नवी दिल्ली – अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीकृष्ण जन्मभूमी प्रकरणातील पुरातत्व खात्याच्या सर्व्हेला अलाहाबाद हायकोर्टाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाही ईदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि मथुराच्या शाही इदगाह मशिदीच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण वकिलाती आयुक्तांमार्फत करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर वरीलप्रमाणे निकाल देताना न्या. मयंक कुमार जैन यांच्या एकल खंडपीठाने पुरातत्व खात्याच्या सर्वेक्षणाला मान्यता दिली.
आता या प्रकरणी कोर्ट कमिशनर कोण होणार आणि पुढील कारवाई कशी होणार याचा निर्णय १८ डिसेंबरला न्यायालय घेणार आहे. हिंदू पक्षाने ही मागणी सर्वप्रथम मथुरा न्यायालयात मांडली होती. डिसेंबर२०२२ मध्ये, मथुरा न्यायालयाने अमीन सर्वेक्षणास मान्यता दिली होती, परंतु मुस्लिम बाजूने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आक्षेपानंतर अमीन सर्वेक्षण केले जाऊ शकले नाही. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुस्लिम बाजू सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते. कृष्णजन्मभूमी आणि शाही मशीद वादात एकूण १८ खटले असून, त्यावर आता उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
हिंदू पक्षाने ज्ञानवापीच्या धर्तीवर उच्च न्यायालयाकडून न्यायालयीन आयुक्तांमार्फत तपास करण्याची मागणी केली. कोर्ट कमिशनरच्या कारवाईमुळे मशिदीच्या जमिनीवर आणि इमारतीवर काय चालले आहे, याची माहिती कोर्टाला दिली जाईल, असे हिंदू बाजूचे म्हणणे आहे. ही माहिती मिळाल्यास भविष्यात वाद सहज सोडवता येतील.
कृष्णजन्मभूमी वादाचे काही प्रमुख मुद्दे
हिंदू पक्षाने मथुरा कोर्टात १३.३७ एकर जमिनीच्या मालकीची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. मथुरा न्यायालयाने डिसेंबर २०२२ मध्ये अमीन यांना सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. मथुरा न्यायालयाने अमीन यांना२० जानेवारीपर्यंत चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. पण मुस्लिम पक्षाने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १७ व्या शतकात मंदिर पाडून मशीद बांधली गेली असा हिंदू पक्षाचा दावा आहे. पुरावा म्हणून, मशिदीच्या भिंतींवर कमळाची फुले आणि शेषनागाचा आकार दिसून येतो.
त्यावरुन मशीद मंदिराच्या वर बांधली गेली असल्याचे दिसून येते. वर्ष १९६८ मध्ये, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान आणि शाही मशीद इदगाह ट्रस्ट यांच्यात एक करार झाला, ज्यामध्ये १३.३७ एकर जमिनीपैकी १०.९ एकर जमीन कृष्ण जन्मभूमीला आणि २.५ एकर जमीन मशिदीला देण्यात आली. ही मशीद १७व्या शतकात औरंगजेबाने बांधली होती. मुस्लिम बाजूने १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचा हवाला देऊन याचिका चुकीची असल्याचे म्हटले आहे.