भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध एकाकीपणे लढण्याची आपली ताकद उरली नाही हे लक्षात आल्यामुळे, कॉंग्रेस विविध राज्यांमध्ये अन्य पक्षांबरोबर जात असल्याचे अलीकडील काळात दिसते. ज्या त्रिपुरात कॉंग्रेस अनेक वर्षे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी लढली, तेथे आगामी निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात हे दोन पक्ष एकत्र आले आहेत.
महाराष्ट्रात नाशिक पदवीधर निवडणुकीसाठी कोणाला उमेदवारी द्यायची यावरून प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि कॉंग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांच्यातील मतभेद विकोपाला गेले होते; परंतु कॉंग्रेस प्रभारी एच. के. पाटील यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर थोरात आणि पटोले यांच्यात मनोमिलन झाले आहे. आमच्यात कुठलाही वाद नव्हताच, असा उभयतांनी दावा केला आहे.
संसदेत विरोधकांनी राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, 2004 ते 2014 हे दशक स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वाधिक घोटाळ्यांचे दशक होते. ही दहा वर्षे काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत भारताच्या कानाकोपऱ्यात दहशतवादी हल्ले होत राहिले. जागतिक व्यासपीठावर भारताचा आवाज इतका कमकुवत होता, की जग आपले ऐकायलाच तयार नव्हते. यूपीएने प्रत्येक संधीचे संकटात रूपांतर केले. विरोधी पक्षांवर असा हल्लाबोल करताना मोदी यांनी, काही लोकांना हार्वर्ड अभ्यासाची मोठी क्रेझ आहे, अशी टिप्पणी केली होती. अमुकतमुक गोष्टीचा हार्वर्डमध्ये अभ्यास होणार असल्याचे एका नेत्याने सांगितले होते. त्यावर कॉंग्रेस पक्षाचा उदय आणि पतन, हा या अभ्यासाचा विषय आहे, असा टोमणा मोदींनी लगावला होता.
हार्वर्डने जो शोधनिबंध प्रसिद्ध केला आहे, ते मूलभूत संशोधन नसून, अगोदरच प्रकाशित झालेल्या साहित्यातून तयार केलेला तो शोधनिबंध आहे. या शोधनिबंधात नेहरू काळापासूनचा उल्लेख करण्यात आला असून, तेव्हा सर्व निर्णय परस्पर सहमतीने होत असत. त्यावेळी कॉंग्रेसमध्ये अंतर्गत लोकशाही असल्यामुळे आवश्यक तेव्हा नेतृत्वात बदल केले जात असत. विविध जातीपाती, भाषिक गट आणि आर्थिक संबंधांना पक्ष सामावून घेत असे. लोकांना उपकृत करण्याचे राजकारण करून, स्थानिक नेटवर्कमार्फत मतदारांपर्यंत पक्ष पोहोचत असे. उमेदवार ठरवताना नेहरूंच्या काळात प्रदेश पक्षसंघटनेशी सल्लामसलत केली जात असे. परंतु इंदिरा गांधींनी ही पद्धत बंद करून, आपल्याशी व्यक्तिगत निष्ठा ठेवणाऱ्यांचीच निवड करण्यास सुरुवात केली.
