आरोग्य यंत्रणेच्या सज्जतेसाठीचा निधी तीन टप्प्यात वापरणार
नवी दिल्ली : “कोविड-19′ च्या संकटातून मात करण्यासाठी देशाच्या आकस्मिक प्रतिसाद आणि आरोग्य यंत्रणेच्या सज्जतेसाठी आवश्यक अशा 15 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. या पॅकेजसाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी तीन टप्प्यांत वापरला जाणार आहे.
“कोविड-19′ चा सामना करण्यात तातडीच्या उपायांसाठी 7,774 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आणि उरलेला निधी येत्या चार वर्षात मिशन मोडवर आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
या पॅकेजची महत्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे, त्यात देशात “कोविड-19′ च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी आकस्मिक प्रतिसादाची व्यवस्था असून त्या अंतर्गत, निदान आणि कोविड समर्पित रुग्णालये व उपचार सुविधा, संसर्ग झालेल्या रुग्णांसाठी आवश्यक ती औषधे आणि उपकरणे यांची व्यवस्था, राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवरील आरोग्य व्यवस्था अधिक सुदृढ करत भविष्यात या आजाराचा उद्रेक होण्याची शक्यात लक्षात घेऊन रुग्णालये आणि इतर व्यवस्था सज्ज ठेवणे, निरीक्षण कामांसाठी प्रयोगशाळा आणि इतर व्यवस्था तयार करणे, जागतिक संसर्गजन्य आजारविषयक संशोधन आणि समुदायांचा सहभाग, संपर्कातून असणाऱ्या धोक्यांविषयी सातत्याने माहिती देणे अशी कामे केली जाणार आहेत. ही सर्व कामे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत केली जाणार आहेत.
“पीएम-किसान’साठीची आधार सीडिंगची अनिवार्यता शिथिल
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 2020 पासून आसाम, मेघालय, जम्मू-काश्मीर व लडाख केंद्रशासित प्रदेशातील लाभार्थ्यांच्या आधार सीडिंगच्या अनिवार्यतेच्या शिथिलतेला अजून एक वर्षाची अर्थात 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ द्यायला मंजुरी दिली आहे. देशभरातील सर्व शेतीयोग्य जमीन असणाऱ्या सर्व भूधारक शेतकऱ्यांना काही अपवाद वगळता उत्पनाचा आधार देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याच्या बॅंक खात्यात 2000 रुपयांच्या प्रत्येकी तीन मासिक हप्त्यांमध्ये वर्षाकाठी 6000 रुपये थेट जमा केले जातात.