वडगाव मावळ (प्रतिनिधी) – गाय-म्हशीच्या तुलनेत शेळ्या-मेंढ्यांचा प्रजनन कालावधी कमी असल्याने पशुसंवर्धन विभागावर या कामाचा अधिक भार पडणार आहे. शासनाने नॅशनल डिजिटल लाइव्हस्टॉक मिशन अंतर्गत भारत पशुधन प्रणाली कार्यान्वीत केली आहे. या अंतर्गत यापूर्वी गाय व म्हशींना ईअर टॅगिंग (बारा अंकी बारकोड) केले आहे.
आता शेळ्या-मेंढ्यांनाही ईअर टॅगिंग केले जाणार आहे. १ जून २०२४ नंतर ईअर टॅगिंगशिवाय पशुधनाची खरेदी-विक्री करण्यास प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. पशुपालकांना पशुधनाची ईअर टॅगिंग व त्याची नोंद भारत पशुधन प्रणालीवर असल्याशिवाय खरेदी-विक्री करता येणार नाही.
भारत पशुधन प्रणालीमध्ये पशुधनावर करण्यात येणाऱ्या उपचारासाठी देण्यात येणारी औषधे ई-प्रिस्क्रिपशनद्वारे देणे अभिप्रेत आहे. पशुधनाला वापरल्या जाणाऱ्या औषधावरून त्या भागात संभाव्य साथीच्या रोगाच्या शक्यतेचा अंदाज लावणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी पशुधनाच्या कानात टॅगिंग करुन भारत पशुधन प्रणालीवर पशुधनाचे लसीकरण, प्रजनन, उपचार, खरेदी-विक्री आदी नोंदी घेतल्यामुळे वास्तवातील माहितीचा साठा होईल. त्याचा आधार घेऊन पशुपालकांना शासनाच्या सुविधा, योजनांसह पशुधनाला आवश्यक सेवांचा लाभ देणे शक्य होणार आहे.
यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने ईअर टॅगिंगची मोहीम हाती घेतली. तीन वर्षांत गाय वर्ग व म्हैस वर्ग पशुधनाला ईअर टॅगिंग केले आहे. यातही प्राधान्याने गाय व म्हशींना ईअर टॅगिंग केले आहे. ही प्रक्रिया कायमस्वरुपी चालणार आहे.नव्याने जन्म घेणाऱ्या गाय, म्हैस वर्ग पशुधनाला टॅगिंग करत रहावे लागणार आहे. त्यासोबतच आता शेळ्या-मेंढ्यांनाही ईअर टॅगिंग केले जाणार आहे. यापूर्वी त्यांना टॅगिंग केले नव्हते.
पशुसंवर्धनवरच भार गाय व म्हशींना ईअर टॅगिंग करताना पशुसंवर्धन विभागासोबतच खासगी दूध संघाचे मनुष्यबळ वापरण्यात आले होते. दूध अनुदानासाठीही त्यांच्याकडून टॅगिंगला मदत केली. पण, आता शेळ्या-मेंढ्यांचे टॅगिंग पशुसंवर्धन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनाच करावे लागणार आहे. शिवाय गाय-म्हशीच्या तुलनेत शेळ्या-मेंढ्यांचा प्रजनन कालावधी कमी असल्याने पशुसंवर्धन विभागावर या कामाचा अधिक भार पडणार आहे.
असा आहे शासन निर्णय
राज्यातील सर्व पशुधनाची सर्वंकष माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध व्हावी, जेणेकरुन संभाव्य साथीच्या रोगाचे अंदाज व त्या दृष्टिने करावयाच्या उपाययोजना यांचे नियोजन करणे तसेच, एखाद्या भागात उद्भवणारे आजार विचारात घेवून उपाययोजना करुन त्यायोगे पशु व पशुजन्य उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टिने राज्यातील रार्व पशुधनाचे ईअर टॅगिंग करुन त्यांची नोंदणी भारत पशुधन प्रणालीवर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. तसेच १ जून २०२४ नंतर ईअर टॅगिंग शिवाय पशुधनास पशुवैद्यकीय संस्था किंवा दवाखान्यांमधून पशुवैद्यकीय सेवा देय होणार नाहीत.
