पुणे – वशिलेबाजी रोखण्यासाठी आणि विशिष्ट मुदतीत दाखले देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नवीन संगणक प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. त्यानुसार प्रथम अर्जास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर या प्रणालीद्वारे ऑनलाइन दाखले वितरित केले जात आहेत. मात्र वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण आदी अभ्यासक्रमांसाठी तातडीने दाखले न मिळाल्यास प्रवेशासाठी अडचणी येऊ शकतात, अशा तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रथम अर्जास प्रथम प्राधान्य ही अट तात्पुरती रद्द करण्याची मागणी काही जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे केली आहे.
दहावी व बारावीच्या निकालानंतर शाळा, महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रकियेसाठी विविध प्रकारच्या दाखल्यांसाठी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येत असल्याने जिल्हा प्रशासनाला दाखले देण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. विद्यार्थ्यांना दाखल्यांसाठी नागरी सुविधा केंद्रात हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने दाखले देण्यात येत आहेत. मात्र, काही अभ्यासक्रमांसाठी तातडीने दाखले मिळणे आवश्यक आहे.
अन्यथा प्रवेशासाठी अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. संगणकप्रणालीमुळे वरील अर्जांवर कार्यवाही केल्याशिवाय त्याखालील अर्जाबाबत काहीच करता येत नाही. त्यामुळे प्रथम येणाऱ्या अर्जास प्राधान्य ही अट तात्पुरती स्थगित करण्याची विनंती राज्य शासनाकडे केली आहे, अशी माहिती हवेलीचे तहसीलदार किरण सुरवसे यांनी दिली.