– जयंत माईणकर
मणिपूरमध्ये महिलांची नग्न धिंड काढण्याची घटना ताजी असतानाच पश्चिम बंगालमधील माल्डा जिल्ह्यातील आदिवासी स्त्रियांचा नग्न व्हिडिओ समोर आला आहे.
मणिपूरमधील घटना भाजपशासित राज्यात घडल्यामुळे आणि त्यावर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपासून पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांनी एक प्रकारे पांघरुण घालण्याचा केलेला प्रयत्न ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. कुठलीही निंदनीय घटना घडली की अशी घटना आमच्या आधीच्या सरकारच्या काळात घडली आहे, अस सांगून भाजप जबादारी झटकतो. मणिपूरची घटना जेव्हा गळफास बनू लागली तेव्हा नऊ वर्षात पत्रकारांच्या एकाही प्रश्नाला उत्तर न देता सरकार चालवणाऱ्या पंतप्रधानांनी अशा प्रकारच्या निंदनीय घटना राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यात घडतात याचा जाणीवपूर्वक उल्लेख केला. अर्थात, या राज्यांत भाजपचे सरकार नाही तर कॉंग्रेसचे आहे. एक प्रकारे भाजपशासित मणिपूरमध्ये जे घडलं ते केवळ आमचं शासन असलेल्या राज्यात नव्हे तर इतरही राज्यांत घडतं हे दाखविण्यासाठी पंतप्रधानांचा हा आटापिटा! संपूर्ण देश त्यांच्या नेतृत्वाखाली असताना इतरांच्या चुका दाखवायचा प्रयत्न! याआधीही मोदींचा असाच प्रयत्न अनुभवायला आला होता. गुजरात दंगलीच्या वेळेस! त्या काळात काही काळ तरी मोदी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यायचे. गुजरातमध्ये अशा प्रकारच्या दंगलीचा इतिहास आहे आणि वडोदरासारख्या शहरात, अहमदाबादच्या काही भागात दंगल अनेक दिवस सुरू राहते, मोदींनी दंगलींचे आरोप फेटाळताना केलेला हा बचाव! अशा प्रकारच्या उत्तरांवर योग्य प्रकारे प्रतिवाद केला गेला नाही.
प्रश्न हा आहे की आधी एखादी चूक घडली म्हणून त्याच चुकीची पुनरावृत्ती करण्याची परवानगी कायदा देत नाही. दुसरी गोष्ट आधीच्या सरकारच्या काळात या “तथाकथित’ चुका घडल्या, म्हणून तर त्यांचं सरकार गेलं तुम्ही त्या चुका करणार नाही ही अपेक्षा ठेवून तुम्ही सत्तेवर आलात. मात्र, तुमच्या काळातही त्याच चुका अधिक मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. पण भाजपा अशा प्रकारचा बचाव करण्यात पटाईत आहेत. खुद्द अटलबिहारी वाजपेयी यांनी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर घडलेल्या हिंसेची तुलना इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर घडलेल्या हिंसेशी केली होती. वास्तविक या दोन्ही घटनांची तुलना होऊ शकत नाही. कारण, एका घटनेत देशाच्या पंतप्रधानांची हत्या सुरक्षारक्षकांनी केली होती, तर दुसऱ्या घटनेत मशिदीचा ढाचा पाडण्यात आला होता. ढाचा पाडण्याचं कारण त्याजागी 464 वर्षांपूर्वी मंदिर होतं आणि त्याच जागी रामाचा जन्म झाला असं मानलं जातं. वास्तविक घटनांची तुलना अमूर्त कल्पनांशी करणं संपूर्णपणे अयोग्य!
