पुणे – पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात गेल्या तीन वर्षांतील विविध विषयांची व कटकटीची सुनावण्यांची तब्बल 967 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांचा निपटारा करणे सहजासहजी शक्य होणार नाही. दरम्यान, या प्रकरणांची सुनावणी घेण्यासाठी काही शिक्षण उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची गरज भासू लागली आहे.
राज्य शासनाने दोन महिन्यापूर्वी पदोन्नतीने पूर्णवेळ पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकपदी औदुंबर उकिरडे यांची नियुक्ती केली. त्यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शिस्तीचे धडेही दिले. गेल्या काही वर्षांपासून बरीचशी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे आढळून येत आहे. ती मार्गी लावण्यासाठी उकिरडे यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
कार्यालयातील तत्कालीन विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनियमित वैयक्तिक मान्यतांबाबत सुनावणी घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत आहे. काही प्रकरणांवर सुनावण्या घेतल्या मात्र निर्णय देण्यासाठी संबंधीत अधिकाऱ्यांना मुहूर्तच सापडला नव्हता. त्यामुळे ही प्रकरणे सद्य:स्थित प्रलंबित आहेत.
इयत्ता अकरावीची केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया, फी वाढ प्रकरणे, तक्रार निवारण समिती, कार्यबळ गट, शालार्थ, उच्च माध्यमिक शाळांमधील वैयक्तिक मान्यता, वैद्यकीये देयके आदी विषयांशी निगडीत विविध शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, संघटना यांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करणे आदी कामे या कार्यालयामार्फत केली जातात. ही कामे करताना प्रलंबित सुनावणीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी उकिरडे यांना पुरेसा वेळ देता येणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
शिक्षण आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष
माध्यमिक शाखेतील 808 तर, प्राथमिक शाखेतील 159 अशी सुनावणीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ती मार्गी लागावीत यासाठी शिक्षक, कर्मचारी, संस्थांच्या पदाधिकारी हे सर्वच जण कार्यालयात सतत विचारणा करत आहेत. त्यामुळे ही सुनावणींची प्रकरणे निकाली निघावीत यासाठी पुणे शहरातील काही शिक्षण उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे कामकाज सोपवावे लागणार आहे. याबाबतचे पत्रही पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना पाठवले आहे. यावर शिक्षण आयुक्त काय निर्णय घेतात व कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे सुनावणींची जबाबदारी सोपवतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.