सातारा -करोनाच्या लॉकडाऊनचा मार, तूर, चना, कापूस उत्पादकांचे झालेले हाल, कागदावरच राहिलेली कर्जमाफी आणि पीककर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बॅंकामध्ये होत असलेल्या अपमानामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे रस्त्यावर येता येत नाही. शेतकऱ्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागत असल्याचा आरोप करत भाजपच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “कर्जमाफी करा, द्या पीककर्ज’ आंदोलन करुन सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या आंदोलनात शहराध्यक्ष विकास गोसावी, तालुकाध्यक्ष राजेंद्र इंगळे, शहर सरचिटणीस प्रवीण शहाणे, जयदीप ठुसे, विक्रांत भोसले, तालुका सरचिटणीस गणेश पालके, नगरसेवक धनंजय जांभळे, विजय काटवटे, विठ्ठल बलशेटवार, राहुल शिवनामे, गणेश घोरपडे, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष निलेश नलावडे, सातारा शहर उपाध्यक्ष आप्पा कोरे, शहर सरचिटणीस संतोष प्रभुणे, सुनील जाधव, तेजस काकडे, विक्रम पवार, युवा मोर्चा शहराध्यक्ष विक्रम बोराटे, गणेश घोरपडे आदी सहभागी झाले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकऱ्याना दोन लाखांपर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. दोन लाखांवरच्या कर्जासाठी ओटीएस लागू करु, नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देऊ, असे सांगण्यात आले. उपमुख्यमंत्र्यांनी तर तीन महिन्यात कर्जमाफी दिली नाही तर नाव बदलू अशी घोषणा केली. खरीपाच्या कर्जासाठी मार्ग मोकळा होईल अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र, सहा महिने झाले तरी 18 लाख शेतकऱ्यांच्या नावाची यादीच आली नाही.
पहिल्या यादीतच अनेक शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले नाही. शासनाजवळ निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासन रक्कम भरू शकत नाही, याची कबुली देऊन “शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे’ असे उधार आदेश दिले. बॅंकांनी 22 मे 2020 च्या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. राष्ट्रीयीकृत बॅंका शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी दारातही उभे करत नाही. जिल्हा बॅंकांनी शासन आदेश पालनाचे ठरावच घेतलेले नसल्यामुळे कर्जवितरण थांबले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कर्जवितरणाबाबत तक्रारी नकोत, अशा सूचना देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप भाजपच्यावतीने करण्यात आला आहे.