पुणे – दरवर्षी त्याच त्याच रस्त्याचे नव्याने डांबरीकरण आणि खड्डे दुरूस्तीसाठी महापालिका जवळपास 250 ते 300 कोटींचा खर्च करते. त्यानंतरही दरवर्षी पावसाळ्यात शहरातील रस्त्यांवर पहिल्या पावसात उगवणाऱ्या गवता प्रमाणेच खड्डेही नियमित अवतरतात त्यामुळे, दुरूस्तीसाठी पालिकेकडून खड्डयांवर “गिनिपिग’ प्रमाणे वेगवेगळे प्रयोग सुरू असतात. आता, महापालिकेने परदेशातील खड्डे दुरूस्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या “पॉलिमर कॉंक्रीट’चा वापर करण्याचे ठरविले आहे.
यासाठी महापालिकेकडून निविदाही काढण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, यंदाच्या पाऊस कमी असतानाही शहरातील रस्त्यांवर जवळपास 35 हजारांहून अधिक खड्डे पडले. त्यामुळे, आता हे खड्डे दुरूस्त करताना आणखी एका नव्या प्रयोगाची भर पडणार आहे. महानगर म्हणून पुणे शहर नावारूपास येत असताना रस्त्यांवरील खड्डयांवर महापालिकेस अद्यापही उपाय शोधता आलेला नाही.
काय आहे “हाय स्ट्रेंथ पॉलिमर’?
प्रामुख्याने परदेशात रस्ते दुरूस्तीसाठी अशा प्रकार हाय स्ट्रेंथ पॉलिमर वापरले जाते. महाराष्ट्रात नवी मुंबई महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ते वापरले जात असून भर पावसातही त्याने रस्ते दुरूस्ती करता येत असल्याचा दावा आहे. रस्ते दुरूस्तीनंतर या जागेवरून अवघ्या तासाभरात नियमित तसेच जड वाहनांची वर्दळ सुरू करता येते. महापालिकेकडून याची तपासणी करण्यासाठी प्रभात रस्ता तसेच भांडारकर रस्त्यावरील काही ठिकाणी खड्डे दुरूस्त केले असून जड वाहनांच्या तपासणीसाठी जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील खड्डे या मटेरिअलने भरण्यात येणार असून आठ दिवसांनंतर त्यांची तपासणी केली जाणार आहे.
खड्डे दुरस्तीसाठी झालेले प्रयोग
- मुरूम टाकून दुरूस्ती
- पेव्हर ब्लॉक बसविणे
- कोल्ड मिक्स
- इमल्शन मिक्सचा वापर
- हॉटमिक्समध्ये प्लॅस्टिकचा वापर
- प्लॅस्टिक कोटींग मटेरिअल
- प्रेशर ग्राउंट सिस्टीम
महापालिकेच्या नोंदीनुसार, शहरात सुमारे 1400 किलोमीटरचे रस्ते असल्याची माहिती महापालिकेकडे आहे. त्यातील जवळपास 500 किलोमीटरचे असून उर्वरीत रस्ते डांबरी आहेत. महापालिका पावसाळ्यापूर्वी शहरात दरवर्षी सर्वेक्षण करून 50 ते 60 किलोमीटरच्या रस्त्यांचे रिसर्फेसिंग केले जाते. त्यानंतर हे रस्ते पुढील तीन वर्षे उखडणार नाहीत, असा दावा केला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात पुढील वर्षभरातच खासगी केबल कंपन्या तसेच पालिकेच्या अत्यावश्यक सेवांच्या नावाखाली रस्ते खोदलेले जातात. त्यामुळे पुन्हा खड्डे दुरूस्ती करावी लागते हा खर्च दरवर्षी 8 ते 10 कोटींचा आहे.