कमलेश गिरी
धार्मिक स्थळे आणि धार्मिक समारंभांच्या वेळीच होणाऱ्या चेंगराचेंगरीबाबत चिंतेची बाब अशी की, आपण अशा घटनांमधून काहीच शिकत नाही.
नव्या वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मध्यरात्रीनंतर वैष्णोदेवी मंदिरात चेंगराचेंगरी झाली आणि 12 भक्तांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. कितीतरी लोक जखमी झाले. वैष्णोदेवी मंदिरात जी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तिची प्रसिद्ध झालेली छायाचित्रे अंगावर काटा आणणारी आहेत. मृतांच्या नातेवाईकांना नेहमीप्रमाणेच आर्थिक मदत वगैरे जाहीर करण्यात आली आहे आणि घटनेच्या चौकशीचेही आदेश वगैरे देण्यात आले आहेत. चौकशीच्या अहवालानुसार दोषींवर कडक वगैरे कारवाई करण्यात येणार आहे.
घटनेनंतरच्या सगळ्या गोष्टी कशा अगदी यंत्रवत घडत आहेत; परंतु एक गोष्ट कधीही घडताना दिसत नाही, ती म्हणजे धडा घेणे! मंदिरांमध्येच या घटना अधिक प्रमाणात का घडतात? त्यातही उंच डोंगरावर असणाऱ्या मंदिरांमध्येच या घटनांची वारंवारिता अधिक का आहे? नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्रातदेखील अनेक मंदिरांमध्ये तोबा गर्दी झाल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. मुख्यत्वे तुळजापूर आणि जेजुरीत करोना निर्बंध असूनसुद्धा शनिवारी प्रचंड गर्दी झाली होती. नववर्षाच्या स्वागताचा दिवस वस्तुतः मंदिरांमध्ये एवढ्या गर्दीचा नसतो. तरीही उसळलेली ही गर्दी विचार करायला लावणारी आहे.
महाराष्ट्रात अशा प्रकारची सर्वांत मोठी दुर्घटना आठवते ती मांढरदेवीच्या काळूबाई मंदिर परिसरात झालेल्या चेंगराचेंगरीची. विशेषतः देवीच्या मंदिरांमध्ये अशा घटना अधिक संख्येने घडल्या आहेत. त्यातही जी मंदिरे उंच डोंगरावर आहेत, अशा मंदिरांमध्ये या घटना बऱ्याच वेळा घडतात. याचे कारण स्पष्ट आहे. धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थळ असले तरी त्याचे क्षेत्रफळ कायम राहते आणि गर्दी मात्र दरवर्षी वाढत जाते. वाढत्या गर्दीची छायाचित्रे सर्वत्र प्रसिद्ध होतात; परंतु त्याबरोबर येणाऱ्या धोक्याचे भान देणारा मजकूर कुठेच प्रसिद्ध होत नाही.
डोंगरमाध्यावरील मंदिराचा परिसर वाढविणे शक्यच नसते. पठार तेवढेच राहते आणि दरवर्षी वाढणाऱ्या गर्दीचा बोजा ते सहन करू शकत नाही. एखाद्या वेळी कुठेतरी एखादी अफवा पसरते किंवा एखाद्या अन्य कारणाने भीतीची लाट येते आणि धावपळ सुरू होते. तत्कालिक कारणे वेगवेगळी असली तरी परिणाम एकच होतो आणि तो म्हणजे माणसेच माणसांना पायाखाली तुडवून-तुडवून मारतात.
प्रत्येकाला स्वतःचा जीव वाचवायचा असतो आणि देवाच्या दारी आला म्हणून कुणी स्वतःचा जीव दुसऱ्यासाठी धोक्यात घालत नाही, हे कटू वास्तव आहे. अशा वेळी मंदिर प्रशासन नेहमीच हात वर करते. वैष्णोदेवी मंदिर देवस्थाननेही आपला काहीच दोष नसल्याचे म्हटले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर चौकशी समित्या नेमून काय होणार? याच प्रश्नाचे उत्तर मांढरदेवीपासून वैष्णोदेवीपर्यंतच्या घटनाक्रमात कुणाला सापडलेले नाही. तत्कालीन कारण सापडलेच, तरी दोषींवर कारवाई करून असा काय उपयोग होणार, हेही समजायला मार्ग नसतो.
मुळात घटना घडूच नयेत म्हणून काय खबरदारी घेतली जाते? मंदिराच्या परिसराची धारणक्षमता तपासून तेवढ्याच संख्येने भाविकांना परिसरात सोडण्याची व्यवस्था कुठेतरी राबवली जाते का? क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दी झाल्यावर चेंगराचेंगरीसारख्या घटना घडायला अगदी छोटेसे कारणसुद्धा पुरते; परंतु घटनेनंतर असा काही गाजावाजा केला जातो, जणू कारण काहीतरी प्रचंड मोठे आहे आणि ते शोधायला विशेष तज्ज्ञच लागणार आहेत. जागा कमी आणि माणसे जास्त, हेच अशा घटनांचे प्रमुख कारण आहे. गर्दी पांगण्यासाठी पुरेशी जागा नसेल तर लोक एकमेकांच्या अंगावर पडणार; तुडवले जाणार आणि मरणार हे निश्चित आहे. मग धावपळ सुरू होण्याचे कारण कोणतेही असो!
