पुणे –गॅस सिलिंडरचे वितरण करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांकडून (डिलिव्हरी बॉईज) सिलिंडरमधील गॅसची चोरी करून तो दुसऱ्या सिलिंडरमध्ये भरण्याचा प्रकार घडत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना दोन ते तीन किलो गॅस कमी मिळत आहे. याबाबतच्या तक्रारी ग्राहकांकडून येत आहे. यापार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडून तक्रारींची दखल घेतली असून गॅस एजन्सीच्या तपासणीच्या सूचना दिल्या आहेत.
गॅस बुकींग ते घरपोहोच वितरणाकरिता ऑनलाइन प्रणाली वापरण्यात येते. त्यामुळे गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार थांबला होता. आता मात्र गॅसचा काळाबाजार करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी नामी शक्कल शोधली आहे. सिलिंडरमधील गॅसची चोरी करून तो दुसऱ्या सिलिंडरमध्ये भरून तो विकला जात आहे. कात्रज येथे नुकतीच अशाप्रकारची घटना समोर आली आहे. यामध्ये दुर्घटना घडून मोठी आग लागली होती. अशा घटना पुन्हा घडू नये, नागरिकांना योग्य वजनाचा सिलिंडर मिळावा, यासाठी गॅस एजन्सीवर वचक ठेवण्यासाठी तपासणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गॅस पोहोचवतानाच ग्राहकांनी मागणी केल्यास सिलिंडरचे वजन तत्काळ करता यावे यासाठी वजनकाटा सोबत ठेवावा. प्रत्यक्ष घरी जाऊन सिलिंडर द्यावे. रस्त्यावर सिलिंडर वितरित करू नये, अशा सूचनाही गॅस कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या होत्या. मात्र, याची अंमलबजावणी गॅस एजन्सी तसेच कंपन्यांकडून होताना दिसत नाही.
वजन काटा सोबत बाळगणे बंधनकारक
ग्राहकाला घरपोहोच गॅस सिलिंडर देणे एजन्सीला बंधनकारक आहे. तसेच, गॅस सिलिंडर देतेवेळी सिलिंडरचे वजन करून देणे आवश्यक आहे. हा ग्राहकांचा अधिकार आहे. मात्र, ग्राहकांनी वजन करण्याची मागणी केली असता वजनकाटा खराब, आज वजन काटा आणला नाही. अशी कारणे देऊन डिलिव्हरी बॉईज सिलिंडरचे वजन करण्याचे टाळतात. यातून ग्राहकांची फसवणूक होते. गॅसची चोरी करून हा गॅस व्यावसायिक सिलिंडर अथवा घरगुती सिलिंडरमध्ये भरला जातो. तसेच गॅस कंपन्यांचे नोझलवर असलेले सिलसुद्धा अशा पद्धतीने पुन्हा चिटकविण्यात येते. त्यामुळे ग्राहकांना गॅसची चोरी झाली असेल अशी शंकासुद्धा येत नाही. वजन योग्य असेल अशी ग्राहकांची खात्री पडते. ग्राहकांच्या हा समजुतदारपणाचा गैरफायदा घेऊन कमी वजनाचे गॅस सिलिंडर त्यांच्याकडे सोपविले जातात.
तपासणीचे अधिकार नायब तहसिलदारांना?
गॅस एजन्सीची तपासणी करण्याचे अधिकार तहसिलदारांना आहेत. मात्र तहसिलदारांकडील कामाचा व्याप पाहता तसेच गॅस एजन्सींची संख्या विचारात घेता हे अधिकार नायब तहसिलदारांना देण्याचा विचार प्रशासन स्तरावर सुरू आहे. या निर्णयामुळे अधिकाधिक गॅस एजन्सीची तपासणी वेळेवर होऊन गैरप्रकाराला आळा बसणे शक्य होईल.