नवी दिल्ली : कंपनी कायदा 2013 मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी कंपनी (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2019 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सरकारने कायद्यामध्ये तब्बल 72 दुरुस्त्या केल्या आहेत. यानुसार कंपन्यांच्या व्यवहारातील गुन्ह्यांच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला असून आता काही व्यवहारांना गुन्हे मानले जाणार नाही.
हे विधेयक फसवणूक प्रकरणी या कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारी दूर करेल जी वस्तुनिष्ठरित्या निश्चित करता येईल आणि ज्यामध्ये फसवणूक किंवा मोठे जनहित नसेल. यामुळे देशात फौजदारी न्याय व्यवस्थेतली कोंडी दूर होण्यास मदत होईल. तसेच कायद्याचे पालन करणाऱ्या उद्योगांचे जीवनमान सुलभ होईल.
यापूर्वी कंपनी (सुधारणा) कायदा 2015 ने विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीतल्या अडचणी दूर करण्यासाठी काही तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्या होत्या.