपा हाच पर्याय आहे. बसपा आणि कॉंग्रेस आता लोकांच्या खिजगणतीतही नाही, हे त्यांना माहीत आहे.
मागच्या लोकसभा आणि त्यानंतरच्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत या दोन्ही पक्षांना जनतेने नाकारले. परंतु भारत जोडो यात्रेला सर्वत्र तुफान प्रतिसाद मिळाला आणि उत्तर प्रदेशातही एक वातावरण तयार झाले. त्यामुळे उद्या उत्तर प्रदेशात प्रियांका गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस वाढली, तर त्याचा फटका आपल्याला बसेल, अशी भीती सपाला वाटत असावी. अखिलेश यादव नुकतेच अहमदाबादला गेले होते. तेथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, “गुजरातमधील उद्योगपतींना यापूर्वीदेखील मी अनेकदा भेटलो आहे. सीबीआय वगैरे तपास यंत्रणांचा छापा पडला नाही, तरच आम्हाला वाईट वाटते, असे तिथले उद्योगपती सांगतात. महात्मा गांधींची सत्य व अहिंसा ही तत्त्वे भाजप विसरला आहे. उलट अहिंसेऐवजी बुलडोझरचे राजकारण केले जात आहे.’ गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री संकरसिंह वाघेला यांच्या नातवाच्या विवाहास उपस्थित राहण्यासाठी अखिलेश यांचा हा गुजरात दौरा होता.
सपाने मागील विधानसभा निवडणुकीत काही छोट्या छोट्या पक्षांशी आघाडी केली होती. आगामी लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस अथवा बसपा यांच्याशी युती न करता फक्त छोट्या पक्षांनाच बरोबर घेण्याचे धोरण सपाने ठरवले आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपशी लढताना आपला म्हणून एक समान कार्यक्रम ठरवायचा आणि त्याच आधारे निवडणूक लढवून जास्तीत जास्त मते मिळवायची, हे सपाचे धोरण आहे. तसेच आघाडीत आपले वर्चस्व असावे, हाही विचार आहेच. यापूर्वी मोठ्या पक्षांशी आघाडी करताना त्या पक्षांचा फायदा झाला, पण आपला झाला नाही, असा सपाचा अनुभव आहे.
2019च्या लोकसभा निवडणुकीत अखिलेश यांनी मायावती यांच्या बसपाशी आघाडी केली होती. त्यावेळी ही “बुआ भतीजा’ जोडी गाजली होती. सपाने तेव्हा 37 जागा लढवल्या, पण फक्त पाच ठिकाणी त्यांना विजय मिळाला. अखिलेश यादव यांच्या कुटुंबातील डिंपल, धर्मेंद्र आणि अक्षय यादव यांचा पराभव झाला. उलट ज्या बसपाच्या पदरात 2014 साली शून्य विजय पडला होता, त्या पार्टीने 2019 साली 38 ठिकाणी उमेदवार उभे केले आणि 10 ठिकाणी त्यांना विजय मिळाला. म्हणजेच जवळ जवळ सपाएवढ्याच जागा लढवून, बसपाला त्याच्या दुप्पट ठिकाणी विजय प्राप्त झाला. सपाच्या व्होट बॅंकेचा बसपाला लाभ झाला; परंतु बसपाने मात्र आपली मते सपाकडे ट्रान्सफर केली नाहीत. अल्प जनाधार असूनही, कॉंग्रेससारखे राष्ट्रीय पक्ष आघाडीत जास्त जागा मागतात. तसेच आपल्या पसंतीच्या जागांचा त्यांचा आग्रह असतो. वरिष्ठ नेत्यांसाठी ते सुरक्षित जागा मागतात, असा सपाचा अनुभव आहे.
2017 साली उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुका झाल्या. 2012 ते 2017 या कालावधीत अखिलेश हे मुख्यमंत्री होते. राज्यातील स्थानिक प्रश्नांवर भर देऊन, “काम बोलता है’ अशी घोषणा देत त्यांनी प्रचार केला होता. उलट कॉंग्रेसचा भर मात्र नरेंद्र मोदी यांना हटवा, यावर होता. विधानसभा निवडणुकांत राज्यांच्या विषयांना अधिक महत्त्व असते, हे कॉंग्रेसने ओळखले नाही. त्यामुळे सपा-कॉंग्रेस आघाडीला फटका बसला आणि राज्याची सत्ता भाजपकडे गेली. सपाने 311 जागा लढवल्या आणि त्यापैकी फक्त 47 ठिकाणी विजय मिळाला, तर कॉंग्रेसने 114 जागा लढवून फक्त सात ठिकाणी यश प्राप्त केले.
सपा आणि कॉंग्रेसमध्ये तेव्हा व्यवस्थित समन्वयही नव्हता आणि अनेक जागांवर सपा व कॉंग्रेस या दोघांनीही उमेदवार उभे केले होते. याचा अर्थ, सर्व मतदारसंघांत आघाडी झालेलीच नव्हती. उलट 2022च्या विधानसभा निवडणुकांत सपाने राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, अपना दल, जनवादी समाजवादी पक्ष आणि महान दल या लहान पक्षांशी युती केली होती. यादवेतर ओबीसी मतदारांत या छोट्या पक्षांचा प्रभाव होता. या आघाडीमुळे सपाला विधानसभेत 111 जागा मिळाल्या. हा अनुभव लक्षात घेऊन, अखिलेश हे कॉंग्रेसपेक्षा छोट्या पक्षांशीच मैत्री करण्याच्या मूडमध्ये आहेत. मात्र याचा कॉंग्रेसला चांगलाच फटका बसणार आहे.