नागरिकांना आश्‍वस्त करावे लागेल (अग्रलेख)

वाहन उद्योगक्षेत्रात प्रचंड मंदी पसरल्याचे सांगितले जाते आहे. आतापर्यंत दहा लाख लोकांनी रोजगार गमावल्याची आकडेवारी समोर आणली गेली आहे. आणखी बऱ्याच जणांच्या डोक्‍यावर टांगती तलवार आहे. ऑटोमाबाइल कंपन्यांचे शो रूम बंद पडत आहेत. कारण पूर्वीच्या तुलनेत वाहनांचा खप कमी झाला आहे. सामान्यत: दरवर्षाला वाहन विक्रीत काही प्रमाणात वाढ होत असते. यंदा मात्र उलट प्रकार होतो आहे. बॅंकांही विक्रेत्यांना मदत करण्यास फारशा उत्सुक नाहीत. त्यामुळे ते आणखीनच हतबल झाले आहेत. विक्री कमी आणि खेळत्या भांडवलाचा अभाव यामुळे साहजिक खर्च कपातीकडे लक्ष केंद्रित केले गेले आहे. त्याचा थेट परिणाम कामगारांवर होत आहे. आता तर आणखी एक बातमी आहे. पार्ले-जी नावाची देशातील सगळ्यांत मोठी बिस्कीट उत्पादक कंपनी आठ ते दहा हजार कामगारांची कपात करण्याच्या तयारीत आहे.

बिस्कीट कंपन्यांनी जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली होती. ती मानली गेलेली नाही. त्यामुळे बिस्किटांची विक्री कमी झाल्याचे या कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी मयांक शहा यांचे म्हणणे आहे. वार्षिक उलाढाल दहा हजार कोटींच्या आसपास असणाऱ्या या कंपनीत लाखभर लोक काम करतात. त्यातल्या दहा हजार कमनशिबी लोकांवर आता बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. सरकारी संस्थेमार्फतच केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणात आणखी एक धक्‍कादायक बाब उघड झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील नागरिक दरमहा जेवढा खर्च करत होता, त्यात आज 4 टक्‍क्‍यांपर्यंत कपात झाली आहे. शहरी भागातही साधारण तीच परिस्थिती आहे. केवळ वाहन आणि बिस्कीट उद्योगाच्याच बाबतीत हे आहे, अशातला भाग नाही. बहुतेक क्षेत्रांना एकतर मंदीने अथवा तिच्या निर्माण केलेल्या भीतीने ग्रासले आहे. बांधकाम क्षेत्राबाबत तर नोटाबंदी झाल्यापासून ओरड सुरू आहे. या क्षेत्राशी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जोडल्या गेलेल्या पन्नास लाख जणांना मंदीचा फटका बसला आहे. जाणकारांच्या मते हा आकडा कोटींच्या घरात आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातही उलाढाल ठप्प आहे. त्याचा लाखो रोजगारांवर परिणाम झाला आहे. मोठ्या शहरांतील बाजारपेठांतला निरूत्साह आणि कमी झालेली वर्दळ तेच सूचित करते आहे. एकुणात चित्र फारसे उत्साहवर्धक नाही. वास्तविक कोणत्याही देशात राजकीय स्थैर्य असेल तर विकास आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही बाब बोनस मानली जाते. नरेंद्र मोदी सरकारच्या बाजूने जनतेने सलग दुसऱ्यांदा कौल दिला आहे. केवळ इतकेच नाही, तर देशातील बहुतांश राज्यांत मोदी यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे सगळ्याच आघाड्यांवर सकारात्मक वातावरण निर्माण होणे अपेक्षित होते. अभूतपूर्व उत्साह संचारायला हवा होता तो नाहीच. मात्र, उलट नैराश्‍याचे धुके अधिक गडद होताना दिसत आहे. आर्थिक आघाडीवर मरगळ आली की, सरकार सक्रिय होत असते. तेथे फार काळ उदासीन राहता येत नाही. आताच्या सरकारने तशी सक्रियता दाखवली आहे. गुंतवणूक वाढविण्याच्या दिशेने काही हालचाली करण्याचा प्रयत्नही झाला आहे. मात्र, त्याचे आकडेही फारसे उत्साहवर्धक नाहीत. चालू आर्थिक वर्षात जेमतेम साडेनऊ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत. ते पुरेसे नाहीत. 2004-05 नंतरचा हा नीचांक आहे.

