हेमंत देसाई
“कमिशन फॉर ऍग्रिकल्चर कॉस्ट अँड प्राइसेस’च्या आकडेवारीवरून केंद्रीय कृषी खाते हमीभाव निश्चित करते. शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो.
शेतकरी आंदोलन आणि करोनासंसर्ग यामुळे 2021-22 वर्ष हे झाकोळून गेले असले, तरी सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 9.2 टक्के वृद्धी होईल, असा अंदाज आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा 11.8 टक्के, सेवाक्षेत्राचा 8.2 टक्के आणि कृषी विकासदर 3.9 टक्के राहणार असा अंदाज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अजूनही कृषी आधारित असल्यामुळे, कृषी विकासदर 3.6 टक्क्यांवरून 3.9 टक्क्यांवर जाणे, हे महत्त्वाचे मानले पाहिजे. खरीप आणि रब्बी पिकांखालील लागवडक्षेत्र आणि गहू व तांदूळ उत्पादनात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढ होत आहे आणि ही अत्यंत दिलासादायी बातमी आहे.
चालू वर्षात खरीप हंगामासाठी अन्नधान्य उत्पादन 150 दशलक्ष टन इतकी विक्रमी पातळी गाठेल, अशी अपेक्षा आहे. पाऊस चांगला झाल्यामुळे जलाशयांची पातळी मागील दहा वर्षांच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे. 9 जून 2021 रोजी केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी हमीभाव जाहीर केले. त्याच्या मागच्या वर्षाच्या तुलनेत किमान हमीभावातील सर्वाधिक वाढ तिळाला (प्रतिक्विंटल 452 रुपये) देण्याची शिफारस मंजूर करण्यात आली. त्या खालोखाल तूर व उडीद डाळीला प्रत्येकी 300 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी वाढ देण्यात आली. तर भाताला प्रतिक्विंटल 1,868 रुपये भाव देऊन, त्यात 72 रुपयांची वाढ करण्यात आली. सरकार गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ, कापूस अशा 23 शेतीमालांची खरेदी हमीभावाने म्हणजेच ठराविक किमतीत करत असते.
याचा अर्थ, शेतमालाच्या खरेदीचे दर सरकार जाहीर करते आणि सरकारी खरेदी केंद्रांवर त्यांची खरेदी केली जाते. बाजारात शेतमालाचे भाव घटले, तरीदेखील सरकारने ठरवलेल्या हमीभावानेच माल घ्यायचा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळायचे, असे हे धोरण आहे. “कमिशन फॉर ऍग्रिकल्चर कॉस्ट अँड प्राइसेस’च्या आकडेवारीवरून केंद्रीय कृषी खाते हमीभाव निश्चित करते. शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. म्हणजे, पंजाबात किंवा आसामात त्याचा भाव एकच असतो. चार वर्षांपूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळणार, अशी घोषणा करण्यात आली.
उत्पादनखर्च अधिक त्या खर्चाच्या 50 टक्के नफा, इतका हमीभाव सरकार देईल, असे सांगण्यात आले. परंतु ज्या उत्पादनखर्चावर हा हमीभाव मिळणार, तो मोजताना सरकारकडून गंडवण्यात आले, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. केंद्र सरकारच्या या घोषणेनंतरही शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नाही. त्यात तीन नवे कृषी कायदे लादण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि देशभरच्या शेतकऱ्यांनी जबरदस्त आंदोलन करून सरकारला शरणागती पत्करायला लावली.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, गेल्या आठवड्यात केंद्रीय कृषी खात्याने जे अगदी ताजे अनुमान व्यक्त केले आहे, त्यानुसार यंदाच्या वर्षातील अन्नधान्य उत्पादन विक्रमी असणार आहे. कोविडपूर्व काळात म्हणजे 2019-20 मध्ये 29 कोटी टन धान्योत्पादन झाले. कोविडकाळात म्हणजे 2020-21 मध्ये हे उत्पादन 31 कोटी टनांवर गेले. तर चालू वर्षात महामारीस उतार पडल्यानंतर ते 31 कोटी 60 लक्ष टन असेल, अशी चिन्हे आहेत. 2016-17 पासून धान्यवृद्धी सातत्याने होत आहे.
एकीकडे “मेरे देश की धरती सोना उग ले उग ले हिरेमोती’ असे चित्र असताना, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का होत आहेत? शेतकरी रोजगारासाठी शहराकडे धाव का घेत आहे? उत्तर प्रदेशात शेतकरी राज्य व केंद्र सरकारविरुद्ध संताप का व्यक्त करत आहेत? याची मुख्यतः दोन कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे, खते, कीटकनाशके, वीज, पाणी, अवजारे, डीझेल यांचा खर्च प्रचंड प्रमाणात फुगला आहे आणि त्या प्रमाणात शेतीमालाला भाव मिळत नाही.
याचा अर्थ, चाळीस वर्षांपूर्वी शरद जोशी यांनी शेतीमालाला रास्त भाव द्यावेत, अशी मागणी करून रान पेटवले, तरीदेखील याबाबतची परिस्थिती बदललेली नाही. त्यातच नोटाबंदी आणि जीएसटीची सदोष अंमलबजावणी यामुळे बिगरशेतकी अर्थव्यवस्था ढासळत गेली. म्हणून 2016-17 ते 2019-20 या कालावधीत भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर किंवा जीडीपी आठ टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर आला. त्यानंतरच्या दोन वर्षांत कोविडमुळे विकासास फटका बसला; परंतु चालू वर्षात गाडी पुन्हा रुळावर येऊ लागली.
पाच वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथे पोलीस गोळीबारात सहा शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी लॉंगमार्च काढला. निश्चलनीकरण आणि जीएसटीचा गुंता यामुळे विकासदर निम्म्यावर आला आणि अर्थव्यवस्था नरमाईकडे झुकली. त्यामुळे लोकांच्या खरेदीशक्तीवर परिणाम झाला. शेतीमालाची मागणीही कमी झाली आणि अनेक बाबतीत सरकार हमीभाव घोषित करते; पण प्रत्यक्षात मालखरेदी करतच नाही. आता तर युक्रेनवरून युद्धाचे ढग घोंगावत असून, दीड महिन्यात कच्च्या तेलाचे भाव लीटरला तीस रुपयांपेक्षा जास्त वाढले आहेत.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल दहा मार्चला जाहीर होतील. त्यानंतर पेट्रोल व डीझेलचे भाव वाढवले जातील. खास करून, डीझेलमुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढेल आणि कृषी उत्पन्न बाजारपेठेपर्यंत माल घेऊन जाण्याचा खर्चदेखील. त्याचवेळी हेदेखील लक्षात घेतले पहिजे की, फक्त सहा टक्के शेतकऱ्यांना हमीभावांचा फायदा मिळतो, असा दावा केला जातो. प्रत्यक्षात तांदूळ व गव्हाबाबत तरी अनुकमे 13 व 16 टक्के शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे.
भाताच्या हमीभावाचा फायदा तर छत्तीसगडमध्ये 38 टक्क्यांना झाला आहे. मात्र बिहार, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालात फक्त एक टक्क्यांनाच त्याचा फायदा झाला आहे. याचा अर्थ, राज्याराज्यांतील हमीभावांबाबतची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. तसेच हमीभावांचा केवळ बड्या शेतकऱ्यांनाच फायदा होतो, हा प्रचारही खोटा असल्याचे कृषी संशोधक दाखवून देत आहेत. हे वास्तव लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने शेतकरीहिताची धोरणे आखली पाहिजेत.