बोगस शिक्षकांमुळे प्रामाणिक शिक्षक त्रस्त
रेडा -जिल्हा परिषद पुणे येथील माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांनी 24 फेब्रुवारी रोजी जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांनी संख्य पदाच्या माहितीबद्दल एसटी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र शासनाचा निर्णय होऊनही सादर केले नाही.
त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन 2020 पासून देयकातून वगळून, इतर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन देयक सादर करावे, असे लेखी आदेश काढले आहेत. त्यामुळे इतर शिक्षकांचे पगार रखडले आहेत. त्यामुळे जानेवारीपासून इतर शिक्षकांना नाहक या आदेशाचा फटका बसला आहे. आमचे रखडलेले पगार झालेच पाहिजेत, अशी मागणी मुख्याध्यापक, शिक्षक वर्गातून जोर धरू
लागली आहे.
एसटी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र जिल्ह्यात व इतरत्र बोगस प्रमाणात दाखल करण्यात आले होते. यावर आळा घालण्यासाठी आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ठोस प्रयत्न केला गेला आहे. मात्र या निर्णयामुळे त्या शाळेतील इतर शिक्षकांचे पगाराला नाहक लांबणीवर पडले आहेत.
ज्या कर्मचाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत द्यायचे होते, त्यांनी आजपर्यंत न दिल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून शेकडो कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले आहेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र एका सक्षम पथकाद्वारे आणखी कठोर पद्धतीने चौकशी करून ज्या कर्मचाऱ्यांनी बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई व्हावी अशी मागणी होत आहे.
बोगस प्रमाणपत्रधारकांवर कारवाई करा
पुणे जिल्ह्यातील 86 शाळांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले आहेत. त्यामुळे यावर तात्काळ निर्णय झाला पाहिजे अशी मागणी माध्यमिक कर्मचारी शिक्षकांची आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र बोगस जारी केले आहे. त्यांच्याकडून शासनस्तरावरून घेतलेल्या पगार शासनाला जमा करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.