उत्तर प्रदेशात काल मुजफ्फरनगरला मोठी किसान महापंचायत झाली. या पंचायतीला गर्दी जमू नये म्हणून बरेच प्रयत्न झाले, पण तेथे जमलेली गर्दी अभूतपूर्व होती. विशेष म्हणजे ही महापंचायत एका दिवसाचीच होती, पण ती संपल्यानंतरही शेतकऱ्यांचे जथ्थे तेथे येत राहिले. हजारो शेतकरी महापंचायतीच्या ठिकाणीच मुक्कामाला राहिले.
दुसऱ्या दिवशीही सकाळी तेथे शेतकऱ्यांनी आपला एल्गार सुरू ठेवला होता. ही महापंचायत अत्यंत शिस्तीत झाली. शेतकरी स्वयंसेवकांनीच तेथे पोलिसांना मदत करण्याचे काम केले. त्यामुळे कुठेही गोंधळ माजला नाही. सुरुवातीच्या काळात पंचायतीच्या ठिकाणी काही जणांनी वेगळाच सूर लावून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, पण राकेश टिकैत यांनी त्यांना “तुम्हाला पकडून तुम्ही नेमके कोठून आला आहात याचा शोध घेऊ’,
अशी जाहीर तंबी व्यासपीठावरून दिल्याने हे गोंधळ घालणारे लोक शांत झाले. सुमारे दहा राज्यांतील शेतकरी येथे जमले होते, असे आयोजकांकडून सांगितले जात आहे. या आंदोलनातून अनेक नेते पुढे येताना दिसत आहे. राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर ही जुनी जाणती मंडळी सोडली तर महापंचायतीच्या मंडपात अनेक अनोळखी चेहऱ्याच्या वक्त्यांनी चांगलीच जान भरली, असेही या संबंधातील वृत्तांमध्ये म्हटले आहे. कालच्या महापंचायतीच्या भाषणांचा सूूर लक्षात घेतला तर एक बाब ठळकपणे समोर आली आहे ती ही की,
हे शेतकरी संघटितपणे आता उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत भाजपला धडा शिकवण्याच्या तयारीला लागली आहेत. महापंचायतीत तशी स्पष्ट भूमिका घेतली गेली. सरकारला “वोट की चोट’ देण्याची भाषा त्यांनी वापरली आहे. मोदी आणि भाजपला निवडणुकांमध्ये दणका दिल्याशिवाय हे सरकार बधणार नाही, असे या शेतकरी नेत्यांनी म्हटले असून दिवसभरातील भाषणांमध्ये व्यक्त झालेली मते लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारला धडा शिकवण्याची अधिकृत भूमिका महापंचायतीला घ्यावी लागली आहे.
भाजपसाठी हा धोक्याचा इशारा आहे. भाजपचा सारा राजकीय खेळ आता उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीवर अवलंबून आहे. दिल्ली, झारखंड आणि नंतर पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला जबरदस्त तडाखा बसला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तर ताकद लावूनही भाजपच्या वाट्याला नामुष्कीजनक पराभव आला आहे. आज तेथे भाजपमध्ये गेलेले सर्व जण तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये परतत आहेत.
रोज एक भाजप आमदार तृणमूलमध्ये प्रवेश करीत आहे. ममतांनी एकाकी दिलेल्या या लढ्यातील यशात याच संयुक्त किसान मोर्चाचाही वाटा आहे हे विसरता येणार नाही. संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते त्या निवडणूक प्रचार काळात पश्चिम बंगालमध्ये आवर्जून गेले होते. त्यांच्या भाजपविरोधी प्रचारामुळे ममतांना मोठे बळ मिळाले आणि त्यांच्या बाजूने चांगली वातावरण निर्मिती झाली होती. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर आता भाजपच्या विरोधात उत्तर प्रदेशातील सारे किसान एकवटण्याचा जो प्रयत्न हाती घेण्यात आला आहे त्याचा धोका भाजपने वेळीच लक्षात घ्यायला हवा आहे.
