वॉशिंग्टन: अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या अत्यंत प्रतिबंधात्मक धोरणांमुळे २०१५ च्या तुलनेत यावर्षी एच -१ बी अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे. अमेरिकन थिंक टँकने केलेल्या अभ्यासानुसार सुप्रसिद्ध भारतीय आयटी कंपन्यांच्या एच -१ बी अर्जांना सर्वाधिक नाकारण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. वॉशिंग्टनमधील वृत्तसंस्थेने असे स्पष्ट केले आहे.
सध्याचे प्रशासन चुकीच्या पद्धतीने भारतीय कंपन्यांना लक्ष्य करीत आहे. नॅशनल फाऊंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसीने केलेल्या या अभ्यासानुसार २०१५ मध्ये, एच -१ बी अर्जांपैकी सहा टक्के अर्ज नाकारले गेले, तर चालू आर्थिक वर्षात हा दर २४ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. हा अहवाल यूएस सिटीझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिस किंवा यूएससीआयएसकडून मिळालेल्या डेटावर आधारित आहे.
२०१५ मध्ये अमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल आणि गूगलमध्ये सुरुवातीच्या नोकरीसाठी दाखल केलेल्या एच -१ बी अर्जांपैकी केवळ एक टक्के अर्ज नाकारले गेले. २०१९ मध्ये हा दर अनुक्रमे सहा, आठ, सात आणि तीन टक्के झाला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, याच काळात टेक महिंद्राचे दर चार टक्क्यांवरून ४१ टक्क्यांवर, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेससाठी ६ टक्क्यांवरून ३४ टक्क्यांवर, विप्रोसाठी सात ते ५३ टक्क्यांपर्यंत आणि इन्फोसिससाठी फक्त दोन टक्क्यांनी वाढून ४५ टक्के पर्यंत गेला आहे.
एक्सेन्चर, कॅपजेमिनीसह इतर अमेरिकन कंपन्यांना आयटी सेवा किंवा व्यावसायिक प्रदान करणार्या कमीतकमी १२ कंपन्यांसाठी, नकाराचा दर २०१९ च्या पहिल्या तीन तिमाहीत 30 टक्के ओलांडला आहे. २०१५ मध्ये यापैकी बहुतेक कंपन्यांसाठी हा दर दोन ते सात टक्क्यांच्या दरम्यान होता. नोकरी सुरू ठेवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या एच -१ बी अर्ज नाकारण्याचे प्रमाणही भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी सर्वाधिक होते.
दुसरीकडे, नामांकित अमेरिकन कंपन्यांमध्ये नोकरी सुरू ठेवण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्ज नाकारण्याचे प्रमाण कमी होते. अहवालानुसार २०१५ ते २०१९ दरम्यान रोजगारासाठी असमर्थता दर सहा टक्क्यांवरून २ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, तर २०१० ते २०१५ दरम्यान तो कधीही आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला नाही. ट्रम्प प्रशासनाचे मुख्य उद्दीष्ट सुशिक्षित परदेशी नागरिकांना अमेरिकेतील विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात नोकरी मिळवणे अधिक कठीण बनविणे असल्याची चर्चा आहे.