गेल्या पाच दशकांमध्ये अशा असंख्य घटना घडल्या आहेत. फक्त स्थळ आणि मृतांचा आकडा बदलला आहे. बाकी तपशील सारखाच आहे. अव्यवस्था कायमच राहिली आहे. अशा घटना केवळ भारतातच घडतात असेही नाही. मक्का येथेही काही वर्षांपूर्वी अशीच घटना घडून शेकडो हज यात्रेकरूंचा मृत्यू झाला होता. विकसित देशांमध्येही एखादा कार्यक्रम, मैफल, स्टेडियमवरील सामने, नाइट क्लब अशा ठिकाणी या घटना घडल्या आहेत; परंतु विकसित देशांमध्ये अशा घटना घडल्यावर व्यवस्था सुधारण्यात आली आणि नंतर तशा घटना घडल्या नाहीत, हेही वास्तव आहे. “इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन’
या नियतकालिकात 2013 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनात असा दावा करण्यात आला आहे की, भारतात पाच दशकांमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनांपैकी 79 टक्के घटना धार्मिक समारंभांच्या वेळीच झाल्या आहेत. चिंतेची बाब अशी की, आपण अशा घटनांमधून काहीच शिकत नाही. आपल्याला शिकण्याची, बदलण्याची गरज आहे असे इतक्या भयानक घटनांनंतर तरी कुणाला वाटते की नाही, कुणास ठाऊक!
भूकंप, पूर, वीज पडणे, त्सुनामी, चक्रीवादळ या नैसर्गिक आपत्ती आहेत. त्या आपण टाळू शकत नाही. आपले नियंत्रण या आपत्तींवर नार्ही परंतु चेंगराचेंगरीच्या घटना मानवी चुकीमुळे घडत असल्यामुळे त्या निश्चितपणे टाळता येऊ शकतात. हजारो लोकांचा जीव वाचविता येऊ शकतो. भारतातील अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत आहेत. अशा ठिकाणी एवढ्या मोठ्या गर्दीचे नियंत्रण करण्याची व्यवस्था करणे अवघड आहे.
शिवाय, कोणत्या धार्मिकस्थळी, कोणत्या दिवशी, किती लोक येतील हे सांगणेही अवघड असते. कारण त्याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यासच कुणी केलेला नाही. अमेरिका किंवा अन्य विकसित देशांमध्ये कोणत्याही कार्यक्रमस्थळी एक चौरस मीटर जागेत दहा लोक इतके तास एकत्र राहू शकतात अशी कल्पनाही कुणाला करता येत नाही; परंतु भारतात ही गोष्ट सामान्य आहे. एवढी मोठी गर्दी जमल्यानंतर एखादी छोटीशी घटना किंवा एखादी अफवासुद्धा धावपळ आणि चेंगराचेंगरी होण्यास पुरेशी ठरते.
धार्मिक समारंभ आपण टाळू किंवा बंद करू शकत नाही. तो श्रद्धेशी आणि संस्कृतीशी संबंधित विषय आहे. परंतु किमान संबंधित ठिकाणची व्यवस्था चांगली असावी, दुर्घटना घडू नयेत ही सरकार आणि संबंधित धार्मिक संस्थांची जबाबदारी नाही का? केरळच्या साबरीमला मंदिर संस्थानने वार्षिक यात्रेच्या वेळी होणाऱ्या गर्दीच्या व्यवस्थापनासंबंधी काही वर्षांपूर्वी एक अभ्यास केला होता. या अभ्यासानंतर भाविकांची मानसिकता लक्षात घेऊन मंदिराच्या व्यवस्थेत अनेक बदल करण्यात आले. चेंगराचेंगरीसारख्या घटना घडू नयेत म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला.
2014 मध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानेही काही धार्मिकस्थळी घडलेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विस्तृत गाइडलाइन तयार केल्या होत्या आणि त्या राज्यांना पाठविल्या होत्या. यात धार्मिकस्थळी बॅरिकेडिंगच्या व्यवस्थेपासून तेथे नेमणुकीला असलेले कर्मचारी आणि सुरक्षा दलांना प्रशिक्षण, भक्तांच्या येण्या-जाण्याच्या मार्गांची व्यवस्था आदींसंबंधी सूचना करण्यात आल्या होत्या; परंतु इतर सूचनांप्रमाणेच एनडीआरएफच्या या मार्गदर्शक सूचनाही राज्य सरकारांच्या फायलींमध्ये धूळ खात पडल्या.
अशा धार्मिक स्थळी येणारे भाविक आणि मंदिर ट्रस्टची मालमत्ता यांचा “थर्ड पार्टी’ विमा उतरविण्याची सूचनाही करण्यात आली होती. केरळमध्ये हत्तींच्या परेडपासून अनेक मंदिरांमधील धार्मिक समारंभांपर्यंत भक्तांचा आणि आयोजनस्थळाचा विमा उतरविला जातो. यामुळे संबंधित ठिकाणी एखादी दुर्घटना झालीच तर एक मोठी रक्कम मदतीच्या स्वरूपात मिळणे शक्य होते. वैष्णोदेवी दुर्घटनेनंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अशा प्रकारची पावले उचलण्याची सक्ती मंदिर प्रशासनांवर करावी. प्रत्येक माणसाचा जीव मोलाचा आहे. दोन-पाच लाखांची मदत केल्यामुळे कुटुंबातील त्या माणसाची उणीव भरून काढता येत नाही. त्यामुळे सरकारने केवळ नुकसानभरपाई देऊन हात झटकता कामा नयेत.