– हेमंत देसाई
आपल्या सरकारने गेल्या दहा वर्षांत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या तुलनेत दीडपट अधिक नोकर्या दिल्या असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे.
नुकतेच रोजगार मेळाव्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात एक लाखाहून अधिक तरुणांना सरकारी नोकर्यांसाठी नेमणूकपत्रे सुपूर्द करण्यात आली. भरतीचा अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी अगोदरच्या सरकारने निष्कारण दीर्घकाळ दवडला आणि त्यामुळे लाचखोरीस उत्तेजन मिळाले, असा आरोप मोदी यांनी केला आहे. याउलट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने भरतीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणली आहे. नोकर्यांमध्ये सर्वांना समान संधी आहे आणि ते कठोर परिश्रम व प्रतिभेच्या माध्यमातून सरकारी यंत्रणेत स्वतःसाठी स्थान मिळवू शकतात, असे आवाहनही त्यांनी केले.
रालोआ सरकारने एक कोटी घरांसाठी छतावरील सौर ऊर्जेची योजना सुरू केली असून त्यातूनही रोजगार निर्मिती होणार आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये 11 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्यामुळे देखील रोजगार निर्माण होणार आहेत. तसेच देशात सव्वालाखाहून अधिक स्टार्टअपसह, भारताने या क्षेत्रात तिसरा क्रमांक मिळवला आहे. नव्या पिढीतील तरुण अगदी लहान लहान क्षेत्रांत नवनवीन कंपन्या सुरू करत असून, त्यामुळे लाखो तरुणांना नोकर्या उपलब्ध होत आहेत, असा दावा केला जात आहे.
केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात भरतीसाठी तरुणांना नक्कीच संधी आहे. लष्करी भरती परीक्षा आता हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त 13 भारतीय भाषांत घेण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे उमेदवारांना समान संधी मिळेल; परंतु तरीही दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण होतील, असे जे आश्वासन देण्यात आले होते, ते पूर्ण झालेले नाही, हे वास्तव आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात एक श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून रालोआ कारकिर्दीत आर्थिक कामगिरी कशी होती, हे सांगितले.
मुख्य म्हणजे, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ राजवटीत अर्थव्यवस्था कशी होती, याचे तुलनात्मक चित्र रेखाटले. परंतु या श्वेतपत्रिकेत ‘बेरोजगारी’ या शब्दाचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही! 2017-18 मध्ये देशातील बेकारी 45 वर्षांतील सर्वाधिक प्रमाणात होती हे सर्वज्ञात आहे. त्या परिस्थितीत आजही फार बदल झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. असो.
सीतारामन यांनी 2024-25चा जो अंतिम अर्थसंकल्प मांडलेला आहे, त्यामध्ये मनरेगा योजनेसाठी 86 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 2022-23 मध्ये 60 हजार कोटी रुपयांची तरतूद होती, पण प्रत्यक्षात खर्च 88 हजार कोटी रुपयांचा झाला होता. गेल्या पाच वर्षांत ‘मनरेगा’वर अर्थसंकल्पातील तरतुदींपेक्षा अधिक खर्च होत आला आहे आणि त्यात वाईट असे काहीही नाही. भारतातील कोणत्याही गावात 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मागितल्यावर काम देणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, अशी मनरेगा कायद्याने हमी दिलेली आहे. या योजनेअंतर्गत फक्त हजेरीवर मजुरी मिळत नाही, तर केलेल्या कामाची मजुरी ही झालेल्या कामाचे मोजमाप आणि मूल्यांकन करून ठरवली जाते.
मागणीनुसार काम उपलब्ध करून द्यायचे असल्याने, त्यानुसार निधी उपलब्ध करून द्यायची जबाबदारी ही सरकारची आहे. गावाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी बंधारे, शेततळी, तलाव, विहिरी, शेतजमिनीचे सपाटीकरण, कच्चे रस्ते पक्के करणे, वृक्षलागवड, शाळेसाठी मैदान अशी अडीचशेहून जास्त कामे मनरेगा अंतर्गत काढली जातात. या कामांचे नियोजन ग्रामसभेतून होते. अशी कामे कोरडवाहू शेतीला फलदायी ठरत असतात. महाराष्ट्रात यावर्षी 15 जिल्ह्यांतील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळाच्या वर्षी उत्पादन कमी व उत्पन्नही घटते असते. सक्तीचे स्थलांतर करावे लागू नये म्हणून तर मनरेगातून मजुरी कमावण्याची हमी सर्वांना मिळाली पाहिजे.
एका अहवालानुसार, इस्रायल हा देश 70 हजार कामगार चीन, भारत आणि अन्य देशांमधून बांधकाम क्षेत्रात काम करण्यासाठी आणणार आहे. इस्रायलमध्ये कामगारांना महिन्याला दीड लाख रुपये पगाराच्या नोकर्या मिळत आहेत. भारतापेक्षा तेथे कामगारांना याप्रकारे अधिक पगार मिळतो. उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राज्यांतून हजारो कामगार इस्रायलमध्ये नोकर्या मिळवू लागले आहेत. भारतात आज बेरोजगारीचे प्रमाण जे सहा टक्के होते, ते चार टक्क्यांवर आले आहे. नवीन नोकर्या तयारच होत नाहीत, असे नाही,
परंतु संघटित क्षेत्रातील नोकर्या वाढण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ या अहवालानुसार, नियमित पगार किंवा मानधन असणार्या लोकांची संख्या 1980 पर्यंत स्थिर होती. 2004 नंतर त्यात वाढ झाली. पुरुषांची संख्या 18 ते 25 टक्क्यांनी वाढली, तर नियमित पगार असणार्या महिलांची संख्या 10 ते 25 टक्क्यांनी वाढली. मात्र, 2019 पासून यात घसरण होत आहे.
याचे कारण म्हणजे, करोना आणि उद्योगधंद्यांची मंद गतीने होणारी वाढ. या अहवालात असेही म्हटले आहे की, सध्या 15 टक्के पदवीधारकांना आणि 25 वर्षांपेक्षा कमी वय असणार्या 42 टक्के पदवीधारकांना नोकर्या नाही आहेत. शिवाय जास्त पगाराच्या नोकर्या कमी मिळत आहेत. सरकारी नोकर्यांमध्ये आज वेगवेगळ्या जातीजमाती आरक्षणाची मागणी करत असल्या, तरी नोकर्यांच्या संधी घटत चालल्या आहेत. सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण होत असल्यामुळे, तेथेही नोकर्या कमी आहेत.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे आणि भांडवलसघन उद्योगामुळे, भांडवलाच्या तुलनेत निर्माण होणार्या नोकर्यांचे प्रमाण कमी आहे. महाराष्ट्रात देखील करोडो रुपयांची गुंतवणूक आणण्याची जेव्हा घोषणा होते, तेव्हा त्यातून एक-दीड लाख इतक्या रोजगारसंधी निर्माण होतील, असा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात तेवढ्या प्रमाणात नोकर्या तयार होत नाहीत. म्हणूनच रोजगारप्रधान अशा उद्योगधंद्यांवर भर देण्याची आवश्यकता आहे.