Article 370 Verdict : सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर रीतसर सुनावणीही पार पडली. त्यानंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर निकाल राखून ठेवला. ५ सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता. अखेर ११ डिसेंबर रोजी हा निकाल दिला जाणार असल्याचं स्पष्ट झालं आणि अवघ्या देशाचं लक्ष या निकालांकडे लागलं. केंद्र सरकारकडून सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडण्यात आली. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांकडूनही आक्रमक युक्तिवाद करण्यात आला होता. दरम्यान, आज या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणात तीन निकाल देण्यात आले आहेत. त्यातील एक निकाल स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणात तीन निकाल देण्यात आले आहेत. त्यातील एक निकाल स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. गवई व न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी दिला आहे. न्यायमूर्ती कौल यांनी स्वतंत्र निकाल दिला आहे, तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दोन्ही निकालांशी सहमती दर्शवली आहे. या तीन निकालांचा सारांश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी वाचून दाखवला.
आजच्या सुनावणीदरम्यान,”जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशाप्रकारे केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. एवढेच नाही तर जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर नव्या सीमांकनाच्या आधारे निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारला सूचना देण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत द्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
CJI : All States in the country have legislative and executive power, albeit to differing degrees. Article 371 A to 371J are examples of special arrangements for different states. This is an example of asymmetric federalism.
— Live Law (@LiveLawIndia) December 11, 2023
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात,”जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं. “तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे”, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केले आहे.
त्यासोबतच काश्मीरचा समावेश भारतीय संघराज्यात करतेवेळी राज्याला अंतर्गत स्वायत्तता नव्हती, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं आहे. “राज्यघटना सर्वोच्च असेल हे काश्मीरच्या महाराजांनी प्रतिज्ञापत्रात मान्य केलं आहे. तसेच, घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता असल्याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. खुद्द जम्मू-काश्मीरच्या घटनेमध्येही स्वायत्ततेसंदर्भात कोणताही उल्लेख नाही”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात सांगितलं. “जम्मू-काश्मीरला इतर राज्यांपेक्षा वेगळी अशी कोणतीही अंतर्गत स्वायत्तता नाही”, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
CJI : Next we have addressed challenge to Constitutional Order 273. To decide, we have considered whether Article 370.#Article370 #JammuKashmir #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) December 11, 2023
/
पुढे न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीविषयी निकाल देताना,”जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि त्यानंतर तिला मुदतवाढ देणे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी त्यासंदर्भात थेट आव्हान दिलेलं नसल्यामुळे त्यासंदर्भात निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. शिवाय, “राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्याच्या वतीने केंद्र सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. यामुळे राज्यातलं प्रशासन खोळंबून राहू शकतं. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान केंद्र सरकार राज्याच्या बाबतीत परिणामकारक निर्णय घेऊ शकत नाहीत, हा युक्तिवाद फेटाळण्यात येत आहे”, असेही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी सांगितले.
त्यासोबतच “काश्मीर विधिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावाही फेटाळला आहे. “राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयासाठी विधिमंडळाच्या शिफारशींची पूर्वअट गैरलागू होती. जम्मू-काश्मीर विधिमंडळ बरखास्त झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींचा हा अधिकार अबाधित होता. जम्मू-काश्मीर घटनात्मक पुनर्रचना कार्यकारिणी हे एक तात्पुरत्या स्वरुपाचं मंडळ होतं”, असेही न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे.