– गोपाळ कदम
सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताबाबत काही अनपेक्षित आणि धक्कादायक घटना घडत आहेत. कॅनडा हे एक ताजे उदाहरण. तसेच आता कतार या देशाने आठ भारतीयांना हेरगिरीच्या आरोपाखाली फाशी सुनावली आहे.
कतारमध्ये आठ भारतीयांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. यातील सात जण भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी आहेत, तर एक जण खलाशी. गेल्या साधारण वर्षभरापासून त्यांच्यावर खटला सुरू होता आणि भारताला याची कल्पना होती. तथापि, तरीही भारतीयांना शिक्षा ठोठावण्यात आली असल्यामुळे सगळे पर्याय संपले होते किंवा संपले आहेत का, हा प्रश्न आहे. तसेच कतारने भारत सरकार संपर्कात असतानाही हा निर्णय घ्यावा इतके काही बिनसले आहे का? भारत सरकार आता यातून काय तोडगा काढते आणि आपल्या लोकांना कसे वाचवते हे पाहावे लागेल.
नौदलाचे हे अधिकारी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अँड कन्सलटन्सी सर्व्हिसेससाठी काम करत होते अशा बातम्या आहेत. ओमानच्या हवाईदलाच्या एका माजी अधिकाऱ्याची ही कंपनी असल्याचे म्हटले जाते आहे. कतारचे लष्कर आणि अन्य सुरक्षा संस्थांना प्रशिक्षण देण्याचे काम ही संस्था करत होती. त्यात कार्यरत असलेल्या भारतीयांना ऑगस्ट 2022 मध्ये अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर आरोप काय आहेत ते मात्र जाहीर केले गेले नाही. गोपनीयतेच्या नावाखाली हा प्रकार घडला. हेरगिरीच्या आरोपावरून त्यांना ताब्यात घेतले गेल्याची तेव्हाची बातमी होती. त्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. अटकेच्या या कारवाईनंतर संबंधित कंपनीने आपले सदर युनिट बंद केले आहे. अटक झालेल्यांपैकी एक भारतीय कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर होता.
विशेष म्हणजे भारत आणि कतार संबंधांच्या वृद्धीसाठी विशेष कार्य केल्याबद्दल त्यांचा भारत सरकारकडून गौरवही करण्यात आलेला आहे. 2019 मध्ये त्यांना सन्मानित करण्यात आले आणि ऑगस्ट 2022 मध्ये त्यांच्यासह अन्य सात जणांना अटक झाली. त्या लोकांनी जामिनासाठी केलेल्या याचिका वारंवार फेटाळल्या गेल्या. इतकेच काय त्यांच्या कुटुंबीयांनाही त्यांची भेट घेऊ दिली जात नव्हती. अखेर भारत सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर दूतावासाच्या मध्यस्थीने त्यांना ही एक भेटीची सुविधा मिळाली. अटकेची माहिती भारताला सप्टेंबर 2022 मध्ये समजली होती. थोडक्यात, तेव्हापासून भारत सरकारला या विषयाची माहिती होती. त्यामुळे काहीतरी असे धक्कादायक घडेल अशी कल्पना त्यांनी अथवा अन्य कोणी केली नसणार. त्यानंतर आता थेट ऑक्टोबर 2023 मध्ये या आठ जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा जाहीर करण्यात आल्याची बातमी आहे.
अलीकडच्या काळात भारत आणि कॅनडा संबंधांत तणाव निर्माण झाला आहे. मात्र, तो पूर्णत: वेगळा विषय आहे. काही भारतविरोधी शक्तींना कॅनडात कथित संरक्षण दिले जात असल्याचा तो प्रकार आहे. भारताने वैध माध्यमातून त्याबाबत कॅनडाकडे आपली हरकत नोंदवली होती. त्याकडे कॅनडाने सपशेल दुर्लक्ष केले. हे असे म्हणण्याचे कारण अशासाठी की कॅनडात झालेल्या एका भारतविरोधी व्यक्तीच्या हत्येचा ठपका कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी भारतीय संस्थांवर फोडला होता. अमेरिका आणि ब्रिटन या देशांनी भारताला जाहीरपणे काही सूचना केली नसली, तरी अनाहुत सल्ला कॅनडा विषयात दिला आहे. हे सगळे ताजे असताना आणि कतारमध्ये जुन्या प्रकरणात थेट 8 भारतीयांना, तेही नौदलाच्या माजी अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली जाणे हा काहीसा खळबळजनक प्रकार आहे.
