– डॉ. अजित रानडे
सॉव्हेरिन गोल्ड बाँड स्कीम बंद करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, सध्याच्या स्थितीत घेतलेला कोणताही निर्णय हा घाईचा आणि वेळेच्या अगोदर घेतल्यासारखा असू शकतो.
केंद्र सरकारने 8 वर्षांपूर्वी सॉव्हेरिन सुवर्णरोखे आणले. त्यावेळी आरबीआयच्या माध्यमातून विकण्यात येणार्या या बाँडला वेळोवेळी ठराविक महिन्यांच्या अंतरावर बाजारात आणले गेले. आतापर्यंत 62 वेळा बाँड बाजारात आणण्यात आले आहेत. प्रत्येक बाँडचा कालावधी 8 वर्षांचा आहे. त्यामुळे पहिल्या हप्त्यात विकल्या गेलेल्या बाँडचा कालावधी आता पूर्ण झाला आहे. त्यांना सध्याच्या किमतीनुसार खरेदीदार विकू शकतात. सरकारकडूनही बाँड परत घेतले जातील आणि गुंतवणूकदारांच्या खात्यात पैसे जमा होतील. गुंतवणूकदार या रोख्याची खरेदी पाच हजार रुपयांपासून (एक ग्रॅम) काही कोटी रुपयांत (प्रति व्यक्ती चार किलो सोने) खरेदी करू शकतो.
या बाँडचे अनेक ङ्गायदे आहेत. पहिला ङ्गायदा म्हणजे सोने डीमॅट स्वरूपात आहे आणि जुन्या किसान विकास पत्राप्रमाणे किंवा अन्य कोणत्याही बाँडप्रमाणे भौतिक रूपातून त्याला बाळगण्याची गरज नाही. दुसरे म्हणजे हे बाँड सोन्याच्या प्रत्यक्ष भावाप्रमाणे मिळतात आणि त्यामुळे सोने डीमॅट रुपातून घेणे एवढाच तो काय ङ्गरक. याचाच अर्थ जेव्हा आपण बाँडची विक्री करतो, तेव्हा ते प्रत्यक्षातील सोने विकल्यासारखेच असते. आपल्या सोन्याच्या मूल्यवाढीचा लाभ मिळू शकतो. सोन्याच्या किमती दोन कारणांनी वाढतात. आंतरराष्ट्रीय सट्टेबाज आणि बुलियन गुंतवणूकदार हे एक सुरक्षित साधन म्हणून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात तेव्हा सोन्याच्या किमती वधारतात. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झालेले असताना भारतात सोन्याची किंमत वाढू शकते. गोल्ड बाँडचा तिसरा ङ्गायदा म्हणजे कर्ज घेण्यासाठी हे बाँड गहाण ठेवता येऊ शकतात. चौथा ङ्गायदा म्हणजे या बाँडच्या विक्रीवर आकारण्यात येणार्या भांडवली करापासून सवलत देण्यात आली आहे. पाचवा ङ्गायदा म्हणजे सरकारकडून गुंतवणूकदारांना अडीच टक्के वार्षिक व्याजाचे टॉपअप देखील मिळते.
गुंतवणूकदारांनी पहिल्यांदा सॉव्हेरिन गोल्ड बाँडची खरेदी केली असेल आणि ती विक्री होत असेल तर त्यांना 8 वर्षांत वार्षिक 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक लाभ मिळेल. कारण, नोव्हेंबर 2015 मध्ये सोन्याची किंमत 2684 रुपये प्रति ग्रॅम होती. आज त्यात दुपटीने वाढ होत 6 हजार रुपये झाली आहे. याशिवाय डॉलरच्या तुलनेत रुपया 33 टक्के घसरलेला आहे. तो 62 वरून 82 रुपयांवर आला आहे. यानुसार गेल्या आठ वर्षांत शेअर बाजारात दरवर्षी मिळणार्या सरासरी 13.8 टक्के परताव्याच्या तुलनेत 8 वर्षांत कर आकारणीचा विचार करता 12 टक्के असा दमदार परतावा बाँडवर मिळवला आहे.
डीमॅट गोल्ड बाँडची विक्री करत सरकार सोने खरेदीची इच्छा बाळगून असणार्या नागरिकांची अपेक्षा काही प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरवर्षी भारत सुमारे 1 हजार टन सोन्याची आयात करतो आणि त्यापोटी सरासरी 50 ते 80 अब्ज डॉलरएवढे परदेशी मूल्य खर्ची पडते. सरकारने सोन्यावर 12.5 टक्के आयात शुल्क आकारणी केली आहे. दुर्दैवाने सुवर्णरोखे योजना असताना आणि कडक आयात शुल्क असतानाही सोन्याच्या आयातीवर कोणताही ङ्गरक पडलेला नाही. 2022-23 च्या तुलनेत सोन्याची खरेदी ही 24 टक्के कमी राहिली असून त्यापोटी येणारा खर्च आता सुमारे 40 अब्ज डॉलर राहिला आहे. अर्थात, हा खर्च पूर्वीच्या तुलनेत कमी असला तरी सोन्याची आयात ही परकी चलनसाठा कमी होण्यास हातभार लावणारी असल्यामुळे ही बाब देशासाठी चांगली नाही. डॉलरची निर्यात ही देशात येणार्या प्रत्यक्ष परकी गुंतवणुकीतील निव्वळ नङ्गा देखील कमी करते.
