लक्षवेधी : जीवघेणे रसायन हवे कशाला?

-प्रा. डॉ. अश्‍वनी महाजन

अमेरिकेतील ऑकलॅंड येथील एका न्यायालयाने मॉन्सेन्टो कंपनीच्या “राउंड अप’ नावाच्या तणनाशकासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल 14 मे 2019 रोजी दिला. या उत्पादनातील घटकांमुळे एका दाम्पत्याला कर्करोग झाल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे संबंधित दाम्पत्याला दोन अब्ज डॉलरची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने मॉन्सेन्टोला दिले. या कंपनीविरुद्ध नुकसान भरपाईचा हा तिसरा खटला आहे. तीनही वेळा “राउंड अप’ हे तणनाशक कर्करोगाला आमंत्रण देणारे असल्याचे सांगून भरभक्‍कम भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. कंपनीच्या अडचणी एवढ्यावरच थांबणार नाहीत; कारण असे हजारो खटले अमेरिकेतील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. गेल्या वर्षीच बेअर कंपनीने मॉन्सेन्टो कंपनीचे अधिग्रहण केले होते आणि आता ही कंपनी “बेअर मॉन्सेन्टो’ नावाने ओळखली जाते.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च इन कॅन्सर (आयएआरसी) या संस्थेने 2015 मध्ये केलेल्या संशोधनात असे आढळून आले होते की, “ग्लायफोसेट’ हा “राउंड अप’ या तणनाशकातील महत्त्वाचा घटक असून, त्यामुळे नॉन हाडकिन लायफोना म्हणजेच कर्करोगाचा धोका वाढतो. हा घटक मानवी गुणसूत्रांचेही नुकसान करू शकतो. 11 देशांमधील 17 तज्ज्ञांची बैठक 3 ते 10 मार्च 2015 रोजी डब्ल्यूएचओच्या मुख्यालयात झाली होती आणि त्यावेळी त्यांनी हा निष्कर्ष जाहीर केला होता. आयएआरसीच्या निष्कर्षानुसार ग्लायफोसेट आणि त्याच्या संयुगांचे जीन विषारी आहेत. या निष्कर्षाप्रत पोहोचण्यासाठी आयएआरसीच्या तज्ज्ञांनी सुमारे एक हजार अध्ययनांचा आधार घेतला होता.

“राउंड अप’ या उत्पादनामुळे कर्करोग जडल्याची प्रकरणे केवळ उजेडात येत असून, अनेक प्रकरणे जगभरातील न्यायालयांमध्ये दाखलही झाली आहेत. न्यायालयांनीही पीडितांना दिलासा देण्याचे मोलाचे काम केले आहे. ताज्या संशोधनानुसार, ग्लायफोसेट या घटकामुळे कर्करोग जडण्याचा धोका 41 टक्‍क्‍यांनी वाढतो. पण हा घटक तयार करणाऱ्या कंपन्या मात्र हे मान्य करायला तयार नाहीत.

दरवेळी न्यायालयांकडून दोषी ठरविण्यात आल्यानंतरसुद्धा या कंपन्या अपिलांवर अपिले करून जबाबदारी झटकण्याचाच प्रयत्न करीत आहेत. या कंपन्या ही जबाबदारी स्वीकारत नाहीत, यामागील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे जनुकीयदृष्ट्या सुधारित पिके. अशी पिके पूर्णतः तणनाशकांवरच अवलंबून असतात आणि कंपन्यांचा जीएम बियाण्यांचा संपूर्ण व्यवसायच त्यामुळे तणनाशकांवर अवलंबून असतो. पीक चांगले येण्यासाठी तण काढणे आवश्‍यक असते. तण दोन प्रकारांनी काढता येते.

