पुणे – शहरातील विकास आराखड्यातील 23 डीपी रस्त्यांचा विकास पीपीपी तत्वावर करण्यासाठी महापालिकेच्या 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, चार रस्त्यांचे विकसन करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. हे काम सल्लागारांच्या माध्यमातून केले जाणार असून त्यांच्या नियुक्तीस मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.
महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार, शहरात 6 ते 60 मीटर लांबीपर्यंतचे सुमारे 2,400 किलोमीटरचे रस्ते असून त्यातील 2 हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांचे विकसन झाले आहे. तर, अद्यापही सुमारे 400 किलोमीटरच्या रस्त्यांचे विकसन बाकी आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार असून या रस्त्यांच्या विकासाठी सरासरी प्रति किलोमीटर सुमारे 17 कोटींचा खर्च येतो तर, भूसंपादनासह हा खर्च सुमारे 120 कोटींवर जातो.
त्यामुळे महापालिकेस अंदाजपत्रकातील उपलब्ध तरतूद पाहता वर्षाला अवघा 1 किलोमीटरचा रस्ता विकसित करणे शक्य होते. त्यामुळे महापालिकेने 2011-12 मध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अंतर्गत रस्ते विकसनाचा पर्यांय आणला त्या अंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 11 किलोमीटरचे रस्ते विकसित करण्यात आले आहेत. तर, या कामाचा मोबदला पालिकेकडून रोख स्वरुपात न देता प्रिमियम नोट स्वरुपात देण्यात आला आहे.
त्याच धर्तीवर पालिकेने 2021-21 च्या अंतर्गत 23 रस्ते विकसित करण्याचा निर्णय घेतला असून 1 रस्ता रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे या जागा विकसकाकडून विकसित केल्यास महापालिकेस तातडीने पैसे द्यावे लागणार नाहीत, तसेच विकसक महापालिकेच्या वतीने जागा ताब्यात घेण्यासाठी समन्वयंक म्हणून काम करणार असल्याने पालिकेस त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ नेमावे लागणार नाही. तसेच, या कामाचा मोबदला महापालिका क्रेडीट नोटअंतर्गत देणार असल्याने पालिकेस रस्ते विकसनासाठी आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही. त्यामुळे या पीपीपी मॉडेलनुसार रस्ते विकसित करण्यास व सल्लागार नेमण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे रासने यांनी स्पष्ट केले.