Budget 2024: मोदी सरकार 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या अर्थसंकल्पात करमुक्तीपासून पायाभूत सुविधा, संरक्षण, शेतकरी, महिला, नोकरीसाठी काही घोषणा केल्या जातील, अशी अपेक्षा आहे. आधी हा अर्थसंकल्प 28 फेब्रुवारीला (फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी) सादर करण्यात येत होता, मात्र आता तो बदलून 1 फेब्रुवारी करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने ही अनेक वर्षांची परंपरा मोडीत काढली होती.
2017 मध्ये माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले होते की, केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी सादर केला जाणार नाही. अर्थसंकल्प हा एक सरकारी दस्तऐवज आहे ज्या अंतर्गत सरकार आगामी आर्थिक वर्षात अंदाजे खर्च आणि महसूल सादर करते. त्यानंतर त्याला संसदेची मंजुरी मिळते. ही परंपरा ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी 1860 मध्ये सुरू केली होती.
1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प का सादर केला जातो?
माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले होते की, ब्रिटिश राजवटीत वसाहतीच्या काळात पाळलेली 92 वर्षे जुनी प्रथा संपवण्यासाठी महिन्याच्या शेवटच्या दिवसाऐवजी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. ते म्हणाले की, फेब्रुवारीअखेर अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत होता, अशा परिस्थितीत 1 एप्रिलपासून लागू होणारी नवीन धोरणे तयार करण्यासाठी सरकारकडे फारच कमी वेळ होता, त्यामुळे 28 तारिख बदलून 1 फेब्रुवारी करण्यात आली.
रेल्वेसाठी वेगळ्या बजेटची प्रथाही समाप्त –
या बदलासह तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी रेल्वेसाठी वेगळा अर्थसंकल्प मांडण्याची परंपराही संपवली. रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला. या वेळी निर्मला सीतारामन सलग सहावा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
सायंकाळी 5 वाजता सादर केला जात होता अर्थसंकल्प –
1999 पर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता सादर केला जात होता. ही वेळ ब्रिटिश काळापासून ठरलेली होती. ब्रिटनमध्ये सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, तर भारतात तो संध्याकाळी 5 वाजता होता. 1999 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारने ते बदलून 11ची वेळ केली.