नवी दिल्ली – इस्रायलमध्ये पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्याहू यांनी घडवून आणलेल्या न्यायिक फेरबदलाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ सदस्यीय पिठाने ८ विरुद्ध ७ अशा फरकाने हे फेरबदल रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल देशभरातून संमिश्र प्रतिक्रीया उमटत आहेत. मात्र प्रसार माध्यमांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे कौतुक केले आहे.
गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात न्यायिक फेरबदलाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. न्यायिक यंत्रणेमधील अनेक महत्वाच्या तरतूदी रद्द केल्या गेल्यामुळे न्याय व्यवस्थेतील अनेक अधिकार कार्यकारीमंडळाला दिले गेले होते. त्यामुळे न्याय व्यवस्थाच कमकुवत केली गेल्याची टीका झाली आणि संपूर्ण इस्रायलमध्ये या फेरबदलांच्याविरोधात मोठे आंदोलन देखील झाले होते.
हे फेरबदल सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द केले गेल्याने पंतप्रधान नेतान्याहू यांना मोठा धक्का बसल्याचे मानले जाते आहे. लेखी राज्यघटनेच्या अभावामुळे इस्रायलमध्ये लेखी राज्यघटना नाही. देशाच्या स्थापनेपासून प्राथमिक कायद्यांच्या आधारे न्याय दिला जातो.