पुणे – चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप अनिवार्य करण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतला आहे. यापूर्वी संशोधक विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपचे धोरण नव्हते. संशोधन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना उद्योगाव्यतिरिक्त संशोधन संस्था, संशोधन प्रयोगशाळा, संशोधन आणि विकास संस्था, कोणत्याही विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयात संशोधन प्राध्यापकांच्या हाताखाली इंटर्नशिप करावी लागणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी संशोधन इंटर्नशिप धोरणाचा पहिला मसुदा तयार केला आहे. नवीन संशोधन इंटर्नशिप धोरण चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी संशोधन करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असेल. हे संशोधन इंटर्नशिप धोरण विद्यापीठ अनुदान आयोग उच्चस्तरीय संशोधन तज्ज्ञ समितीने तयार केले आहे. लवकरच यूजीसी संशोधन धोरणाचा हा मसुदा राज्ये आणि विद्यापीठांसह संशोधन संस्थांना पाठविणार आहे. आठवड्यातून किमान 45 तास संशोधन होणे आवश्यक असेल. अशा प्रकारे एकूण 10 आठवड्यांत 450 तास होतील. याच आधारे प्रमाणपत्र आणि पदविकाही दिला जाणार आहे.
संशोधनामुळे नावीन्य आणि पेटंट
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत चार वर्षांच्या पदवी कार्यक्रमाच्या चौथ्या वर्षी संशोधनावरही काम केले जाईल. याअंतर्गत रिसर्च इंटर्नशिप पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. संशोधनाच्या माध्यमातून सामान्य समस्या सोडवणे आणि देशहिताचे काम करणे हा त्याचा उद्देश आहे. संशोधनामुळे नावीन्य आणि पेटंट मिळतील. याशिवाय, रोजगारावरही भर दिला जाणार असल्याचे यूजीसीचे म्हणणे आहे.