बारी, (इटली)  – भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (आयएमइसी) सारख्या पायाभूत सुविधांना पाठिंबा देण्याची भूमिका जी-७ देशांच्या परिषदेत स्वीकारण्यात आली आहे. जी-७ परिषदेच्या तिसऱ्या दिवसाच्या अखेरीस प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वार्तालापाच्या निवेदनामध्ये ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे.शुक्रवारी जी-७ च्या बैठकीमध्ये हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये कायद्याच्या आधारे मुक्त आणि खुल्या वातावरणाबाबतची कटिबद्धताही अधोरेखित करण्यात आली. या परिषदेला यजमान इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते.

पार्टनरशीप फॉर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर ऍन्ड इन्व्हेस्टमेंट अर्थात पीजीआयआयचे उपक्रम, फ्लॅगशीप कार्यक्रम, गुणवत्ता असलेल्या पायाभूत सुविधांना यपुढच्या काळात प्रोत्साहन दिले जाईल. लोबितो कॉरिडॉर, लिझोन कॉरिडॉर, द मिडल कॉरिडॉर आणि भारत-मध्यपुर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर सारख्या कॉरिडॉरना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. युरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव्ह आणि इटलीने आफ्रिकेसाठी आणलेला मितेल योजनेलाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, असे वार्तालापामध्ये नमूद केले गेले आहे. भारतात आयोजित करण्यात आलेल्या जी-२० परिषदेमध्ये आयएमइसीच्या आराखड्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते.

समान जबाबदारीच्या तत्वाला अनुसरून…

शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या आऊटरिच सत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आफ्रिका आणि भूमध्य क्षेत्रातील समस्यांवर पंतप्रधान मोदींनी भाष्य केले. समान जबाबदारीच्या तत्वानुसार अल्जेरिया, अर्जेंटिना, ब्राझील, भारत, जॉर्डन, केनिया, मॉरिटानिया, ट्युनिशिया, तुर्किये आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या नेत्यांच्या सहभागाचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो, असे संवादामध्ये नमूद केले गेले आहे. चर्चेच्या इतर विषयांमध्ये रशियाविरोधात संघर्ष करत असलेल्या युक्रेनला पाठिंबा देण्यावरही एकमत झाले.

T20 World Cup 2024 (IND vs CAN) : भारत-कॅनडा लढतीत पावसानं मारली बाजी, नाणेफेक ‘न’ होता सामना रद्द…

चीनच्या बीआरआयला पर्याय…

आयएमइसी हा महत्वाचा आर्थिक कॉरिडॉर असून या अंतर्गत रस्ते, रेल्वे आणि जहाज मार्गांचे नेटवर्क विकसित केले जाणार आहे. सौदी अरेबिया, भारत, अमेरिका आणि युरोपमध्ये या नेटवर्कचा विस्तार असणार आहे. या नेटवर्कच्या माध्यमातून आशिया, मध्यपूर्व आणि युरोपला एकत्र जोडले जाणार आहे. चीनच्या महत्वाकांक्षी बेल्ट ऍन्ड रोड इनिशिएटिव्हवर अपारदर्शकतेचा आरोप केला जातो आहे. तसेच प्रादेशिक सार्वभौमत्वालाही या उपक्रमामुळे धोका निर्माण झाल्याची मोठी टीका होते आहे. या पार्श्‍वभुमीवर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी समविचारी देशांची आघाडी आयएमइसीच्या रुपाने उभी केली जाणार आहे. चीनच्या बीआरआयमध्ये चीन, दक्षिणपूर्व आशिया, मध्य आशिया, रशिया आणि युरोपाला जोडण्याची योजना आहे.