शिरूर – येथील न्यायालयाची इमारत अद्ययावत करण्यासाठी राज्य शासनाने 33 कोटी 80 लाख रुपयांच्या कामास मान्यता दिली असल्याची माहिती शिरूरचे आमदार ऍड. अशोक पवार यांनी दिली.
बांधकाम खर्चासाठी 18 कोटी 99 लाख 23 हजार रुपये, फ्युअल गॅस लाइनसाठी 50 हजार रुपये, बायो डायजेस्टरसाठी 2 लाख रुपये, रेन रूप वॉटर हार्वेस्टिंगसाठी पाच लाख रुपये, सोलर रूप टोप करिता 5 लाख रुपये, अपंगांसाठी सरकता जीना 3 लाख 50 हजार रुपये, फर्निचरकरिता एक कोटी 67 लाख 10 हजार रुपये, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण यासाठी 94 लाख 96 हजार 150 रुपये, अंतर्गत विद्युतीकरण करण्यासाठी 94 लाख 96 हजार 150, बाह्य विद्युतीकरण यासाठी 1 कोटी 13 लाख 95 हजार 380 रुपये, अ ग्निशमन यंत्रणा 25 लाख रुपये, कंपाउंड वॉल व गेट, अंतर्गत रस्ते, मैदानाचा विकास, वाहतूक व्यवस्था, जमीन सपाटीकरण, माती परीक्षण व भूमी परीक्षण, सीसी. ड्रेन व सिडी वर्कसाठी 1 कोटी 95 लाख 47 हजार 730 रुपये, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टिम भू अंतर्गत वॉटर टॅंक, वॉटर मेन स्टोअरेज व पंपहाउस बोअरवेल, वातानुकूलित यंत्रणा, लिफ्ट, बाह्य स्वच्छतागृह, एबी रूम, एरिया लायटिंग, पंप, जनरेटर, सीसीटीव्ही व इतर सर्व तरतुदी खर्च मिळून घोडनदी शिरूर न्यायालयासाठी 33 कोटी 80 लाखांच्या कामास शासनाची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
शिरूर शहरामध्ये न्यायालय असून न्यायालयाची इमारत अतिशय जुनी आहे. त्यात शिरूर शहरात कोर्टाची संख्या वाढली, केसेसही वाढले, पक्षकारही वाढले, वकिलांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे सध्याची इमारत कमी पडत होती, परंतु राज्य शासन व शिरूरचे आमदार अशोक पवार यांनी प्रयत्न करून न्यायालयाच्या इमारतीसाठी भरीव निधी दिला आहे. त्यामुळे वकीलवर्गात आनंद आहे.
ऍड. सयाजी गायकवाड, अध्यक्ष शिरूर बार असोसिएशन. शिरूर येथील न्यायालयाची इमारत अद्ययावत व्हावी, अशी मागणी वकील संघटनांची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. ही मागणी तालुक्याचे आमदार ऍड. अशोक पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून पूर्ण केली आहे. आमदार अशोक पवार हे स्वतः वकील आहे.
त्यांनी वकिलांची अडचण त्याबरोबर पक्षकार, या सर्वांची अडचण ओळखून या इमारतीसाठी निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व आमदार ऍड. अशोक पवार यांचे शिरूर तालुक्यातील वकील संघटना यांच्या वतीने आभार मानतो. ऍड. रवींद्र खांडरे, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस वकील संघटना