पहिला प्रकार मानवी श्रमांद्वारे तण काढण्याचा आहे तर दुसरा प्रकार तणनाशक वापरणे हा आहे. तणनाशकांचा वापर केल्यास तण काढण्याचे काम सोपे आणि स्वस्तात होत असल्यामुळे शेतकरी तणनाशकांचा सर्रास वापर करतात. त्यातील रसायनांचा मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होतो, हे शेतकऱ्यांना ठाऊकच नसल्यामुळे त्याच्या वापरात वाढ होत आहे. अमेरिकेतील न्यायालयांमध्ये याविषयी जे खटले चालविले गेले, त्यातून असे समोर आले आहे की, ग्लायफोसेटच्या धोक्‍याबाबत कंपन्या शेतकऱ्यांना काहीच माहिती देत नाहीत. मॉन्सेन्टो किंवा बेअर यांसारख्या कंपन्या जगभरात जीएम (जनुकीय) पिकांचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

भारतात बियाणे कंपन्यांनी बेकायदा पद्धतीने बीटी कपाशीचे बियाणे नुकतेच बाजारात आणले. स्थूल अंदाजानुसार एक लाख हेक्‍टरपेक्षाही अधिक क्षेत्रात एचटीबीटी कपाशीची लागवड करण्यात आली आहे. ग्लायफोसेट किंवा “राउंड अप’सारख्या उत्पादनांची बाजारपेठ भारतात वाढावी, या हेतूने असे केले जात असल्याचे बोलले जाते. नफा हाच कंपन्यांचा धर्म असतो. शेतकरी आणि सामान्य लोकांच्या आरोग्याशी कंपन्यांना कोणतेही देणेघेणे नसते. जीएम पिकांचे बियाणे बाजारात येण्यापासून रोखणे अत्यंत आवश्‍यक आहे, जेणेकरून ग्लायफोसेटसारख्या विषारी, कर्करोगाला आमंत्रण देणाऱ्या रासायनिक विषापासून देशाला वाचविणे शक्‍य व्हावे.

2015 मध्ये अर्जेंटिना आणि ऑस्ट्रेलियात ग्लायफोसेटवर बंदी घालण्यात आली. 2017 मध्ये फ्रान्स, बेल्जियम, ग्रीस, लक्‍झमबर्ग, स्लोवेनिया आणि माल्टा या देशांनी युरोपीय महासंघात ग्लायफोसेटच्या वापराचे धोके दाखवून दिले होते. त्यानंतर अनेक देशांमध्ये ग्लायफोसेटवर बंदी घालण्यास सुरुवात झाली. अनेक देशांनी ग्लायफोसेटवर पूर्णतः बंदी घातली, तर काही देशांनी अंशतः बंदी घातली आहे. भारतातही काही राज्यांमध्ये ग्लायफोसेट प्रतिबंधित करण्यासाठी प्रयत्न झाले. ऑक्‍टोबर 2018 मध्ये पंजाबात आणि फेब्रुवारी 2019 मध्ये केरळमध्ये ग्लायफोसेटच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली.

महाराष्ट्रातही ग्लायफोसेटवर बंदी घालण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणा या राज्यांनी ग्लायफोसेट आधीच प्रतिबंधित केले आहे. परंतु अशी अनेक राज्ये आहेत, ज्यांनी कोणत्याही कृषी रसायनांची नोंदणी करण्याचे किंवा ते प्रतिबंधित करण्याचे काम केंद्र सरकारचे आहे, असे सांगून बंदी घालणे टाळले आहे. दुर्दैवाने केंद्र सरकारनेही ग्लायफोसेटवर बंदी घालण्यासाठी कोणत्याही हालचाली केलेल्या नाहीत.

बंदीच्या समर्थकांचे म्हणणे असे आहे की, केंद्र सरकारने ग्लायफोसेटच्या वापराची परवानगी केवळ चहाचे मळे आणि बिगरशेती उपयोगांसाठी दिली आहे. त्यामुळे ज्या राज्यांत चहाचे मळे नाहीत, तेथे ग्लायफोसेटवर बंदी घालण्यात कोणतीही अडचण नाही. देशात आणि जगभरात कर्करोगाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता तसेच ग्लायफोसेट कर्करोगाला आमंत्रण देणारे ठरत आहे, हे लक्षात घेता केंद्र सरकारने तातडीने त्यावर बंदी घालण्याची गरज आहे. या जीवघेण्या रसायनावर बंदी न घातल्यास कर्करोगाचा प्रसार झपाट्याने होईल, एवढे खरे!

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)