व्होडाफोन-आयडियाने जुलै ते सप्टेंबर 2019 या तिमाहीची आकडेवारी जारी केली आणि त्यात सुमारे 50,921 कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचे दर्शविले. एकाच तिमाहीत झालेला भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या इतिहासातील हा सर्वांत मोठा तोटा आहे. त्यामुळे टेलिकॉम उद्योगात भूकंप झाला असून, भारती एअरटेल कंपनीची आकडेवारीही भयभीत करून टाकणारी आहे. या कंपनीनेही सुमारे 23,000 कोटींचा तोटा दाखविला आहे. ही परिस्थिती का ओढवली, हे समजून घेणे अत्यावश्यक आहे.
टेलिकॉम उद्योगात मोठा धरणीकंप झाला आहे. व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल या दोन मोठ्या कंपन्यांना या भूकंपाचा सर्वांत मोठा दणका बसला असून, सरकारने मदत दिली नाही तर या कंपन्या बंद कराव्या लागतील, असे या कंपन्यांनी सूचित केले आहे. या कंपन्यांनी केलेल्या आक्रोशावर रिलायन्स जिओ या सर्वांत मोठ्या टेलिकॉम कंपनीने जी टिप्पणी केली आहे, त्याचा सारांश असा की, या कंपन्यांचा आक्रोश खोटा आहे. योग्य वेळी या कंपन्यांनी तंत्रज्ञानात गुंतवणूक केली नाही म्हणून ही वेळ आली, असे रिलायन्स जिओचे म्हणणे आहे. या कंपन्यांनी ग्राहकांना योग्य सेवा दिली नाही असाही रिलायन्सचा आक्षेप असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांव्यतिरिक्त अनेक खासगी कंपन्या हे क्षेत्र सांभाळण्यासाठी सक्षम असल्यामुळे या दोन कंपन्या बंद पडल्या तरी टेलिकॉम क्षेत्राचे काही बिघडणार नाही, असे रिलायन्स जिओचे म्हणणे आहे.
व्होडाफोनच्या व्यवसायात आणि समभागांच्या दरात घसरण होत चालल्याचे ताज्या आकडेवरून दिसून येते. 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी व्होडाफोन-आयडियाच्या समभागाची राष्ट्रीय शेअर बाजारातील किंमत 3.65 रुपयांच्या आसपास होती. एका वर्षात समभागाच्या मूल्यात 84 टक्के घसरण पाहायला मिळाली. म्हणजेच, गुंतवणूकदारांनी या कंपनीच्या समभागातून आणि व्यवसायातून काही फायदा होईल, ही आशा सोडून दिली आहे, याची काही ठोस कारणे आहेत. जुलै ते सप्टेंबर 2019 या तिमाहीची जी आकडेवारी व्होडाफोन-आयडियाने जारी केली आहे, त्यात कंपनीला सुमारे 50,921 कोटींचा तोटा झाल्याचे दर्शविले आहे. स्थूलपणे सांगायचे झाल्यास भारताच्या जीएसटी करप्रणालीतून जेवढे मासिक उत्पन्न मिळते, ते सुमारे एक लाख कोटी रुपये असते. त्याच्या निम्म्या रकमेचा तोटा या कंपनीला तीन महिन्यांत झाला, असे म्हणता येईल. एका तिमाहीत 50,921 कोटींचा तोटा हा भारताच्या कॉर्पोरेट इतिहासातील आजवरचा सर्वांत मोठा तोटा ठरला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात भूकंप झाला आहे.
भारती एअरटेल या टेलिकॉम क्षेत्रातील अन्य एका कंपनीची आकडेवारीही भयावह आहे. सप्टेंबर 2019 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत या कंपनीने 23,000 कोटी रुपयांचा तोटा दाखविला आहे. या दोन्ही कंपन्या प्रचंड कर्जाच्या बोजाखाली दबल्या गेल्या आहेत. सप्टेंबर 2019 च्या आकडेवारीनुसार भारती एअरटेल कंपनीवर सुमारे 21000 कोटींचे कर्ज होते. व्होडाफोन-आयडिया कंपनीवर सुमारे 25000 कोटींचे कर्ज होते. आपल्या बचावासाठी सरकारने काही पॅकेज देऊ करावे, असा विलाप या कंपन्यांनी सुरू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालातून असे दिसते की, भारती एअरटेल कंपनीवर सुमारे 41500 कोटी तर व्होडाफोन-आयडियावर सुमारे 30313 रुपयांची थकित देणी आहेत. अर्थात सरकारने टेलिकॉम क्षेत्रातील अडचणी जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील कंपन्यांचा बचाव करण्यासाठी मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गाबा यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची नियुक्ती केली असली, तरी ही समस्या केवळ तेवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही.
टेलिकॉम क्षेत्रातील या दोन प्रमुख आणि मोठ्या कंपन्या आपल्या व्यवसायाचा होत असलेला ऱ्हास रोखण्यास असमर्थ ठरल्या आहेत, ही सर्वांत चिंताजनक बाब आहे. व्होडाफोन- आयडिया कंपनीकडे सप्टेंबर 2018 मध्ये संपलेल्या तिमाहीअखेर 42 कोटी 20 लाख ग्राहक होते. एक वर्षानंतर म्हणजे सप्टेंबर 2019 मध्ये संपलेल्या तिमाहीअखेर कंपनीच्या ग्राहकांची संख्या रोडावून 31 कोटी 10 लाख एवढीच उरली. भारती एअरटेलकडे सप्टेंबर 2018 अखेर 33 कोटी 20 लाख ग्राहक होते. सप्टेंबर 2019 मध्ये ही संख्या 27 कोटी 90 लाखांवर घसरली. म्हणजेच या दोन्ही कंपन्या आपापला ग्राहकवर्ग राखू शकल्या नाहीत. ज्या कंपन्या आपल्या ग्राहकांना सांभाळू शकत नाहीत, त्यांचा व्यवसाय अडचणीत येतो.
सप्टेंबर 2019 मध्ये रिलायन्स जिओकडे सुमारे 35 कोटी ग्राहक होते आणि रिलायन्स जिओ ही देशातील सर्वांत मोठी टेलिकॉम कंपनी ठरली. रिलायन्स जिओने तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे सप्टेंबर 2016 मध्ये व्यवसायात पदार्पण केले होते. अवघ्या तीन महिन्यांत या कंपनीने टेलिकॉम क्षेत्रातील जुन्या कंपन्यांना पळताभुई थोडी केली, ही महत्त्वाची बाब आहे. जी कंपनी, तिचा व्यवसाय, तिच्या सेवा, तिची उत्पादने स्वस्त असतात आणि कामकाज उत्तम असते, त्याच कंपन्या बाजारपेठेत टिकू शकतात. सरकारच्या हस्तक्षेपामुळेच कंपन्यांचा व्यवसाय सावरू शकला असता तर सरकार एमटीएनएल आणि बीएसएनएलची पीछेहाट रोखू शकले असते. परंतु ना एमटीएनएलला नवे ग्राहक मिळाले ना बीएसएनएलला. बाजारात जिओची धूम आहे; कारण जिओने बाजारपेठेचे अर्थशास्त्रच बदलून टाकले आहे. जिओ कंपनी बाजारपेठेत आली, तेव्हा अनेक ग्राहकांना असे वाटले होते की, आतापर्यंत आपण दुप्पट, चौपट अधिक बिल भरत होतो. जुने-नवे ग्राहक जिओकडे चालून आले. त्यामुळे जुन्या कंपन्यांना अर्थातच धक्का बसणे स्वाभाविक होते. ग्राहक बाजारात केवळ गुणवत्ता आणि किंमत पाहतो; जुने-नवे तो जाणत नाही.
एवढेच नव्हे तर सर्वसामान्य ग्राहक भारतीय वस्तू आणि चिनी वस्तू असाही भेदाभेद करत नाही. भारतात विक्री होणाऱ्या दहा स्मार्टफोनपैकी सात चिनी बनावटीचे आहेत. एकंदरीत जुन्या कंपन्या गुंतवणूक, किंमत आणि गुणवत्ता या तीन आघाड्यांवर अपयशी ठरल्या. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी असे स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही कंपनी बंद पडावी, कोणताही व्यवसाय बंद पडावा असे सरकारला वाटत नाही. परंतु यासंदर्भात अर्थमंत्र्यांच्या कृतीला अनेक मर्यादा असणार आहेत. पहिली मर्यादा अशी की, मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या कंपन्यांना देणी फेडण्यात सवलत देण्याची शिफारस करू शकेल. परंतु एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीकडे चाललेला ग्राहकांचा लोंढा कोणतीही समिती किंवा सरकार रोखू शकत नाही. एखाद्या कंपनीच्या ग्राहकाला दुसऱ्या कंपनीकडे जाण्यापासून सरकार रोखू शकत नाही. केंद्र सरकार खुद्द आपल्याच कंपन्यांची दुर्दशा रोखू शकण्यास असमर्थ ठरले आहे. बाजारपेठेत ग्राहकांना जो स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्ण देईल, तोच टिकेल. परंतु एखाद्या कंपनीला तसे करायला सांगण्यास किंवा करवून घेण्यास सरकार सक्षम नसते. त्यामुळेच सरकार आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी यापुढील मार्ग खडतर असणार आहे. ज्याच्यात दम असेल, तोच बाजारात टिकेल. सरकार सवलत किंवा सूट देऊ शकेल; परंतु कोणत्याही कंपनीत हिंमत भरू शकणार नाही. ती हिंमत स्वतःच निर्माण करावी लागते.
आपला प्रतिस्पर्धी आपल्यापेक्षा चांगला माल खूप स्वस्तात विकतो, अशी तक्रार कोणतीही कंपनी करू शकत नाही. कमी गुंतवणुकीत अधिक चांगले पर्याय ज्याच्याकडे उपलब्ध असतात, तोच बाजारपेठेत बाजी मारतो. सरकार भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियाला काही सवलती देऊ शकेल; मात्र ग्राहकांनी जिओऐवजी आपल्याकडे यावे, यासाठी याच कंपन्यांना काहीतरी ठोस करावे लागेल. सध्याच्या स्थितीत जर एखादी कंपनी बुडाली, तर ती बाजारपेठेतील जोखीम म्हणावी लागेल. कंपन्या जशा बुडू शकतात, तशाच त्या विकसितही होऊ शकतात. सरकार एखाद्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी काहीतरी करू शकेल; परंतु विशिष्ट कंपनीसाठी सरकारने काही करणे अनुचित ठरेल.
टेलिकॉम क्षेत्रच नव्हे, तर सर्वच क्षेत्रांमध्ये आज ज्या कंपन्या प्रचंड मजबूत स्थितीत दिसत आहेत, त्या कायम मजबूत राहतीलच असे सांगता येत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एके काळी मोबाइल हॅंडसेटच्या व्यवसायात नोकिया क्रमांक एकचा ब्रॅंड होता. आज हाच ब्रॅंड बाजारात धक्के खात आहे. म्हणजेच, बाजारपेठेत कोणतीही गोष्ट चिरंतन नसते, हे समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. गुंतवणूक, गुणवत्ता आणि सेवेच्या बाबतीत सातत्याने जी कंपनी नवे काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करते, तीच कंपनी दीर्घकाळ बाजारात टिकते. कंपन्या वाचविण्याच्या संदर्भाने सरकारची भूमिका खूपच मर्यादित असते.
अभिजित कुलकर्णी
उद्योगक्षेत्राचे अभ्यासक