नगर -राज्यातील अन्य महापालिकाप्रमाणेच नगर महापालिका निवडणूक देखील आता लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता नगरसेवकांकडे अवघे अडीच महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक असून या काळात प्रभागातील विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी सर्वांची धावपळ सुरू झाली आहे. 1 जानेवारी पासून महापालिकेच्या कारभार प्रशासनाच्या हाती जाणार असून प्रशासकीय राज महापालिकेवर राहणार आहे.
तसेच खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी केंद्रीय अधिकारी व राज्यातील अधिकाऱ्यांशी केलेली चर्चा पाहता नगर महापालिकेची निवडणूक नव्या हद्दवाढीसह होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. हद्दवाढीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता किमान सहा महिने लागतील.
भिंगार व परिसराचा नगर शहरात समावेश केल्यानंतर महापालिकेच्या प्रभागात वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर प्रभागांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे.
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयावर होऊ शकलेल्या नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निडवणुका आणि ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात पुढे ढकलली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर होणार नसल्याचे संकेत आहेत.
देशातील सर्वात मोठी महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकाही रखडल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणावर येत्या 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या दीड वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर एकदाही सुनावणी झाली नाही. राज्यातील 92 नगरपालिकांमधील ओबीसी आरक्षण तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबतचीही सुनावणी आहे. त्यात आता नगर महापालिकेची ही भर पडू शकते. त्यामुळे येत्या अडीच महिन्यात महापालिकेवर प्रशासकीय राज येणार असल्याने विकास कामे मार्गी लावण्याच्या प्रयत्न नगरसेवक लागले आहेत.