पुणे – जिल्हानिहायत, तालुकानिहाय आणि गावनिहाय कोणती पिके घेतली जातात, बियाणे कुठे कमी आहे, कोणत्या भागातील जमिनींमध्ये नायट्रोजनचे प्रमाण कमी किंवा जास्त आहे, कोणत्या हंगामात कोणत्या भागात कोणती पिके घेतली जातात…प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थिती विचारात घेऊन सर्व माहिती एकाच ठिकाणी शेतकरी व राज्य सरकारला उपलब्ध व्हावी, यासाठी भूमी अभिलेख विभागाकडून “ऍग्रिस्टॅक ऍप’ तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले.
महसूल आणि कृषी विभाग यांच्या मदतीने हे ऍप विकसित करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने देशातील पाच राज्यात ही योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रायोगिक तत्वावर नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरीतील दहा गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात आला. त्याला यश मिळाल्याने आता राज्य स्तरावर तो राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिओरेफ्रन्सच्या मदतीने व्हिलेज मॅप एकमेकांना जोडण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. शेतीची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी या ऍपची मदत होणार आहे, असा विश्वास भूमी अभिलेख विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
ई-पीक पाहणी ऍपच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध झाली आहे. तसेच कृषी विभागाकडे देखील शेती आणि शेतकऱ्यांची माहिती उपलब्ध आहे. हा दोन्ही विभागाचा डेटा एकमेकांना लिंक करण्यात येणार आहे. जमिनीच्या मालकापासून ते त्यांचे क्षेत्र, त्यावर घेण्यात येणारी पिके, त्यांना लागणारी बियाणे, माती परिक्षणाचा अहवाल, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेती संदर्भातील असलेल्या योजना आणि अनुदान, लाभार्थी यांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळणार आहे.
या ऍपमुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला कोणत्या योजना कोणत्या भागात राबविल्या पाहिजेत, याची माहिती मिळणार असून, त्याचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना देणे देखील सोपे होणार आहे. हा सर्व डेटा आधार क्रमांकाशी जोडला असल्यामुळे सरकारी अनुदान वाटपातील गैरप्रकारही थांबणास मदत होणार आहे.
या प्रश्नांची मिळणार उत्तरे…
कोणत्या भागात कोणती पिके घेतली जातात?
शेतकऱ्यांना कोणत्या बियाणांची गरज आहे?
ते कुठे उपलब्ध आहे?
शेतीमध्ये कशाचे प्रमाण कमी आहे?
ते भरून काढण्यासाठी काय करावे लागणार?