सुवर्णरोखे विकून किमान काही गुंतवणूकदारांना प्रत्यक्ष सोने खरेदीपासून दूर ठेवता येईल, असा सरकारने विचार केला होता. गोल्ड बाँडच्या रूपातून सोन्याची होणारी विक्री ही प्रत्यक्षात विकल्या जाणार्या सोन्याच्या तुलनेत केवळ दहा टक्के आहे. सुवर्णरोख्याच्या माध्यमातून आतापर्यंत 110 टन सोन्याची विक्री झाली आहे. सुवर्णरोख्याच्या रूपातून सरकारवर सुमारे 64 हजार कोटी रुपयांचे देणे आहे आणि त्या देखभालीपोटी येणारा खर्च हा वार्षिक दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. हे प्रमाण सुवर्णरोख्याच्या तुलनेत खूपच अधिक आहे. त्याचा वापर सरकार महसूल तूट कमी करण्यासाठी करत असते. 2008 ते 2020 या काळात बहुतांश कालावधीत पश्चिम देश सॉव्हेरिन कर्जावर एक टक्के व्याजदर भरत असताना भारत जवळपास सहा टक्के दराने भरणा करत होता. आता चलनवाढ आणि कडक पतधोरणांमुळे सॉव्हेरिन कर्ज उभारताना येणार्या खर्चात वाढ झाली आहे.
अजूनही सुवर्णरोख्याची किंमत देखभालीच्या खर्चापेक्षा कमीच आहे. या कारणांमुळेच सॉव्हेरिन गोल्ड बाँड स्कीम बंद करण्याची मागणी केली जात आहे. ही योजना खूप महागडी आहे आणि त्याचवेळी भारतीयांच्या प्रत्यक्ष सोन्याच्या मागणीची ओढ कमी करण्यास ङ्गारसा हातभार लागला नाही. मात्र अशा स्थितीत घेतलेला कोणताही निर्णय हा घाईचा आणि वेळेच्या अगोदर घेतल्यासारखा राहू शकतो. विशेषत: किरकोळ ग्राहकांना समोर ठेवून सुरू झालेल्या या योजनेला अधिक प्रभावी रितीने राबविण्याची गरज आहे. गोल्ड बाँड ठेवण्याची कमाल मर्यादा चार किलोऐवजी दोन किलो करणे गरजेचे आहे. बँका आणि आरबीआयऐवजी गोल्ड बाँडची विक्री ही स्मार्टङ्गोन आधारित अॅपने केल्यास त्यात वाढ होऊ शकते. सुवर्णरोख्यांना स्वतंत्ररूपाने व्यापाराचे स्वरूप देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर डीमॅट गोल्डमुळे मिळणार्या लाभाचे गणित लोकांसमोर मांडणे आवश्यक आहे.
गोल्ड बाँड हे गोल्ड आधारित एक्स्चेंज ट्रेडेड ङ्गंडसमवेत राहू शकतात. सरकार सोन्याच्या किमतीतील वाढ आणि अस्थिरतेचा मुकबला करताना आंतरराष्ट्रीय बाजारामुळे होणार्या आर्थिक नुकसानीपासून बचाव करत देशावरील कर्जाचा भार कमी करू शकते. यानुसार दुसर्या वस्तूंचा वापर करून आपण आर्थिक हानीपासून बचाव करून खर्चात किमान एक ते दोन टक्के कपात करू शकतो. यासाठी नॉर्थ ब्लॉकमध्ये काही स्मार्ट अर्थतज्ज्ञांची गरज आहे आणि ते सहज शक्य आहे. यानुसार वास्तविक सोन्यावर गोल्ड बाँडचा प्रभावही अधोरेखित करता येऊ शकेल. सरकार कोणत्याही दबावाचा वापर न करता किंवा सोन्याच्या मालकीवर निर्बंध आणून लाखो घरातील सोन्याला ‘डिमेटेरियलाइज’ करण्यासाठी योजना देखील लागू करू शकते आणि ही योजना भारतासाठी विलक्षण राहू शकते. यात सुवर्ण ठेव योजना, सोने रोखे याचा समावेश करता येईल. ही बाब कालांतराने मात्र निश्चित रूपाने औपचारिक का होईना खेळत्या भांडवल क्षेत्रात सोन्याला आणण्यात मदत करू शकते.