सध्या महाराष्ट्रात राजकारणातील घडामोडींच्या बातम्यांनी लोकांचे डोके भणभणू लागले आहे. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांवर शिवसेना, त्यांचे चिन्ह, निवडणूक आयोगाचा निर्णय, ठाकरे गटाच्या नेत्यांच्या पत्रकार परिषदा, शिंदे गटाच्या कुरघोड्या अशा बातम्यांवर बातम्या सुरू असताना आज एक वेगळीच विधायक बातमी वाचायला मिळाली. ही बातमी ओडिशा राज्यातील आहे. त्याचा राजकारणाशी किंवा कोणत्याही सरकारशी यत्किंचितही संबंध नाही.
सरपंच पदावर काम करणाऱ्या एका महिलेने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेत जंगलातील गावात राहणाऱ्या एका अपंगाची कशी मदत केली त्याची ही बातमी आहे. हेताराम सतनामी या इसमाला मिळालेल्या एका सुखद धक्क्याची ही कहाणी आहे. हा इसम ओडिशाच्या नुआपाडा जिल्ह्यातील भुतकापाडा गावात राहतो. त्याचे गाव दाट जंगलाने वेढलेले आहे. तशातच हा इसम पूर्ण अपंग आहे. त्याला राज्य सरकारच्या एका योजनेतून पेन्शन मंजूर झाली आहे. पेन्शनचे पैसे घेण्यासाठी त्याला दोन किमी अंतरावरील पंचायतीच्या कार्यालयात जावे लागते. त्यामुळे दर महिन्याला त्याला होणारा त्रास पाहून गावच्या सरपंच म्हणून काम करणाऱ्या सरोज अग्रवाल यांनी वेगळीच शक्कल लढवली. त्यांनी चक्क एक ड्रोन ऑनलाइन विकत घेतले आणि या महिन्याची त्याची पेन्शन त्यांनी ड्रोनद्वारे त्याच्या घरी पोहचवली.
वास्तविक सरकारी निधीत असे ड्रोन घेण्याची तरतूद नाही. पण सदर कनवाळू महिला सरपंचाने स्वत:च्या खर्चाने हे ड्रोन खरेदी केले आणि त्याद्वारे त्या अपंग पेन्शनधारी इसमाचा त्रास वाचवला. आपल्या घराच्या अंगणात ड्रोनद्वारे आलेली पेन्शनची रोख रक्कम पाहून हेताराम मनोमन सुखावला. ही बातमी म्हटली तर सर्वसाधारण असली तरी त्याचे मोल मोठे आहे. या सरपंचाने म्हटले आहे की, जगभरातील अनेक देशांमध्ये अन्न, औषधे आणि अन्य सामग्री ड्रोनद्वारे पोहोचवली जात असल्याचे अनेक व्हिडिओ मी पाहिले. त्या आधारावर याचा उपयोग मी माझ्याच नागरिकांसाठी करायचे ठरवले आणि त्याचा पहिला प्रयोग यशस्वी झाला आहे. वेगळ्या चाकोरीचा मार्ग पत्करून या सरपंचबाई आपल्या गावकऱ्याच्या कामी आल्या आहेत. ही विधायक बातमी बऱ्याच अंशी दिलासा देणारी ठरली आहे. अशा विधायकतेच्या बातम्यांची व्यापकता वाढण्याची गरज आहे. तरच राजकारण, लोकशाही आणि लोकप्रतिनिधींच्या व्यवस्थेला काही अर्थ प्राप्त होईल. सरकारी व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असला तरी ती एक गरजच आहे आणि ती अपरिहार्यही आहे. पण ड्रोनचा असाही वापर होऊ शकतो आणि त्यातून लोकांची अडचण दूर होऊ शकते हा एक नवाच पायंडा त्या महिला सरपंचांनी पाडला आहे, त्याला दाद द्यावी लागेल. सदर महिला सरपंचांच्या या कामाची शासकीय स्तरावरूनही दखल घेतली जाण्याची गरज आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या एकूण व्यवहारांविषयी सध्या फारसे बरे बोलले जात नाही. आपल्या मतदारसंघाकडे जास्तीत जास्त निधी वळवायचा आणि त्यातून थातूरमातूर कामे करून कमिशन किंवा दलाली मिळवायची असे प्रकार आता अगदी नियमित झाले आहेत. पण आपण ज्यांचे प्रतिनिधित्व करतो आहोत त्यांच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी आपण काय करीत आहोत याचे त्यांना भान राहात नाही. लोकप्रतिनिधींचे एकूण सूत्र हे पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा अशाच स्वरूपाचे राहिले आहे. त्याचे आता लोकांनाही फारसे काही वावगे वाटेनासे झाले आहे. पण अशा वातावरणात ओडिशासारख्या एका मागास राज्यातील अतिमागास भागातून अशी एखादी वेगळी बातमी येते त्यावेळी त्याचे कौतुक वाटल्याखेरीज राहात नाही. देशाच्या अनेक भागांत आजही अनेक दुर्गम खेडी किंवा गावे आहेत. अनेक ठिकाणी आजही मोबाइल फोनच्या रेंज नाहीत. त्यामुळे डिजिटल इंडियाचा लाभ या लोकांना होत नाही.
वास्तविक तो त्यांचा हक्क आहे. पण देशात सुरू झालेल्या 5जी तंत्रज्ञानाचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला आणखी काही वेळ लागेल. तंत्रज्ञानाच्या वापराने लोकजीवन सोपे होत असते. डिजिटल मनी ट्रान्सफरसारख्या योजनांमुळे वृद्धांचे विविध ठिकाणचे हेलपाटे वाचले आहेत. आता बऱ्याच सरकारी सेवाही ऑनलाइन झाल्या आहेत. त्याचाही लाभ मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना होताना दिसत आहे. पण याची व्याप्ती सर्वदूर पोहोचली पाहिजे. आजही ग्रामीण भागात मोबाइल कॉल घेण्यासाठी किंवा त्यावरून कॉल करण्यासाठी मोबाइल घेऊन घराच्या छतावर जावे लागत असेल, तर या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अजून पुरेसा लाभ सर्व भागातील नागरिकांना होताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थितीही लक्षात येते. हे एकविसावे शतक आहे. आता आपला भाग दुर्गम आहे म्हणून आपण आधुनिक तंत्रज्ञानातून मिळणाऱ्या सुविधांपासून वंचित आहोत ही लोकांमध्ये निर्माण झालेली भावना दूर करण्याची गरज आहे. ओडिशातल्या त्या गावातून आलेल्या बातमींतून अनेकांना नवनवीन वाटा चोखाळण्याची प्रेरणा मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
अर्थात, अशा प्रेरणादायी बातम्या लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी माध्यमांनीही तितकीच संवेदनशीलता दाखवण्याची गरज आहे. बातमीचा सारा भर हा सनसनाटीपणा वाढवण्यावर किंवा टीआरपी वाढवण्यावर केंद्रित होणार असेल तर अशा विधायक बातम्यांकडे फार लक्ष देण्याची गरज माध्यमांतील लोकांना उरत नाही. अर्थात असे असले तरी अशा विधायक बातम्यांनी लोकांचा मूडही बदलतो. त्यातून त्यांना आपल्या भागातही असे काही नवीन प्रयोग करता येतील काय याची प्रेरणा मिळते म्हणूनच अशा बातम्यांची व्यापकता वाढली पाहिजे.