- कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीची घोषणा
पिंपरी – केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नव्या कामगार कायद्यांविरोधात येत्या 26 नोव्हेंबरला देशव्यापी संप पुकारला आहे. यामध्ये केवळ मध्यवर्ती कामगार संघटना व कंपनीतील कामगारच नव्हे तर एलआयसी, संरक्षण आयुध निर्मिती उद्योग, बीएसएनल या शासकीय क्षेत्रातील कामगारही सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी सीटूचे अजित अभ्यंकर, वसंत पवार, श्रमिक एकता महासंघाचे दिलीप पवार, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघाचे किशोर ढोकले, इंटकचे मनोहर गडेकर, आयटकचे एल.एस. मारु, एस.डी. गोडसे, अनिल रोहम आदी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या श्रमसंहितेमुळे कामगार देशोधडीला लागणार आहे. उद्योगधंद्यातील कायम कामगार ही संकल्पना हद्दपार होणार आहे. त्यामुळे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यातील अनेक महत्वाच्या नेत्यांची भेट घेत, कामगार क्षेत्राला निर्माण होणारे धोके निदर्शनास आणनि दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हे कायदे राज्यात लागू न करण्याचे आवाहन केले आहे, अशी माहिती अजित अभ्यंकर यांनी दिली. करोनाच्या काळात सर्व निकष पाळून कामगारांच्या गाठीभेटी घेत जागृती करण्याचे समितीचे नियोजन आहे, अशी माहिती दिलीप पवार यांनी दिली.
कामगारांच्या मागण्या
राज्याने केंद्राचे नवे कामगार कायदे राज्यात लागू करु नये. सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण बंद करावे. लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्या कामगाराला दहा हजार रुपये अनुदान द्यावे. केंद्र सरकारच्या गोदामात सडत असलेले अन्नधान्य रेशन दुकानाच्या माध्यमातून गरजुंना वितरित करावे. कामगार नेते व संघटनांवरील पोलीस केस रद्द कराव्यात. बेकायदेशीररित्या बंद केलेल्या कारखान्यातील कामगार व वेतन व रोजगार द्या. लॉकडाऊनकाळातील पूर्ण वेतन न देणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई करावी. करोनाकाळातील 50 युनिटपर्यंतचे वीज बिल रद्द करावे. शेतकऱ्यांना हमी भाव देण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकाराव्यात. मनरेगातून बेरोजगारांना 200 दिवस किमान दरदिवशी 600 रुपये मंजुरी द्यावी. शहरी बागात रोजगार हमी योजना सुरु करुन रोजगारक्षम औद्योगिक धोरण आखून त्याची अमलबजावणी करावी. आशा व अंगणवाडी सेविकांना राज्य सरकारच्या सेवेत कायम करावे. सर्वसामान्य नागरिकाला दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळाव्यात, याकरिता केंद्रीय अंदाजपत्रकात जीडीपीच्या तीन टक्के तरतूद करावी.