– हिमांशू
सगळं काही नेहमीच्या क्रमाने चाललंय. एखादी मोठी दुर्घटना घडणं, मोठ्या संख्येने लोक मृत्युमुखी पडणं, बचाव आणि मदतकार्य, कुटुंबीयांचा आक्रोश, राजकीय नेत्यांच्या भेटी, कुटुंबीयांचं सांत्वन, सरकारी मदतीची घोषणा, पुनर्वसनाचे वायदे इत्यादी वगैरे… रायगड जिल्ह्यातली इर्शाळवाडी होत्याची नव्हती झाली त्यानंतर हे सगळे सोपस्कार पार पडले. हल्ली एक सोपस्कार वाढलाय. माळीण ते इर्शाळवाडी अशी भूस्खलनाच्या दुर्घटनांची भली मोठी दुर्दैवी मालिका ताजी असल्यामुळे या प्रश्नाच्या कायमस्वरूपी सोडवणुकीच्या दृष्टीने सरकार काहीतरी करत आहे, हे दाखवून द्यावं लागतं. याच रायगड जिल्ह्यात 2021 च्या जुलै महिन्यात दोन गावांवर दरड कोसळली होती. या गावातल्या कुटुंबांचं पुनर्वसन होईल, असं त्यावेळी सांगितलं गेलं होतं. पण पुढे अर्थातच प्रगती झाली नाही. इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर या दोन गावांची नावं पुन्हा चर्चेत आली आणि पुनर्वसन प्रस्तावाला दोन वर्षांनी मंजुरी मिळाली.
आणखी किती गावांच्या डोक्यावर “टांगता डोंगर’ आहे, याचीही उजळणी झाली आहे. त्या गावांचं अन्यत्र स्थलांतर करण्याच्या आणाभाका घेतल्या जात आहेत. पण जिथे दुर्घटनाग्रस्त गावांच्या पुनर्वसन प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यासाठी दोन वर्षे लागतात, तिथे धोकादायक स्थितीत जगणाऱ्या गावांची काय कथा! ती तशीच आहेत. दुर्घटना घडल्यावरसुद्धा अतिरेकी पावसामुळे हे घडलं, असं सांगण्याची अहमहमिका लागते.
माळीण दुर्घटनेनंतर केंद्रीय संस्थेकडून झालेल्या एका सर्वेक्षणाचा हवाला इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर दिला गेला. या अहवालानुसार, धोकादायक ठिकाणांमध्ये इर्शाळवाडीचा समावेश नव्हताच. अर्थातच, संपूर्ण खापर मुसळधार पावसाच्या माथी मारण्याचा सरकारी यंत्रणेचा मार्ग मोकळा झाला. सह्याद्री असो वा हिमालय, शतकानुशतके ताठ मानेनं उभे आहेत; परंतु भूस्खलनाच्या घटना आजकालच का वाढल्यात, या विषयावर चर्चा आपल्याला शक्यतो टाळायची आहे. कारण, आपल्याला डोंगर कुरतडून केलेला विकास अधिक महत्त्वाचा वाटतोय. ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या समितीने संपूर्ण पश्चिम घाट संवेदनशील असल्याचा अहवाल दिला होता, त्याचं पुढे काय झालं हे सांगण्याची गरज नाही.
महापूर आणि भूस्खलनाच्या घटनांनंतर यंत्रणेवर तोंडसुख घेणारी माणसं माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाविरुद्ध आंदोलन करण्यात आणि गैरसमज पसरवण्यात आघाडीवर होती. “संवेदनशील प्रदेश’ या संज्ञेचा अर्थही समजून घेण्याची इच्छा कुणाला नाही. विकास प्रक्रियेला सरसकट विरोध करण्याचं कारण नाही, पण संवेदनशील भागात तो कसा करायला हवा? त्यासाठी काही पथ्यं पाळायला हवीत का? अवजड यंत्रसामग्रीचा वापर तिथे करावा की करू नये? डोंगरात कृत्रिम सपाटीकरण करून रिसॉर्ट बांधणं हा विकास आहे का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आपण खरंच करतो का, हे महत्त्वाचं आहे.
जमीन वापरात वेगानं होत चाललेले बदल, बेसुमार वृक्षतोड, डोंगरी भागातील अशास्त्रीय विकासकामं एवढंच नव्हे तर डोंगरावर लावल्या जाणाऱ्या वणव्यांचाही थेट संबंध भूस्खलनाशी असतो. पावसाचं प्रमाण वाढलं, हा स्थानिक रहिवाशांचा दोष नाही. हवामान बदल हा शहरी विकासाचा परिणाम आहे. भूस्खलनाच्या वाढत्या घटनांकडे या संपूर्ण पार्श्वभूमीसह पाहिलं गेलं तरच आपण योग्य निर्णयांपर्यंत पोहोचू शकू. अन्यथा जखम झाल्यावर मलमपट्टी करण्यापलीकडे आपल्या हातात काहीही उरणार नाही.