-राहुल गोखले
लोकसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा पार पडला आहे आणि देश मतमोजणीच्या दिशेने सरकला आहे. पुढील महिनाभर मतदानाचे एक एक टप्पे पार पडतील आणि तेवढ्या काळात प्रचाराची राळ उठेल यात शंका नाही. प्रचाराची भाषा आणखी कोणता निम्नस्तर गाठते हेही कळेल आणि राजकीय नेते सत्तेसाठी कोणत्या क्लृप्त्या वापरतात आणि कोलांट्याउड्या मारतात हेही समजेल. प्रचारात अद्यापी कोणताही एक मुद्दा वरचढ ठरलेला दिसत नाही आणि त्यामुळे कोणत्याही एका मुद्द्यावर निवडणूक फिरेल अशी शक्यता कमी आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी घराणेशाही, पुलवामा आणि बागलकोट, नामदार आणि कामदार असले मुद्दे प्रचारात आणले आहेत आणि नवमतदारांनी आपले पहिले मत सैनिकांना अर्पण करावे असे आवाहन केले आहे. असे आवाहन करणे किती योग्य यावर मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. तथापि एक खरे, भावनिक मुद्द्यांकडे मोदींचा कल वाढला आहे.
2014 च्या निवडणुकीत “अच्छे दिन’चे नारे भाजपकडून दिले जात होते. तरुण पिढीला भावनिक मुद्द्यांपेक्षा विकास, रोजगार हे मुद्दे अधिक जवळचे आणि म्हणून जास्त आकर्षित करणारे आहेत असा दावा त्यावेळी मोदी आणि भाजप करीत असे. आता भाजप भावनिक मुद्द्यांकडे वळला आहे. विरोधाभास लपण्यासारखा नाही. कॉंग्रेसकडून चलनबदल, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, बेरोजगारी, राफेल इत्यादी मुद्दे प्रचारात आणले जात आहेत; तेव्हा भाजपपेक्षा कॉंग्रेस यावेळी अधिक व्यावहारिक मुद्द्यांवर बोलत आहे, असे दिसते आहे. सत्तेत असताना भावनिक मुद्दे आणि विरोधात असताना रोखठोक व्यावहारिक मुद्दे अशी विभागणी पक्षांनी केली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
अर्थात एक मुद्दा जेव्हा वरचढ नसतो तेव्हा प्रादेशिक स्तरावर व स्थानिक स्तरावर वेगवेगळे मुद्दे प्रचारात येतात आणि मतदारांचा कल आणि कौल काय असेल हे सांगणे कठीण असते. यावेळी प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांनी आघाडी केली आहे आणि अर्थातच भाजपसमोर कडवे आव्हान उभे आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस यांची आघाडी आहे; त्यामुळे भाजप-शिवसेनेसमोर आव्हान आहे. तामिळनाडूत अण्णा द्रमुकपेक्षा द्रमुकला संधी अधिक आहे आणि द्रमुक भाजपबरोबर जाण्याची शक्यता कमीच आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलला भाजपने आव्हान दिले असले तरी तृणमूलचा वरचष्मा राहील असे चित्र आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये नुकतेच विधानसभेत सत्तांतर झाले. त्या वातावरणात कितीही फरक पडला तरी भाजपला 2014 ची पुनरावृत्ती करणे शक्य होणार नाही.
गुजरातेत आणि कर्नाटकात कॉंग्रेसचे आव्हान भाजपसमोर असणार आहे. थोडक्यात, 2014 च्या निवडणुकीत जी मोदी लाट होती नि त्या लाटेत कॉंग्रेसचा पालापाचोळा झाला होता तसेच यावेळीही घडेल याची शक्यता कमीच आहे. किंबहुना गेल्यावेळीपेक्षा भाजपच्या जागा घटतील असे भाकीत केले जात आहे. अमित शहा आणि अन्य भाजप नेते उसने अवसान आणून गेल्यावेळीपेक्षा अधिक जागा जिंकू अशा कितीही गर्जना करीत असले तरीही वस्तुस्थिती त्यानांही ठाऊक आहे. मित्रपक्षांसमोर भाजपने निवडणुकीपूर्वीच नांगी टाकली हेच भाजपला वस्तुस्थितीची जाणीव झाली आहे हे सिद्ध करण्यास पुरेसे होते. तेव्हा आतापेक्षा भाजपला कमी जागा मिळतील अशी दाट शक्यता आहे. त्याबरोबरच भाजप सर्वाधिक मोठा पक्ष राहील असाही अंदाज व्यक्त होत आहे. तेव्हा अशा विचित्र परिस्थितीत भाजप आलेच तर, नेतृत्वाचे काय? असा प्रश्न उपस्थित होईल आणि साहजिकच मोदींना पर्याय आहे का? याची चाचपणी सुरू होईल. गेल्या पाच वर्षांत जो प्रश्न कोणत्याही भाजप नेत्याने उघडपणे विचारला नाही तो प्रश्न भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले नाही तर, विचारला जाऊ शकतो.
याची तीन कारणे आहेत. एक- मोदी आणि शहा यांनी गेल्या पाच वर्षांत आपल्याच पक्षातील वरिष्ठांना फारशी सन्मानपूर्वक वागणूक दिलेली नाही. मंत्रिमंडळातील सदस्यांना फारसा आवाज नव्हता आणि सर्व महत्त्वाच्या घोषणा त्या खात्याच्या मंत्र्यांऐवजी मोदींनी केल्या. तेव्हा मंत्र्यांनादेखील फारसा वाव मिळाला नाही आणि त्यातील ज्येष्ठ मंत्री दुखावले गेले असल्यास नवल नाही. शिवाय मोदी यांना मित्रपक्षांना एकत्र घेऊन किंबहुना कोणालाच एकत्र घेऊन सरकार चालविण्याची सवय नाही; तसा त्यांचा पिंडही दिसत नाही. कारण मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना भाजपचे स्वबळावर सरकार होते आणि पंतप्रधान झाल्यावरदेखील ते पूर्ण बहुमताच्या सरकारचे नेतृत्व करीत होते. तेव्हा आघाडी सरकार चालवायचे तर वाजपेयी यांच्यासारखे समावेशक नेतृत्व लागते. मोदींपाशी त्या गुणांचा अभाव दिसतो. दुसरीकडे मित्रपक्षांना गेल्या पाच वर्षांत इतकी हीन वागणूक भाजपने दिली आहे की, त्यांनी निवडणुकीत जरी राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेऊन भाजपशी युती केली असली तरी जर भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले नाही; तर मित्रपक्ष मोदींना पर्यायाची मागणी करू शकतात. तेव्हा एकप्रकारे मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जरी भाजप निवडणूक लढवीत असला तरी आपसूक मोदीच पुढचे पंतप्रधान होतील, असे सांगता येत नाही.
भाजपची या निवडणुकीत सरशी होईल असे भाकीत केले जात आहे. मात्र त्याचा अर्थ आपोआप मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधान बनण्याची संधी मिळेल असे नाही आणि मोदीच जर पंतप्रधान बनले नाहीत तर अमित शहा यांच्या अध्यक्षपदावरदेखील गदा येऊ शकते. हे सगळे आताच्या परिस्थितीत कपोलकल्पित वाटेल. 2004 साली वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकार सत्तेत परतणार नाही, असे कोणाला वाटले नव्हते आणि 2014 मध्ये कॉंग्रेसची दयनीय स्थिती होईल असाही कोणी अंदाज केला नसेल. परंतु राजकारण हे प्रवाही असते आणि ते कधी कोणती कलाटणी घेईल हे सांगता येत नाही.