मुंबई – केंद्र सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत आणावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देणारी तरतूद सुप्रीम कोर्टाने कालच रद्दबातल ठरवली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर खासदार सुळे यांनी ही मागणी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसींचा हक्क हिरावला जाणार आहे. त्यामुळे संसदेच्या चालू अधिवेशनातच केंद्र सरकारने ओबीसींना न्याय देण्यासाठी ही आरक्षण तरतूद विधेयकाद्वारे केली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा ओबीसी समाजावर संपूर्ण देशात विपरीत परिणाम होणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकांमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने या निवडणूक प्रक्रियेवर मात्र कोणतेही बंधन घातलेले नाही. त्यामुळे या निवडणुका होण्यात कोणतीही अडचण येणार नसली तरी त्यात ओबीसींसाठी आरक्षण नसेल ही बाब महत्त्वाची आहे.