पुणे – भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेसाठी जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे 162 कोटींच्या सिंचन पुन:स्थापना खर्चाची मागणी केली होती. हा खर्च राज्यशासनाने माफ करत या बदल्यात महापालिकेने भामा-आसखेड धरणाग्रस्तांच्या पुनर्वसन अनुदानासाठी निधी द्यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेनेही आतापर्यंत 135 कोटी रुपये दिल्यानंतर आता जलसंपदा विभागाने पुन्हा 150 कोटींच्या पुन:स्थापना खर्चाची मागणी केली आहे.
2014 मध्ये महापालिकेस हा खर्च 167 कोटी येणार होता. मात्र, तो दिलेला नसल्याचे दाखवत जलसंपदा विभागाने त्यावर दंड आणि व्याज लावून तो 285 कोटींवर नेला आहे. 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच हा खर्च माफ करण्याचे आदेश दिलेले होते. त्यानंतर आता पुन्हा तेच उपमुख्यमंत्री असताना महापालिकेकडे या पैशांची मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेस भामा-आसखेड धरणातून 2. 67 टीएमसी पाणी मंजूर झाले. यामुळे जलसंपदा विभागाचे सुमारे 23 हजार 110 हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन कमी होणार असल्याने जलसंपदाने महापालिकेकडे 2013 मध्ये 100 कोटी 35 लाख रुपये सिंचन पुन:स्थापना खर्चाची मागणी केली. मात्र, कालवाच नसल्याने महापालिकेने 2014 मध्ये शासनाकडे हा खर्च माफ करण्याची मागणी केली. शासनाने ही मागणी फेटाळली. त्यामुळे जलसंपदाने पालिकेकडे 167 कोटींची सुधारित मागणी केली. पुन्हा 2015 मध्ये जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पैसे भरावेच लागतील, असे सांगितले. पण, पालिकेने पैसेच भरले नाहीत. हा वाद 2017 मध्ये समोर आला.
यावेळी तूर्त विशेष पॅकेजासाठी पालिकेने 135 कोटी द्यावेत, असे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले. मात्र, शासन हा खर्च माफ करण्याच्या आशेवर असल्याने पालिकेने पैसे भरले नाहीत. त्यामुळे 2019 मध्ये पुन्हा पाटबंधारे विभागाने भाववाढीनुसार, पालिकेकडे 178 कोटींची मागणी केली. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत, महापालिकेचा सिंचन पुन:स्थापना खर्च माफ केला. मात्र, पालिकेने प्रकल्पग्रस्तांसाठी अनुदान द्यावे असे आदेश दिले. त्यानुसार, पालिकेने आता पर्यंत तब्बल 135 कोटी जिल्हा प्रशासनाकडे जमा केले आहेत.
शासन आदेशाचा आधार
जुलै 2020 मध्ये पालिकेसाठी भामा- आसखेड योजनेचा कोटा मंजूर करताना सिंचन पुन:स्थापना खर्च निश्चित करून यातून महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांसाठी दिलेले अनुदान वजा करावे आणि उर्वरित खर्च वसूल करावा, असे शासनाने आदेशात म्हटले आहे. याचा आधार घेत गेल्या तीन वर्षांपासून उप कार्यकारी अभियंता चासकमान प्रकल्प यांच्याकडून पालिकेकडे वाढीव खर्चाची मागणी करत आहेत. ही रक्कम आता 285 कोटींवर गेल्याने पालिकेस 150 कोटींचा फटका बसणार आहे.