माहिती आयोगातील भरतीबाबत अहवाल द्या; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला खडसावले

नवी दिल्ली : केंद्रीय आणि राज्य माहिती आयोगाच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत सद्यस्थिीचा अहवाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने केंद्र आणि नऊ राज्य सरकारांना दिले. न्यायाधिश एस. ए. बोबडे, एस अब्दुल नझीर आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल चार आठवड्यात देण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी माहिती आयोगातील रिक्त जागा भरण्याबाबत न्यायलयाने 15 फेब्रुवारी 2019 मध्ये आदेश दिला होता. त्याचे काय झाले, याबाबतही न्यायलयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. या पुर्वी सर्वोच्च न्यायलयाने आदेश देऊनही केंद्र आणि नऊ राज्यांनी माहिती आयोगातील रिक्त जागा भरल्याकडे लक्ष वेधणारी याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज आणि अन्य सहकाऱ्यांनी दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले. या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, केरळा, ओडिशा, कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल आणि नागालॅंड यांचा समावेश आहे. याबाबत भारद्वाज यांनी स्वतंत्र अर्ज दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयान केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावली. पुढील सुनावणीच्या 16 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

भारद्वाज आणि अन्य यांच्या वतीने काम पाहणारे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भुषण म्हणाले, सर्वोच्च न्यायलयाने आदेश दिल्या प्रमाणे या केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्या संकेत स्थाळावर निवड झालेल्या उमेदवारांची नावे लावली नाहीत. केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग यांच्यातील भरतती अद्याप झाली नाही.

याबाबत भरती करण्यासाठी शोध समिती नियुक्त करण्यात आल्याचे केंद्राच्या वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी न्यायालयाला सांगितले.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.