याचे लागेबांधे कुठेतरी नुपूर शर्मा प्रकरणाशीही जोडले जात आहेत. नुपूर शर्मा या भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्या होत्या. त्यांनी इस्लामच्या प्रेषितांविरुद्ध केलेल्या वक्तव्यामुळे प्रचंड वाद निर्माण झाला होता. अल जझीरा आणि तत्सम काही माध्यमांनी उघडपणे भारतविरोधी वातावरण तापवण्याकरता शर्मा यांच्या विधानाचा वापर केल्याचीही ठळक उदाहरणे मिळाली. कतारने भारताच्या राजदूतांना बोलावून आपली नाराजी व्यक्त केली होती. भारताने बिनशर्त माफी मागावी अशी भूमिका कतारने घेतली. तथापि, हे भारत सरकारचे अधिकृत मत नाही, एका व्यक्तीची भूमिका असल्याचे त्यावेळी भारत सरकारने म्हटले होते. नुपूर शर्मा तेव्हापासून अज्ञातवासात आहेत. मात्र कतार ज्या आक्रमकतेने रिऍक्ट झाला तसे अन्य कोणता देश या प्रकरणात वागला नव्हता. आता आठ जणांच्या शिक्षेचा संबंध जर नुपूर शर्मा प्रकरणाशी जोडला जात असेल, तर ती शक्यता नाकारता येत नाही.
मुळात भारताच्या घट्ट मित्रदेशांच्या यादीत कतारचे नाव कधीच नव्हते. तद्वतच भारत आणि कतार यांचे संबंध खराब होते अशातलाही भाग कधी नव्हता. किंबहुना दोन्ही देशांमध्ये असा करारही झाला आहे की, परस्परांच्या कैद्यांना त्यांच्या मूळ देशात शिक्षेसाठी परत पाठवले जाऊ शकते. आताच्या ताज्या प्रकरणात अद्याप तसे घडलेले नाही. त्यामुळे पडद्यामागे काहीतरी घडण्याची शक्यता आहे का हे पाहावे लागणार आहे. मुळात भारतीय अधिकाऱ्यांवर कोणते आरोप आहेत त्याचीच कुठे वाच्यता नाही. त्यांच्यावर खटला कसा चालला, वकिलांनी काय युक्तिवाद केला, त्यांना बचावाची संधी मिळाली का अन् मिळाली असेल तर ती रास्त होती का या कशाचाही मागमूस नाही. ज्या अर्थी भारत सरकारला ऑगस्ट 2022 पासून हे प्रकरण माहिती होते त्या अर्थी आपल्याला अडचणीचे ठरणार नाही अशी खबरदारी भारत सरकारने निश्चितच तेव्हा घेतली असणार.
तरीही हे कसे झाले? एखादा अडचणीचा विषय देशात चर्चेला आला की सरकारवर साहजिकच दबाव वाढतो. त्यामुळे बाहेरच्या बाहेर हे प्रकरण हाताळण्याची सरकारची मनीषा किंवा प्रयत्न होता का हेही अजून गुलदस्त्यात आहे. तथापि, आता भारतीय माध्यमांमध्ये ही बातमी झळकली आहे.माध्यमे, विरोधी पक्ष, लष्कर आणि सर्वसामान्य नागरिक या सगळ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत व त्यांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील. नौदल अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात एक खटकणाऱ्या बाबीकडेही लक्ष वेधले जाते आहे. ते म्हणजे सगळ्यांवर सरसकट हेरगिरीचा आरोप करण्यात आला आहे आणि कुठेतरी त्याची सांगड इस्रायलशीही जोडल्याच्या बातम्या काही माध्यमांनी दिल्या आहेत. मुळात हे सगळे एका खासगी कंपनीसाठी कार्यरत होते. जेव्हा कोणी हेरगिरी करत असेल तर सरसकट सगळ्यांना त्यात गोवले जात नाही. शिवाय संबंधित कंपनीची पाळेमुळे अशा देशात आहे की इस्रायलला तेथून माहिती अधिक सहजपणे आणि राजरोसपणे मिळवता आली असती.
त्यामुळे हेरगिरीचा हा अँगल अगदीच तकलादू ठरतो आहे. सामान्यत: कोणतीही उजळ माथ्याने करता येत नाही अशी देवाणघेवाण करण्यासाठीही असले धक्कातंत्र वापरले जाऊ शकते. त्याअन्वये पडद्यामागे काही दिले घेतले जाते. भारताचे आजचे जगातले स्थान कतारला माहीत नसेल याची शक्यता नाही. विनाकारण माध्यमांचे लक्ष वेधून घेणारी कृती करण्यात शहाणपण नाही याची त्यांनाही कल्पना असणार. तरीही त्यांनी तसे केले आहे यात त्यांना काही वेगळे साधायचे आहे की केवळ तोच जुना नुपूर शर्मांचा विषय ते अद्याप विसरले नाहीत? भारतातील मोठा कामगार वर्ग त्यांची गरज आहे. तद्वतच त्यांच्या तेलाचा भारत मोठा खरेदीदार आहे. मनुष्यबळ आणि व्यापार असा दुहेरी फटका कतारला अपेक्षित आहे का?