सरकारी संस्था, प्रशासन, न्यायालय अशा कोणत्याही यंत्रणांत नेमणुका करताना चर्चा-संवादाची पद्धतच बाद करण्यात आली. सर्व अधिकार गांधी घराण्याकडे केंद्रित झाल्यामुळे पक्ष फुटला. कोटा-परवाना राज्यात आपल्या निकटवर्तीयांनाच सर्व फायदे देण्याचे धोरण इंदिराजींनी ठेवले. विरोधक हे देशाच्या लोकशाहीस व ऐक्यास धोकादायक बनू लागले आहेत, असे त्यांनी जाहीर केले आणि आणीबाणी लागू केली. संसदेस सार्वभौम ठरवून, घटनात्मक दुरुस्त्या करून न्यायालयाचे अधिकार सीमित केले, असे या शोधनिबंधात म्हटले आहे. वास्तविक इंदिरा गांधींच्या काळात एकाधिकारशाही कशी होती, हे सर्व जगाला ठाऊक आहे. राजीव गांधींच्या काळातही त्यांच्या भोवतीच्या चौकडीचे राज्य होते. तर 1990 नंतर कॉंग्रेसचे अधःपतन कसे सुरू झाले आणि भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सत्ता कशी आली, हा इतिहास असून, तो सांगण्यासाठी कोणा हार्वर्ड विद्यापीठाची गरजच नाही.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकारने पहिली पाच वर्षे चांगला कारभार केला; परंतु दुसऱ्या पर्वात या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप होऊ लागले. टुजी, कोळसाकांड, राष्ट्रकुल स्पर्धा व आदर्श गैरव्यवहार या सर्व प्रकरणांत ज्या ज्या वेळी आरोप झाले, त्या त्या वेळी कॉंग्रेसने संसदीय चौकशी समिती नेमली, अथवा संबंधित नेते, मुख्यमंत्री वा मंत्री यांच्यावर कारवाईदेखील केली. बरेच आरोप सिद्धच होऊ शकले नाहीत आणि तरीदेखील कॉंग्रेस पक्ष हा भ्रष्ट असल्याची प्रतिमा ठसल्यामुळे यूपीएची सत्ता गेली. भाजपची कॉंग्रेस होऊ नये असे वाटत असेल, तर हार्वर्डच्या शोधनिबंधाचा संदर्भ मनात ठेवून भाजपने आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. याबाबत अलीकडील हिमाचल प्रदेशमधील एक उदाहरण सांगण्यासारखे आहे.
हिमाचल प्रदेशातील कृपाल परमार हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते असून, पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी अनेक वर्षे आपल्याला अपमानित केले, अशी त्यांची तक्रार आहे. परमार हे पक्षाचे निष्ठावंत नेते असले, तरी पक्षाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. परमार हे राज्यसभेचे खासदार होते आणि भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्षदेखील. त्यांना तिकीट नाकारण्यात आल्यावर ते बंडखोर म्हणून उभे राहिले; परंतु त्यांच्या मतदारसंघात कॉंग्रेस उमेदवाराचा विजय झाला. त्यांनी उमेदवारी मागे घ्यावी म्हणून मोदींनी फोन केला होता; परंतु नड्डांनी त्यांना चांगले वागवले नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. मात्र, इंदिरा गांधींप्रमाणेच आज मोदींकडे सर्व अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले असून, पक्षाध्यक्षही त्यांच्याच पसंतीचा असतो. प्रमुख खात्यांमधील सनदी अधिकारीही त्यांच्याच पसंतीने नेमले जातात. आपल्या मंत्र्यांना संकेत करून प्रश्न उपस्थित करण्यास जाणीवपूर्वक सांगितले जाते.
इंदिरा गांधींच्या काळात कमिटेड ब्युरोक्रसी हा शब्द प्रचलित होता. तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या पसंतीचे न्यायाधीश नेमले जात असत. मर्जीप्रमाणे कोणताही जनाधार नसलेला नेता मुख्यमंत्रिपदावर बसवला जात असे. महाराष्ट्रातील बाबासाहेब भोसले हे त्याचे ठळक उदाहरण. मोदींनीही गुजरात, त्रिपुरा, उत्तराखंड अशा राज्यांत स्थानिक नेत्यांचे मत लक्षात न घेता, आपल्या मर्जीतील माणसे मुख्यमंत्रिपदी बसवली आहेत. विशिष्ट उद्योगसमूहांवर मेहेरनजर केल्याचे आरोप कॉंग्रेस राजवटीत झाले होते. लोकशाही संस्थांचा दुरुपयोग करणे, विरोधी पक्षांच्या सरकारला त्रास देणे, माध्यमांवर नियंत्रणे आणणे, या सर्व गोष्टी कॉंग्रेस राजवटीत झाल्या आहेत. त्याचा फटका कॉंग्रेसला बसला आणि हा पक्ष सत्तेतून बाहेर गेला. आता भाजपही कॉंग्रेसचेच मॉडेल वापरून त्याच धर्तीवर सत्ता हाकत असेल, तर उद्या भाजपलाही येथील जनता धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.
हार्वर्डच्या शोधनिबंधातून जर काही बोध घ्यायचा असेल, तर तो हाच घेतला पाहिजे. हार्वर्डने कोणताही नवा शोध लावलेला नाही; परंतु बोध घेणे न घेणे, हे भाजपच्याच हातात आहे.