COP-28 Summit : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दोन दिवसीय दुबार दौऱ्यावर रवाना होणार आहेत. येत्या 30 नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबर रोजी दुबईच्या दौऱ्यावर जात आहेत. जागतिक हवामान कृती शिखर परिषदेच्या वार्षिक बैठकीमध्ये ते सहभागी होणार आहेत. ज्यामध्ये जगातील अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांचे राष्ट्रप्रमुख सहभागी होणार आहेत. या परिषदेचा उद्देश कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामानाशी संबंधित घटनांना सामोरे जाण्यासाठी विकसनशील देशांना मदत करणे हा असणार आहे.
मात्र, या शिखर परिषदेपूर्वी ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंटने (ओईसीडी) नवा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांत या शिखर परिषदांमध्ये दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत, यातील सर्वात महत्त्वाचे आश्वासन म्हणजे सर्व विकसित देशांनी पर्यावरण वाचवण्यासाठी सर्व विकसनशील देशांना 100 अब्ज डॉलर देण्याचे आश्वासन दिले होते, जे आजपर्यंत पूर्ण झाले नाही.” अशी धक्कादायक माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.
विकसित देशांनी किती पैसा उभा केला?
विकसित देशांनी विकसनशील देशांना देण्यासाठी केवळ 89.6 अब्ज डॉलर्स उभे केले. OECD देखील महत्वाचा आहे कारण तो प्रामुख्याने अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, कॅनडा आणि इतर श्रीमंत देशांचा समूह आहे. दरम्यान, असे मानण्यात येत आहे कि, या अहवालानंतर दुबईत होणाऱ्या या बैठकीचा महत्त्वाचा विषय या आश्वासनाची पूर्तता न करण्याबाबत असेल.
2020 मध्ये झालेल्या ग्लासगो शिखर परिषदेबद्दलही या अहवालात या विकसित देशांनी विकसनशील देशांना 100 अब्ज डॉलर्स दिले नाहीत. युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) मधील पक्षांनी देखील ग्लासगो येथे तीव्र खेद व्यक्त केला की विकसित देशांचा गट 2020 मध्ये निर्धारित करण्यात आलेल्या 100 अब्ज डॉलर्सचे लक्ष्य पूर्ण करू शकले नाही.
OECD च्या अहवालानुसार, सार्वजनिक क्षेत्राने 2021 मध्ये द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय चॅनेलद्वारे उभारलेल्या 73.1 बिलियन डॉलरपैकी 49.6 अब्ज डॉलर कर्ज म्हणून दिले गेले. त्यानुसार सामायिक केलेल्या अहवालांनुसार, सर्व पर्यावरणीय चिंता हवामान वाचवण्यावर अवलंबून आहेत.