उत्तर प्रदेशातील निवडणूक ही बहुतांशी किसान, मजदूर यांच्याच हातात असते. तो घटक हिंदू-मुस्लीम धार्मिक मतभेदांना जुमानत नाही. त्यामुळे हे भाजपसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. योगींची लोकप्रियता आणि राममंदिर अशा मुद्द्यावर उत्तर प्रदेशात आपण सहज तरून जाऊ, असा जर भाजप नेत्यांचा समज असेल तर ते मोठी चूक करीत आहेत असे म्हणावे लागेल. उत्तर प्रदेश हा कृषिप्रधान प्रांत आहे आणि येथील शेतकरी संघटनांचा तेथील निवडणुकीच्या राजकारणावर किती प्रभाव असतो हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
हाच शेतकरी नावाचा घटक एकजुटीने भाजपच्या विरोधात उभा राहणार असेल तर भाजपच्या मतांमध्ये जो खड्डा निर्माण होईल ते तो कोठून भरून काढणार आहे, हाही एक प्रश्न आहेच. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे गेले नऊ महिने अभूतपूर्व आंदोलन सुरू आहे, पण केंद्र सरकारने किंवा भाजपने मात्र हे आंदोलन सतत मोडीतच काढण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पण तरीही एकजुटीने शेतकऱ्यांनी हा किल्ला लढवला आहे. या आंदोलनाला केवळ दोन-तीन राज्यांतील मोजक्याच शेतकऱ्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावाही भाजपचे लोक करीत आले आहेत.
पण काल मुजफ्फरनगरच्या महापंचायतीला जमलेली गर्दी मात्र वेगळेच काही सांगून जाते आहे. ही महापंचायत म्हणजे उत्तर प्रदेशातील एक राजकीय आव्हान आहे हे भाजप नेतृत्वाने वेळीच लक्षात घेतले नाही, तर ती त्यांची एक मोठी चूक ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन हाताळण्याच्या संबंधात झालेल्या चुका दुरूस्त करूनच भाजपला पुढे जावे लागणार आहे. शेतकरी आंदोलकांची सहनशीलता असून असून किती असणार, या विषयीचा सरकारचा अंदाजही चुकला आहे. कंटाळतील आणि जातील निघून,
अशा बेफिकिरीत सरकार राहिले पण शेतकऱ्यांनी गेले 9 ते 10 महिने हा लढा सुरू ठेवला आहे. नऊ महिने नव्हे तर पुढील नऊ वर्षेसुद्धा आम्ही तेथे बसून राहणार आहोत, असा इशारा शेतकऱ्यांनी कालच दिला आहे. हे आंदोलन जितके लांबत जाणार आहे, तितका शेतकऱ्यांच्या मनातील भाजप विरुद्धचा द्वेष वाढत जाणार आहे हा मुद्दाही लक्षात घ्यावा लागेल. हे आंदोलन आता केवळ केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्षाचा विषय राहिलेला नाही.
तो आता शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने भाजपला धडकी बसेल असा धडा शिकवण्याचा विषय बनू पाहात आहे आणि नेमके तेच उत्तर प्रदेशात भाजपला जड जाऊ शकते. अर्थात, भाजप ही मुळातच इलेक्शन पार्टी आहे, त्यांच्या डोक्यात वाट्टेल ते फंडे वापरून निवडणूक जिंकणे हेच उद्दिष्ट असते हे आजवर आपण पाहिले आहे.
त्यामुळे शेतकरी आंदोलनातून उभे राहिलेले आव्हान भाजप नेतृत्वाने लक्षात घेतलेले नसेल, असे मानता येणार नाही. एका रात्रीत त्यांच्या साऱ्या मागण्या मान्य करून सगळे वातावरण आपल्याला अनुकूल असे करून घेण्याचा एक शेवटचा पर्याय भाजपच्या पुढे आहे. पण त्यासाठी त्यांना आता नाहक वेळकाढू धोरण स्वीकारून चालणार नाही, हे मात्र नक्की.