उत्तर पूर्व भाग विविध जमातीत विभागाला आहे. मैतेयी, कुकी, नागा या त्यातल्याच काही जमाती. काही जमातींमध्ये हिंदू धर्माचं प्राबल्य आहे, तर काही काही ठिकाणी ख्रिश्चन. मैतेयी ही मणिपूरमधली अशीच एक जमात ज्यात हिंदूंचं प्राबल्य आहे, तर कुकी, नागा जमातीत ख्रिश्चनांच. मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंग, अनेक मंत्री, आमदार याच मैतेयी जमातीचे. यातील काही नेत्यांचे कुकीना हुसकावून लावले पाहिजे, असं म्हणणारे व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरत होते. मणिपूरच्या सीमेला लागून म्यानमार आहे. लगेच घुसखोरीचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. त्याला सरकारतर्फे अनेक वेळा कायद्याबाहेर जाऊन वापरलं जातं. अनेक वेळा कुकीना घुसखोर म्हटल जातं.
उत्तर पूर्व भागात 2001 च्या जनगणनेनुसार 2.19 कोटी हिंदू, 89 लाख मुस्लीम आणि 62 लाख ख्रिश्चन आहेत. नागालॅंड सारख्या राज्यात ख्रिश्चन समाजाचं प्राबल्य आहे. आपल्याच देशातील दुसऱ्या भागातून आलेल्या लोकांच्या विरुद्ध आंदोलन करणं हा उत्तर पूर्व भागाचा इतिहास आहे. आसाम गण परिषद या पक्षाची सुरुवात अशाच आंदोलनातून चार दशकांच्या पूर्वी करण्यात आली होती. देशात कुठेही “भूमिपुत्रांना न्याय’ या थिअरीचा अतिरेकी वापर करणं चूक आहे आणि उत्तर पूर्व भागात निर्माण होणारा प्रश्न नेमका या मुद्द्याशी निगडित आहे. भूमिपुत्र या शब्दाला धर्म आणि वंशाची जोड मिळाल्याने हा मुद्दा अधिक स्फोटक बनतो. भाजप एकाच वेळी हिंदुत्व आणि भूमिपुत्र या थिअरी एकत्र करून या भागातील आपली पकड घट्ट करत आहे. या भागात एकूण आठ राज्यांत मिळून चोवीस खासदार आहेत. इंडिया विरुद्ध एनडीए या 2024 च्या लढतीत एकेक जागा महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या भागावर भाजपचं जास्त लक्ष असणं साहजिक आहे. पण हे लक्ष देत असताना दुर्दैवाने कारगिल युद्धात शौर्य गाजवलेल्या एका रिटायर्ड सुभेदारावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केला गेला. त्याच्या पत्नीची नग्न धिंड काढण्यात आली. हे घडलं मणिपूर मध्ये 3 मे रोजी आणि पुढील 80 दिवस हे कुकर्म करणाऱ्या नराधमांना अटकदेखील झाली नव्हती. व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि मग सरकारला जाग आली.
निवृत्त सुभेदाराचे हृदय पिळवटून टाकणारं विधान, “मी देशाच्या सुरक्षेसाठी कारगिलमध्ये लढलो; पण माझ्या पत्नीच्या इज्जतीसाठी आणि आत्मसन्मानासाठी काहीच करू शकलो नाही.’ तथाकथित मंडळींचं सरकार असताना कारगिल युद्धात देशासाठी लढणाऱ्या सुभेदाराच्या पत्नीचे हे हाल!
अशी घटना मणिपूरमध्ये घडो अथवा बंगालमध्ये. त्या घटना निव्वळ निंदनीयच नव्हे तर त्यावर तातडीने कारवाई केली गेली पाहिजे. मात्र, इथे कारवाई करायला 80 दिवस लागले. या अक्षम्य दिरंगाईला राज्य सरकारच नव्हे तर केंद्र सरकारही जबाबदार आहेत. त्या घटनेबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी इतर राज्यांची तुलना करणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. 80 दिवस या घटनेवर कुठलीही कारवाई न होणं यामुळे अशा घटना सरकारी संरक्षणात होतात, या आरोपात तथ्य आहे, असं वाटतं. दलितांवरील अत्याचार, मारहाणीच्या घटना, आदिवासी व्यक्तीवर लघुशंका या सर्व घटना नेमक्या का घडतात? हे थांबवणं काळाची गरज आहे.