विकासदर 6.8 टक्‍क्‍यांवर येऊन थांबला आहे. तो गेल्या पाच वर्षांतील सगळ्यांत कमी आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आधारावर सगळ्यांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत भारताची पुन्हा घसरण झाली आहे. वित्तीय तुटीच्या संदर्भात दमछाक होत आहे. अधिभार, सेस लावून आणि विविध सरकारी कंपन्यांच्या खर्चात कपात करून जुळवाजुळव करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मात्र, तेही फारसे दिलासादायक ठरण्याची शक्‍यता नाही. सरकारमध्ये आणि सरकारच्या सल्लागारांमध्ये तज्ज्ञांची मुळीच कमतरता नाही. बऱ्याचदा समस्या वाटते तेवढी गंभीर नसते. मात्र, तिच्याकडे पाहणाऱ्यांचा दृष्टिकोन तिला ते गांभीर्य प्रदान करत असतो. शिवाय समस्या मांडणे आणि त्यांनाच गोंजारत राहणे अथवा त्यांचा बाऊ करत राहण्याचा मानवी स्वभाव असतो. त्यामुळे बऱ्याचदा गोष्टी तापदायक तरी होतात किंवा हाताबाहेर जातात.

विविध क्षेत्रांत मंदी आली आहे, ही गोष्ट खरी आहे. मात्र, त्याचवेळी काही निर्णयांनी त्यावर मात करता येऊ शकते, अशा सूचनाही देशातील तज्ज्ञांकडून दिल्या जात आहेत. त्या जरा व्यापक दृष्टिकोन ठेवून स्वीकारण्याची तयारी ठेवली गेली, तर नक्‍कीच बदल होऊ शकतो. सरकारच्या विजयात उद्योग घराण्यांचा निश्‍चितच वाटा होता. उद्योगजगताशी फटकून वागता येणार नाही. त्यांना गुन्हेगारासारखी वागणूक दिली जाता कामा नये, नफा कमावणे काही पाप नाही, अशा आशयाची विधाने खुद्द पंतप्रधानांनी केली आहेत व तीही योग्यच. मात्र, त्याचवेळी सरकारने उद्योगांसोबतच सर्वसामान्यांचा ग्राहक म्हणून विचार करत त्यांना सक्षम करण्याचा नवा दृष्टिकोन विकसित करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याकरता पुढाकार घेत वेगळी पावले सरकारला उचलावी लागतील.

सलग चार वेळा रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरात कपात केली. नागरिकांना त्याचा लाभ दिला जावा अशा सूचना बॅंकांनाही दिल्या गेल्या. मात्र, नागरिकच लाभ घेण्यास इच्छुक दिसत नाही. त्याला कारण ग्राहक मुळात भांबावलेला आहे. त्याला भविष्याची शाश्‍वती राहिलेली नाही. जे काही त्याच्या अर्थसाक्षरतेनुसार त्याला दिसतेय अथवा जाणवतेय त्यामुळे तो हबकला आहे. त्यामुळे चादर मोठी करण्याच्या भानगडीत तो जात नसून आहे त्याच्यातच ऍडजेस्ट करण्याकडे त्याचा कल आहे. या ग्राहकाला जर या समाधीतून बाहेर काढायचे असेल तर त्याला अगोदर सबळ करावे लागेल. त्याला भीतीच्या सावटातून मुक्‍त करावे लागेल. त्यासाठी त्याच्या हाती पैसा कसा पोहोचेल, त्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. जो रोजगार आहे, त्याची सुरक्षा प्रदान करावी लागेल. सरकारी स्तरावर, सार्वजनिक उपक्रमांत ज्या जागा रिक्‍त आहेत, त्या तातडीने भराव्या लागतील.

नोकरदार, शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक पैसा द्यावा लागेल, जे नागरिक अजूनही आर्थिक प्रवाहात आलेले नाही त्यांना त्यात सामील करून घेण्यासाठी हे आवश्‍यक आहे. जेव्हा माणूस चिंतामुक्‍त होतो, तेव्हाच त्याच्यातील सकारात्मकता बाहेर येत असते. तेव्हाच बाजारातील चित्र बदलायला सुरुवात होते. वाहन उद्योग, वस्त्रोद्योग अथवा बांधकाम उद्योगांना आज जी समस्या भेडसावतेय ती ग्राहक रोडावला असल्यामुळेच. ग्राहकांची संख्या कमी झालेली नाही. त्याचे धाडस कमी झाले आहे, त्याचे कारण अनिश्‍चितता! त्याला आश्‍वस्त करण्याची गरज आहे. त्याकरता सरकारची हमी हवी आहे. विविध तज्ज्ञांनी अलीकडेच वेगवेगळ्या माध्यमातून याकडेच सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावर आता काम करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)