नवी दिल्ली: देशात करोनाग्रस्तांना मोफत किंवा अगदी माफक किंमतीत औषधोपचार करणारी खासगी रुग्णालये निश्चित करा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशातील अनेक रुग्णालयांना हॉस्पिटल्स उभारण्यासाठी मोफत जमीन देण्यात आली आहे. त्या रुग्णालयांनी करोनाग्रस्तांवर मोफत किंवा अगदी अल्प किंमतीत उपचार दिले पाहिजेत, अशी सर्व खासगी रुग्णालये केंद्र सरकारने निश्चित केली पाहिजेत, असे सुप्रिम कोर्टाने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना आज एका याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी बजावले.
त्यावर मेहता यांनी नमूद केले की, हा धोरणात्मक निर्णय आहे त्यावर सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. या विषयी आम्ही नंतर आमचा प्रतिसाद कळवू असेही त्यांनी कोर्टाला सांगितले. देशातील खासगी रुग्णालयात करोना पेशंटवरील उपचाराच्या खर्चाचे सरकारने नियंत्रण करावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे त्यावरील सुनावणीच्यावेळी कोर्टाने वरील सूचना केली. खासगी रुग्णालये या रुग्णांची पिळवणूक करीत असल्याची तक्रारही या याचिकेत करण्यात आली आहे.