नगर -समन्यायी कायद्यानुसार नगर जिल्ह्यातील भंडारदरा, मुळा, निळवंडे धरणामधून जायकवाडी धरणात पाणी सोडावे लागणार आहे. मात्र जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेते,आमदारांचा पाणी सोडण्यास विरोध असल्याने त्यांच्या मागणीनुसार नियोजन समितीच्या बैठकीत जायकवाडीला पाणी न सोडण्याचा ठराव करण्यात आल्याची माहिती जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. याच बैठकीत पश्चिम वाहिन्यांचे पाणी तुटीच्या गोदावरी खोऱ्यात आणण्याच्या योजनेला गती देण्याचा ठराव करण्यात आल्याचे सांगून मंत्री विखे म्हणाले की, मराठवाड्याला पाणी सोडण्यास विरोध नाही. त्यांना पाणी दिले पाहिजे. शेवटी पाण्यावर सर्वांचा अधिकार आहे. मात्र सध्या जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पुढील वर्षभर पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. कायदा असला तरी त्याचा आधार घेऊन अन्य जिलह्यावर अन्याय होता कामा नये, ही आम्ही धारणा आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी जायकवाडीला पाणी न देण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय नेते व आमदारांनी घेतला आहे. तसा ठराव करण्यात आला असून तो शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील तरूणांना जिल्ह्यात रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने नगर औद्योगिक वसाहतच्या विस्तारीकरणाला वेग देण्यात आला असून लवकरच जमीन हस्तांतरित केली जाणार आहे. तसेच शिर्डी व सुपा या ठिकाणील एमआयडीसीच्या विस्तारीकरणाचा गती देण्यात आल्याचे मंत्री विखे म्हणाले.
लवकरच ज्ञानेश्‍वर सुष्टी उभारणार
ज्ञानेश्‍वर माऊलीच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या नेवासे येथे लवकरच ज्ञानेश्‍वर सुष्टी उभारण्यात येणार आहे. ज्या पद्धतीने शिर्डी साई सुष्टी उभारण्यात आली आहे. त्यानुसार ज्ञानेश्‍वरांच्या जीवनावर आधारीत ही सुष्टी उभारली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शासन व जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी उपलब्ध करणार आहे. तसेच नगरमध्ये स्व. गोपीनाथ मुंडे यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.त्यासाठी जागा उपलब्ध करू देण्यात येणार आहे.
भूईकोट किल्ल्याचे लवकरच हस्तांतर
नगर शहरातील भूईकोट किल्ला केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाकडे लवकरच हस्तांतरित होणार आहे. खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हा किल्ला राज्य शासनाकडे हस्तांतरित होणार आहे. या किल्ल्याच्या विकासासाठी 95 कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्याचे काम हस्तांतर झाल्यानंतर लगेच सुरू होईल, असे मंत्री विखे म्हणाले.
सर्व तालुक्‍यातछत्रपतींचे स्मारक
जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्‍यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी प्रत्येकी 1 कोटी निधी नियोजन समितीमधून उपलब्ध करू देण्यात येणार आहे. याचा सुरवात संगमनेर, श्रीरामपूर व लोणी या तीन ठिकाणी प्रथम हे स्मारक उभारण्यात येणार आहे.
2023-24 साठी वार्षिक आराखड्यात 78 कोटी वाढ
सन 2022-23 या वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजना आराखड्यासाठी 753 कोटी 52 लाख नियतव्यय मंजूर झाला होता. तो निधी मार्च 2023 मध्ये पूर्णपणे खर्च झाला आहे. सन 2023-24 साठी शासनाने 739 कोटी 78 लाख रुपये नियतव्यय मंजूर केला होता. मात्र त्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढ करून तो 817 कोटी केला आहे. त्यामुळे या चालू वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत 78 कोटींची वाढ झाली आहे.
