पुणे -“पीएम श्री’ या केंद्र पुरस्कृत योजनेची राज्यात सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील सर्व घटकांचा समावेश करण्याच्या उद्देश्याने उत्कृष्ट पायाभूत सुविधांसह, योग्य संसाधनासह, आनंददायी व उत्साहवर्धक शैक्षणिकदृष्ट्या अनुकूल शालेय वातावरणासह उच्च दर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या सर्वसमावेशक उत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित केल्या जाणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात देशातील 15 हजारांहून अधिक शाळा उत्कृष्ट शाळा बनविण्यात येणार असून, पुढील टप्प्यात 2 लाख 50 हजार शाळा उत्कृष्ट करण्याचे नियोजन आहे. यात शाळांचे उद्दिष्ट फक्त आकलनात्मक विकास करण्यापुरते मर्यादित नसून मुलांचा 21 व्या शतकातील प्रमुख कौशल्यावर आधारित सर्वांगीण विकास करणे व त्यांना सर्वगुणसंपन्न व्यक्तीमत्व घडवणे हे देखील आहे. प्रत्येक इयत्तेत प्रत्येक मुलाच्या शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. केंद्राचा 60 टक्के तर राज्याचा 40 टक्के याप्रमाणे अनुदानाचा हिस्सा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रत्येक गटातून 2 शाळा याप्रमाणे 846 शाळा विकसित करावयाच्या असून पहिल्या टप्प्यासाठी प्रतिशाळा 1 कोटी 88 लाख रुपयांची तरतूद विचारात घेता केंद्र हिस्सा 60 टक्के प्रमाणे 1 कोटी 13 लाख रुपयानुसार पाच वर्षांसाठी केंद्र हिस्सा 955 कोटी 98 लाख रुपये राहणार आहे.
“पीएम श्री’ शाळांचे उद्दिष्ट
अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र व मूल्यमापन, प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा, मानव संसाधन व शालेय नेतृत्व, समावेशक पद्धती व लिंग समानता, व्यवस्थापन, देखरेख व प्रशासन, लाभार्थी समाधान आदी शिकवण्यात येतील.
नावासमोर “पीएम श्री शाळा’ जोडणार
जिल्हास्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका स्तरावर संबंधित महापालिका आयुक्त यांची जबाबदारी राहणार आहे. योजनेअंतर्गत निवड होणाऱ्या शाळांच्या नावासमोर “पीएम श्री’ शाळा असे नाव राहणार असून विद्या समिक्षा केंद्राद्वारे शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे.